- निर्यात क्षेत्र विशेष गरी वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए तापनि कृषि, वनलगायत विभिन्न मन्त्रालय पनि निर्यात प्रवर्द्धनात्मक रूपमा सक्रिय रहेको बजेटमा देख्न पाइन्छ ।
- तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति बजेटले अंगीकार गरेको छ ।
- खानीजन्य वस्तुको निर्यातमा बजेटका कार्यक्रम र लक्ष्यहरू दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वका छन् ।
- उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा नयाँ पदमार्गहरूको विकास गरी पर्यटन सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा विशेष जोड दिइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट जारी भएको आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बद्ध थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यवस्थामध्ये कतिपय व्यवस्था उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रअन्तर्गत राखिएका छन् भने कतिपय व्यवस्था अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयअन्तर्गत राखिए तापनि ती व्यवस्था मूलतः निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रसँग नै सम्बद्ध छन् ।
निर्यात क्षेत्रसम्बद्ध अवधारणात्मक पक्षहरू
बजेटमा निर्यात क्षेत्रको चर्चा गर्दा वैदेशिक व्यापारका बारेमा बजेटमा औंल्याइएका केही सैद्धान्तिक प्रकृतिका विषयवस्तुहरूका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका समस्यामध्ये कृषितर्फ परम्परागत खेती प्रणाली, युवामा कृषिप्रति विद्यमान अनाकर्षण, नवप्रवर्तन, प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व एवं अधिक उत्पादन लागतले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको विषयलाई स्वीकार गर्दै यी क्षेत्रको सुधारमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने बजेटको अन्तरनिहित लक्ष्य रहेको छ ।
निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापारघाटा कायम रहेको र कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहेको एवम् पर्यटन, सूचनाप्रविधि लगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको विषयलाई बजेटमा सुधार्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने प्रतिबद्धताका साथ बजेटका प्राथमिकतामा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र नेपालको निर्यात अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् ।
क्षेत्रगत निकायहरूको निर्यात प्रवर्द्धनमा सक्रियता
निर्यात क्षेत्र विशेष गरी वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए तापनि कृषि, वनलगायत विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालय पनि निर्यात प्रवर्द्धनात्मक रूपमा सक्रिय रहेको बजेटमा स्पष्ट देख्न पाइन्छ ।
कृषि मन्त्रालयमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न चैते धान खेती प्रवर्द्धनमार्फत धान खेतीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली, तरकारी फलफूल र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटको अठोट रहेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्चमूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धन गर्ने बजेटको कार्यक्रम रहेको छ । यी वस्तुहरूलाई बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम प्रवर्द्धन गर्न सकेको खण्डमा भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अनुकूल मानिएको उच्च मूल्य, न्यून तौल भएका वस्तु निकासी गर्न थप आधार मिल्ने देखिएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदनभण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमीनको उत्पादन प्रवर्द्धन गरी नगदेबाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाण्ड वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा एकस्तरको आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा वृद्धि हुने देखिन्छ । अग्र्यानिक फलफूल, तरकारीलगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तरराष्टिय मान्यताप्राप्त बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा यी वस्तुको निर्यात गर्ने उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि भई निर्यात प्रक्रियामा थप सरलता आउने देखिन्छ ।
खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमले विशेष गरी दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा नेपाली निर्यातकर्तालाई धेरै सहजता मिल्ने देखिन्छ । बाँदरको जोखिम भएका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेटको व्यवस्थाले यी क्षेत्रका उत्पादन वृद्धि भई नेपालको निर्यात गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने र बजार मागअनुसार आपूर्ति गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार तय हुने देखिन्छ । २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रमले नेपालको कफी उत्पादन क्षमतालाई थप अभिवृद्धि गर्ने निश्चित छ । रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिनेछ । अलैंची, चिया, कफी, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थलगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्ड गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुँदा अलैंची, चिया, कफी, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नको केही हदसम्म समाधान भई निर्यातकर्तालाई बजारमा थप सहज प्रवेश हुने देखिन्छ ।
