राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सीटका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहँदा राजनीतिक दलहरू कसरी आफ्नो सीट संख्या बढाउने भन्ने रणनीतिमा छन् । साथै, दलहरू उम्मेदवार चयनमा समेत लागिसकेका छन् । तर, जुन उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेर संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो त्यसअनुसार यसमा सदस्यहरू पठाउन भने राजनीतिक दल चुकेका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभाको ओज पनि सोहीअनुसार भइरहेको छैन । 

प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहन्छन् । यसमध्ये यतिबेला २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रथमपटक ६ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ जना र मनोनीत एक जना गरी २० सदस्यका लागि चुनाव हुँदै छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी व्यवस्थापिकाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्राय: सबै देशमा दुई तहको व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ जसमा माथिल्लो तहको व्यवस्थापिकामा स्थायी र विज्ञहरू सदस्य रहेका हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा दलीय आधारमा छलफल र विमर्श हुन्छ । तर, माथिल्लो सभा अर्थात् राष्ट्रिय सभामा भने विषयविज्ञ रहने हुनाले यसमा दलीय आधारमा भन्दा पनि विषयको गम्भीरताका आधारमा छलफल र मतदान हुने अपेक्षा गरिन्छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । तर, संविधानको यस्तो परिकल्पनाका विपरीत राष्ट्रिय सभा दलहरूका लागि पदीय भागबन्डा मिलाउने माध्यम बनेको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने गरिएको छ । जुनसुकै वर्गबाट लिए पनि दलभित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन र मन्त्री बनाउनकै लागि भनेर सदस्य चयन गर्ने गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा विषयविज्ञहरूलाई सदस्य बनाउनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकहरूमा विद्यमान समस्या केलाएर त्यसमा संशोधनका लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभामा जस्तै यहाँ पनि सत्तापक्षीय सदस्यले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई खुरुखुरू पारित गर्ने र विपक्षीका संशोधन र प्रस्तावलाई पारित गर्न नदिने गरेको पाइन्छ । यसरी राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउने काम राजनीतिक दलहरूले नै गरेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा अर्थात् माथिल्लो सभाका बनोट अन्य देशमा कस्तो छ त्यो हेरेर पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । यसमा विभिन्न वर्ग छुट्ट्याएर तिनको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार दलहरूले उम्मेदवार छाने पनि तिनले विषयविज्ञतालाई आधार बनाएको पाइँदैन । जो भर्खर राजनीतिमा उदाएको छ, युवा छ तिनलाई पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ । यो गलत प्रवृत्ति हो । 

राज्य सञ्चालनका लागि अहिले जेजस्तो संरचना तयार पारिएको छ त्यो निकै भद्दा भएको र राज्यको आमदानीले तिनको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको भनी विद्यमान प्रणालीको विरोध हुन थालेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । यस्तो अभ्यास विभिन्न मुलुकमा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रदेशका सभामुखहरूलाई सदस्यमा राख्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जो जर्मनीमा भइरहेको छ । यसो गर्दा सरकारी खर्च कटौती हुन्छ र संघीयताको अभ्यास पनि राम्ररी हुन्छ । प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व पनि बढ्छ । यस्तो व्यवस्था तत्काल गर्न सकिँदैन किनभने यसका लागि संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि दलहरूबीच समझदारी बने संशोधन गर्न नै नसकिने भने होइन । कतिपय दलका नेताहरूले भर्खर संघीयताको अभ्यास शुरू भएकाले विद्यमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिहाल्ने बेला भएको छैन भन्ने तर्क गरेको पनि पाइन्छ । झट्ट हेर्दा यो तर्क सही जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर के भुल्नु हुँदैन भने छोटो अवधिमै नेपालको सरकार, संसद् र अन्य निकाय असफल बन्दै गएका छन् र तिनले राम्रोभन्दा नराम्रो स्थिति बसालेको अनुभूत हुन थालेको छ । यसलाई रोक्न र जनतामा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति सकारात्मक बनाउन पनि यस्तो परिवर्तन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।