मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारले नीतिनियमभित्र रहेर विनियोजित बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकार यसमा चुकेको मात्र होइन, सरकारी खर्चको परीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएका सुझावको समेत उपेक्षा गरेको छ । त्यही भएर ने पालमा प्रतिवर्ष बेरुजु बढिरहेको छ र त्यसको फर्छ्योटको काम समेत निकै कम रहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बुधवार सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका कार्यालयको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख तथा समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु निस्किएको उल्लेख छ । यस्तो बेरुजुबारे महालेखाले बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेको छ तर बेरुजु बढ्दो क्रममा नै रहेको पाइन्छ । अझ विडम्बना के छ भने आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्ने तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयकै सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । यसले नेपालमा आर्थिक अनुशासन कायम रहन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
- स्थानीय तहले बेरुजु घटाए संघीय सरकारले दिने अनुदान बढी दिन पनि सकिन्छ ।
- बिल भरपाईविना खर्चको स्वीकृति दिने, खर्च गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- सरकारले अभियान नै चलाएर फर्छ्योट गराउन लगाउनुपर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानूनअनुसार रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ । त्यसैगरी बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । यसरी सरकारी खर्चलाई नियमनको दायरा ल्याउन महालेखाले फरकफरक उपशीर्षकमा सुझाव दिए पनि सरकारले निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको छ । त्यही कारण बेरुजु बढ्ने क्रम जारी रहेको हो र फर्छ्योट पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको हो भन्ने देखिन्छ ।प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक जवाफदेहितासहित नागरिकको निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, पदीय आचरण तथा निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरी सार्वजनिक सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसलाई बाध्यकारी नबनाइँदा यस्तो प्रतिवेदनको औचित्यमा नै प्रश्न उठेको छ ।
बेरुजु भनेको नियमविपरीत भएको खर्च हो । विभिन्न बाध्यताका कारण कहिलेकाहीँ नियमविपरीत खर्च गर्नुपर्ने पनि हुन्छ तर त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर बेरुजुबाट हटाउनुपर्छ । बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढी हुने खर्च हो । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि प्रायः यस्तो नियम मिचेर खर्च गरिन्छ । खासगरी पूँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा हतार हतार गर्न परिपाटीले बेरुजु र भ्रष्टाचार बढाएको हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न सरकारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
बिल भरपाईविना खर्चको स्वीकृति दिने, खर्च गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बेरुजु रोक्ने हो भने बेरुजुको हिसाब फर्छ्योट गर्न सम्बद्ध कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइनु आवश्यक छ । जिम्मेवार कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीवाट पन्छिए सरकारले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु जरूरी छ । कारबाही सचेत गराउनेदेखि ग्रेड वृद्धि नगर्ने र वृत्तिविकास रोक्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ । तर, बेरुजु न्यून भएका कार्यालय वा बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको कार्यालय र सो कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको पनि थालनी गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहले बेरुजु घटाए संघीय सरकारले दिने अनुदान बढी दिन पनि सकिन्छ । सरकारले अभियान नै चलाएर फर्छ्योट गराउन लगाउनुपर्छ । बेरुजु हो, भ्रष्टाचार होइन भन्दै कर्मचारी आफै यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदैनन् ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय एवं अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित मानकअनुरूप लेखापरीक्षण सम्पादन गरिनुपर्छ । नियमित रूपमा सम्पादन गरिने लेखापरीक्षणले निकायको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न र वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग गर्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु मात्रै नऔंल्याई निकायको सुधारका लागि सुझावसमेत प्रदान गरेको हुन्छ । त्यसअनुसार सरकारले गरेका खर्च र काममाथि महालेखापरीक्षकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले वित्तीय अनुशासन गराउने काममा सरकार निर्मम बन्नैपर्ने हुन्छ ।