उद्योग, व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन शीर्षकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी बजेटमा थुप्रै व्यवस्था गरिएका छन् । औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने एवम् नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने सैद्धान्तिक धरातलमा टेक्दै सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रावधानहरू बजेटमा समेटिएका छन् । दलित समुदायका शीप, कला र पेशाको संरक्षण, सुन, चाँदी काँस, फलाम, छाला, काठ र पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्ने कार्यले यी वस्तुको आकर्षक वैदेशिक बजारको उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । यी कार्य कार्यान्वयन गर्न बजेटमा रु. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुनचाँदीका गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेको खण्डमा सो रकमको आधारमा सुनचाँदी किन्न सक्ने व्यवस्थाले यस क्षेत्रको निर्यात प्रवर्द्धनमा थप योगदान दिने देखिन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका ३ वर्ष भाडामा छूट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्गमीटर रु. २० बाट घटाई ५ कायम गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले निकासीकर्ता उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिर औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारले निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित उद्योगहरू श्रमको आपूर्ति केन्द्रमा स्थानान्तरण भई श्रम अभावको समस्याबाट मुक्त हुने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई निर्यात वृद्धिमा योगदान दिने देखिन्छ ।
नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था तथा यस्तो व्यवसायबाट हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा विदेशमा गरिने लगानीको स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिने व्यवस्था तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने बजेटको कार्यक्रमले निर्यात लक्षित विदेश लगानी (आउटबाउन्ड इन्भेष्टमन्ट)लाई व्यवस्थित गरी नेपाली निर्यात उद्योगको सञ्जाल विदेशसम्म फैलिई नेपालको निर्यातको जग बलियो हुने देखिन्छ ।
झापाको दमकमा स्थापना हुने औद्योगिक पार्क, कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधापमा निर्माण हुने विशेष औद्योगिक क्षेत्र तथा पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालनसँगै औद्योगिकीकरणमा रहेको क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य हुने र समानुपातिक औद्यौगिकीकरणको विकास हुने देखिन्छ । यी सबै क्रियाकलापमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति बजेटले अंगीकार गरेको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान यसै रणनीतिको एक पाटोका रूपमा रहेको छ । भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउँदा आयात निर्यातको लागत न्यूनीकरण भई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।
तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फाराइट, क्वार्ज र किमती पत्थरको इन्भेन्ट्री गर्ने तथा रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययनले भविष्यमा यी क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने बाटो बजेटले खुलाई दिएको छ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्पादनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ११२ अर्ब क्युबिक मीटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेको अवस्थामा यी थप क्षेत्रमा पनि यस्तै लाभदायी परिदृश्य आउने सम्भावनातर्फ बजेटले संकेत गरेको छ । खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावनाको यकीन गर्न यस क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने बजेटको कायक्रमले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मार्ग प्रशस्त गर्ने र यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन भई निर्यात प्रवर्द्धन हुने स्पष्टता देखिन्छ ।
प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्थाले बजेटले निर्यातको दूरगामी लक्ष्यलाई बोेकेको देखिन्छ । खानीजन्य वस्तुको निर्यातमा बजेटका कार्यक्रम र लक्ष्यहरू दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गर्ने, नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषयको सम्बोधनले नेपाली वस्तुहरूले बाह्य बजारमा भोगिरहेका गुणस्तरजन्य अवरोध हटी निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ ।
सेवा निर्यातको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि थुप्रै आकर्षक योजनाहरू बजेटमा रहेका छन् । नेपालको पर्यटनलाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा ब्रान्ड गर्ने तथा छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित पर्यटन प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरी पर्यटन सेवा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने सरकारले बजेटमा आकर्षक व्यवस्थाहरू गरेको छ । विशेष गरी पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरी पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यापर्यटन, हिलस्टेशनलगायतको विकास एवम् उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पदमार्गहरूको विकास गरी पर्यटन सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा विशेष जोड दिइएको छ ।
