कास्की । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि कास्कीका तीन पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाका रूपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले  आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन् । आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र पालिका अध्यक्षहरूको सहभागितामा पोखरामा सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौता अनुसार सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम शुरू गरिने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका प्रवक्ता गिरिप्रसाद गुरुङले बताए ।

पलिकाहरूमा अब भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने तथा दाबी विरोधसहितको सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार वडामा लगत संकलन, प्रमाणीकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिश र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउनेसहित सुकुमबासीलाई जग्गा प्रबन्धका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा स्थानीय तहसँग सम्झौता थालेको छ । रासस