रूपन्देही । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीना बितिसक्दा प्रदेश ५ को विकास बजेट खर्चले गति लिन नसकेको पाइएको छ । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश ५ मा पूँजीगत बजेट ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालूतर्फ ३२ दशमलव १० र पूँजीगततर्फ ३० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले गतवर्षको तुलनामा भने यस वर्ष बजेट खर्च बढेको बताए । उनका अनुसार गतवर्ष यही अवधिसम्ममा विकास २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । उनले भने, ‘आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा भएका छन् । अब खर्चको दर बढ्दै जान्छ । हाम्रोमा बहुवर्षीय आयोजना छैनन् । भुक्तानी अझै बढ्छ ।’ 

पूँजीगत खर्चमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ । चालूतर्फ सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बढी छ ।

जेठ मसान्तभित्रै सबै बजेट खर्च गरिसक्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । गतवर्ष प्रदेशले ६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो । ‘अहिलेको गतिमा बजेट खर्च हुँदै गए आवको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने १० महीनामै प्रदेशको विकास बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्रदेशको रजस्वको लक्ष्य पूरा गरिने कार्यालयले बताएको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको राजस्व अझै सबै स्थानीय तहले दाखिला गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, सवारी, ढुंगा, गिट्टीको मात्र कर उठाउन पाउँछ । त्यस्तै मनोरञ्जन र विज्ञानपन कर प्रदेशले उठाउन पाउने भए पनि यी दुई क्षेत्रमा खासै कर उठ्दैन ।