देशभित्रको काठ र काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले प्लाइउडलगायत काष्ठजन्य उत्पादनको निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै जडीबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न तथा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाउन बजेटमा रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ । यी व्यवस्थाले कम्तीमा जडीबुटीको हालको निर्यातलाई केही हदसम्म वृद्धि गर्ने देखिन्छ । कार्बन व्यापारको प्रावधानलाई उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कार्बन निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा विशेष जोडका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाप्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरी सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विदेशी चलचित्र छायांकन गर्न इनडोर आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले चलचित्र छायांकन सेवाको पनि निर्यात भई निर्यातमा नयाँ क्षेत्रको प्रवेश हुने देखिन्छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुँदा सुरक्षित मुद्रणमा बाहिरिने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत भई आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।
निर्यातजन्य उद्योगले भोगिरहेका न्यून श्रम आपूर्तिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेटमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको शीप, पूँजी र प्रविधिको सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिक उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको मागका आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी अन द जब तथा एप्रेन्टशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले निर्यात उद्योगले भोगिरहेको श्रमशक्तिको अभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । शिक्षा सेवाको निर्यात गर्न विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने र त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई बहुप्रवेश भिसा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तथा क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लिखित छ । ऊर्जा निर्यातको सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान पनि बजेटमा रहेको छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबल आर्थिक कूटनीतिक माध्यमलाई आधार मानी यसका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ जसमा गैरआवासीय नेपालीको उपयोगमा समेत जोड दिएको छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनमा एकल छाताको कमी
निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुआयाम, बहुविधा र बहुक्षेत्र आकर्षित हुने कार्य हो । जहाँ बहुआयाम, बहुविधा र बहुक्षेत्र आकर्षित हुन्छन् त्यहाँ एकल नेतृत्व र मिहीन समन्वयको ठूलो जरूरत हुन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिका तीनओटै संस्करणहरूको कार्यान्वयनमा आएको समस्या पनि उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा बहुनिकायको संग्लनतामा एकल नेतृत्व र समन्वयको वैज्ञानिक पद्धतिको अभाव रहनु एकमात्र कारणको रूपमा रहेको छ । कृषि विकास रणनीति २०१५ का निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसक्नुमा पनि बहुआयामयुक्त निर्यात क्षेत्रमा एकल नेतृत्व र मिहीन समन्वय नहुनु प्रमुख कारण रहेको सन्दर्भमा यी समस्या बजेटमा पनि देखिन थालेका छन् । अनेक निकायहरूले निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू राख्ने तर समन्वयको कमीले कतैबाट पनि प्रभावकारी परिणाम ननिस्कने समस्याहरू पुनः दोहरिन थालेका छन् ।
समाधान
यसरी निर्यात प्रवर्द्धनमा धेरै निकायहरूमा अनेकौं प्रावधान रहेका छ्न् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन र यिनको प्रभावकारिताले देशको निर्यात कुन दिशा र आकार ग्रहण गर्ने भन्ने पक्ष निर्धारण हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम विभिन्न निकायमा छरेर राख्नुको साटो एउटा छाता निकायको मातहतमा स्कीम अवधारणाअनुसार कार्यान्वयनमा जाने पद्धति अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धनमा विनियोजित रकमले अझ प्रभावकारी प्रतिफल दिने सक्ने देखिन्छ । वस्तु उत्पादनदेखि ग्राहकको दैलोसम्मका पुग्दाका सबै चरणमा आवश्यक पर्ने पृष्ठ, अग्र र पार्श्र्व गतिविधिहरूको बजेट तर्जुमा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत स्कीम अवधारणामा गर्ने, तिनको अनुगमन र मूल्यांकन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने बजेट कार्यान्वयन सरोकारवाला निकायहरूले गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान छरिएको र छायामा निर्यात प्रवर्द्धनको समस्याबाट मुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।