काठमाडौं । जेठ पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त डा. विश्वनाथ पौडेलले दोस्रो साता संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थसमिति बैठकमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदै गएको र ठूलो अंश सीमित व्यक्ति तथा समूहमा जाने गरेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा उनले भने, ‘अहिले करीब १९ लाख ४० हजार ऋणी छन्, जसमध्ये शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ऋणीले मात्र ३ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो ।’
गभर्नर डा. पौडेलले जेठ ३० गते बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव दिन भन्दै डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका छन् । कार्यदललाई दिएको ६ बुँदे जिम्मेवारीमा एउटा ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम’ छ ।
यसैबीच गभर्नर डा. पौडेलले साताव्यापी देश दौडाहा पनि गरे । भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै ३ असारमा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसमा पनि कर्जाको पहुँच बढाउने विषयमा बढी जोड दिए । व्यक्तिगत र राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्जा पाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसलाई तोडेर विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
यतिबेला राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न जुटिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको मुखैमा नियुक्त भएका गभर्नर पौडेलका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उनी बैंकको कर्जा लगानीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आगामी दिनमा कर्जाको विविधीकरण र विकेन्द्रीकरणमा नै उनले बढी जोड दिने गरेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने र कर्जा लिने ग्राहकको संख्यामा ठूलो खाडल देखिएको छ । बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्या जुन दरमा उत्साहजनक वृद्धि छ, कर्जा लिनेको संख्या भने कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ चैतमा बैंक, वित्तीय संस्थामा भएका कुल निक्षेपकर्तामध्ये ३ दशमलव ३० प्रतिशतले मात्र ऋण उपभोग गरेका छन् । बैंकमा ५ करोड ८७ लाख निक्षेप खाता र १९ लाख ४० हजार ऋण खाता छन् ।
एक दशकअघि २०७२ चैतमा बैंकका ग्राहक संख्याको तुलनामा ऋणीको अनुपात ६ दशमलव ६१ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा निक्षेप खाताको संख्या तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि कर्जा ग्राहकको संख्या विस्तार भने सुस्त देखिएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ग्राहक संख्या २६४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा ग्राहक ८१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । २०७२ चैतमा बैंक, वित्तीय संस्थामा १ करोड ६१ लाख निक्षेप खाता हुँदा १० लाख ६७ हजार कर्जा खाता थियो । अहिले निक्षेप खाताको संख्या बढेर ५ करोड ८७ लाख नाघ्दा कर्जा ग्राहकको संख्या २० लाख पनि पुग्न सकेको छैन । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार र सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलबभत्ता बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको नीतिगत प्रावधानका कारण खाता संख्या वृद्धि भएको हो । यसैगरी शेयर कारोबारका लागि बैंक खाता अनिवार्य छ । यसले खाता खोल्नेको संख्या बढाउन मद्दत गरेको छ । बैंकको शाखा विस्तार भए पनि निक्षेप खाता वृद्धिको तुलनामा कर्जा ग्राहक वृद्धिदर कमजोर छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ वित्तीय पहुँच बढे पनि बैंकबाट कर्जा लिनेको संख्या विस्तार कमजोर रहेको बताउँछन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदर र निर्देशित कर्जा शीर्षकमार्फत कर्जाको विविधीकरण गर्न जोड दिएको र यसको नतिजा विस्तारै बढ्ने उनले बताए ।
निर्देशित कर्जा नै कमजोर
राष्ट्र बैंकले लक्षित वर्गमा कर्जाको पहुँच पुर्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा र १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा र १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूलाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा प्रवाह पुर्याउन २०८४ असारसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।
यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि पनि विपन्न वर्ग कर्जाका अतिरिक्त कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको २० र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि २०८४ असारसम्मको समय तोकिएको छ ।
बैंकहरूले भने विपन्न वर्गबाहेकका निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन नसकी तोकिएको समयसीमा थप गर्न माग गर्दै आएका छन् । गत मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलसँगको छलफलमा पनि बैंकरहरूले कोभिड महामारी र शिथिल अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण कर्जा विस्तार सुस्त रहेकाले निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा तोकिएअनुसार पुर्याउन नसकिने बताएका थिए ।
बैंकरहरू कर्जाको पहुँच बढाउने विषय त्यति सजिलो नभएको पनि बताउँछन् । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन र त्यसको सुरक्षा पहिलो दायित्व भएकाले जथाभावी जोखिमपूर्ण रूपमा लगानी गर्न नसकिने एक बैंकरले बताए । ‘सीमित ग्राहक तानातान गर्नु हाम्रो पनि रहर होइन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ‘एकातिर राष्ट्र बैंकका नियम पालना गर्नुपर्छ, अर्कोतिर कर्जाको जोखिम पनि हेर्नुपर्छ ।’ बैंकलाई ऋण देऊ भनेर निर्देशन दिनुअघि त्यो व्यक्तिलाई बैंकबाट कर्जा लिन सक्षम बनाउने काम गर्नुपर्ने र त्यो काम सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
