नयाँ दिल्ली (भारत) । भारत प्रशासित जम्मू–कश्मिरस्थित पहलगाममा भएको आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको भारतले त्यसको बदला लिन ‘अपरेशन सिन्दूर’ थालेपछि दुवै देशबीच द्वन्द्व शुरु भएको छ । 

पाकिस्तानले दर्जनौं भारतीय शहरहरूमा ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ र सीमारेखामा नागरिकमाथि बमबारी गरिरहेको छ, जसको जवाफमा भारत पनि आक्रामक ढंगले प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

स्थिति अझै उग्र बन्न सक्ने र पूर्ण युद्धमा परिणत हुने सम्भावना रहेको छ । भारतले पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतले राफाल लडाकु विमानहरू मार्फत आफ्नो रक्षा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । पाकिस्तानले पनि रक्षा क्षेत्रमा ठूलो खर्च गर्दै आएको छ । तर, ऐतिहासिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक कारणहरूले भारत पाकिस्तानभन्दा निकै अगाडि छ । 

भारतको सैन्य खर्च पाकिस्तानको तुलनामा निकै बढी छ । स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआईपीआरआई) का अनुसार, भारतको २०२४–२५ को रक्षा खर्च ८६.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन विश्वमा पाँचौं ठूलो हो । र, अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६% वृद्धि हो । 

पाकिस्तानको सैन्य खर्च भने १०.२ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र छ । यो बजेट अन्तरले दुवै देशबीचको परिमाण र महत्त्वाकांक्षाको भिन्नता स्पष्ट देखाउँछ । 

भारत आफ्नो सेनालाई आधुनिक बनाउनमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ भने पाकिस्तान आर्थिक सीमाहरूको कारणले न्यूनतम आवश्यक सैन्य क्षमतामा केन्द्रित छ ।

भारतको रक्षा बजेट पछिल्ला दशकहरूमा निरन्तर बढिरहेको छ । म्याक्रोट्रेन्ड्सका अनुसार, सन् २०१३ मा भारतको रक्षा खर्च ४१ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०२४ मा यो लगभग दोब्बर भएर ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यसले भारतको आधुनिक र प्रविधि–मैत्री सैन्य बल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ, जसले क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ । यो बढ्दो बजेटले वायुसेना, नौसेना, मिसाइल प्रणाली र आणविक हतियारहरूको विस्तारमा ठूलो लगानी सम्भव बनाएको छ ।

भारतको रक्षा खर्च बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो, यसको रणनीतिक क्षमतामा सुधार ल्याउने प्रयास । भारत स्वदेशी रूपमा लडाकु विमान, मिसाइल प्रविधि लगायतका हतियार उत्पादनमा केन्द्रित छ, ताकि विदेशी आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता कम होस् । तेजस लडाकु विमान र अग्नि–श्रृंखलाका मिसाइल परियोजनाहरू यस आत्मनिर्भरताको हिस्सा हुन् ।

यसबाहेक, भारत साइबर युद्ध र अन्तरिक्ष–आधारित क्षमताहरूमा पनि लगानी गर्दैछ, जुन आधुनिक युद्धको लागि आवश्यक छन् ।

पाकिस्तानको रक्षा बजेटको विश्लेषण

पाकिस्तानको सैन्य खर्च भारतको तुलनामा निकै कम भए पनि राष्ट्रिय बजेटमा यसको हिस्सा ठूलो छ । एसआईपीआरआईका अनुसार, पाकिस्तानको सन् २०२४ को सैन्य खर्च अनुमानित रूपमा ११ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो रकम सानो भए पनि पाकिस्तानको जीडीपीमा ठूलो हिस्सा ओगट्छ, जसले यसको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा सेनाको केन्द्रीय भूमिकालाई दर्शाउँछ ।

पाकिस्तानको रक्षा खर्च मुख्यरूपमा भारतको पारम्परिक सैन्य बलको विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्नमा केन्द्रित छ । त्यसैले पाकिस्तानले आफ्नो आणविक क्षमता र मिसाइल प्रणाली सुदृढ गर्नमा ध्यान दिँदै आएको छ ।

ट्याक्टिकल आणविक हतियारहरूको विकास पनि यस रणनीतिक सोचको हिस्सा हो, जसले भारतको सम्भावित पारम्परिक आक्रमणलाई रोक्न सक्ने भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रले रक्षा खर्च बढाउन अवरोध पु¥याइरहेको छ । त्यसैले पाकिस्तान आईएमएफ, चीन र अमेरिका जस्ता बाह्य स्रोतहरूमा भर पर्ने गर्दछ ।

ग्लोबल फायरपावर इन्डेक्समा पनि भारत अगाडि देखिएको छ । उक्त इन्डेक्स अनुसार, भारत विश्वमा चौथो स्थानमा छ जसको स्कोर ०.११८४ छ । उक्त इन्डेक्सअनुसार पाकिस्तान १२औं स्थानमा छ, जसको स्कोर ०.२५१३ छ । 

त्यसो त जनशक्ति, हवाई शक्ति, नौसेनिक क्षमतामा पनि भारतको पकड बलियो देखिन्छ । 

जनशक्ति

भारत : जनसंख्या – १.४ अर्बभन्दा बढी, उपलब्ध जनशक्ति – ६६ करोड २० लाख, सक्रिय सेनाको संख्या – १४ लाख ५० हजार 

पाकिस्तान : जनसंख्या – २४ करोड ७५ लाख, उपलब्ध जनशक्ति – १० करोड ८० लाख, सक्रिय सेनाको संख्या – ६ लाख ५० हजार

हवाई शक्ति

भारत : २ हजार २२९ विमान, ५१३ लडाकु विमान, १३० आक्रमण विमान

पाकिस्तान : १ हजार ३९९ विमान, ३२८ लडाकु विमान

स्थल शक्ति

भारत : ४ हजार २०१ ट्याङ्क, १ लाख ४९ हजार सशस्त्र सवारी साधन

पाकिस्तान : २ हजार ६२७ ट्याङ्क, १७ हजार ५०० सशस्त्र सवारी

मोबाइल रकेट प्रणाली 

पाकिस्तानमा ६००

भारतमा २६४

नौसेना शक्ति

भारत : २९३ जहाज, २ विमानवाहक जहाज, १८ पनडुब्बी, १३ डेस्ट्रोयर

पाकिस्तान : १२१ जहाज, विमानवाहक र डेस्ट्रोयर छैनन्

भारतमा बढ्दो रक्षा बजेटले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक आवश्यकतासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा भने निरन्तर आर्थिक संकट र आईएमएफको सहयोगले यो खर्च धान्ने नसकिने अवस्थामा छ ।

यो अवस्थामा दुवै देशको रक्षा खर्च अझै बढ्ने निश्चित छ । इकोनोमिक टाइम्सबाट