विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा दिएको भन्सार र अन्तःशुल्क छूटको औचित्यका बारेमा बहस हुन थालेसँगै सरकारले विद्युतीय सवारीको कर बढाउन थालेको छ । गतवर्ष पनि कर वृद्धिको अनुमानमा गाडी आयातकर्ताले बजेट भाषणअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन भित्र्याएका थिए जुन प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको छ । यसले सरकारको कर नीतिको अस्थिरतालाई मात्रै देखाउँदैन विद्युतीय सवारीप्रति सरकारको धारणा पनि फेरिएको पनि संकेत गर्छ ।

जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीमा सरकारले करमा केही वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी आईसीभीमा २५० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने हुँदा त्यस्तो साधन आयात हुँदा सरकारको राजस्व सजिलै उठिरहेको थियो । तर, वायुप्रदूषण कम गर्न र बिजुली खपत बढाउन भनी सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा शून्य भन्सार घोषणा गरेको थियो । तर, विलासी गाडीले छूट पाएको भनी आलोचना हुन थालेपछि सरकार गाडीको क्षमताको आधारमा कर बढायो । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेन । 

• विद्युतीय सवारीमा स्थायी नीति लिनु आवश्यक छ र स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।
• भण्डारण गरेका वस्तु कर वृद्धिपछि हुने मूल्यमा विक्री गर्दा व्यापारीले ठूलो लाभ लिएको देखिन्छ भने सरकारले कर गुमाएको देखिन्छ ।

सरकारले १ सय किलोवाट क्षमताभन्दा कमका गाडीका लागि भन्सार कम लगाएको थियो तर त्यस्तो स्पेसिफिकेशनमा नै परिवर्तन गरी सवारी आयात भएपछि कर उठ्न सकेन । साथै केही थिङ्कट्याङ्कले विद्युतीय सवारीमा दिइने छूटले मुलुकलाई लाभ नदिने भएकाले त्यसमा कर लगाउन सुझाव दिए । हुन पनि सरकारले राजस्वबाट उठेको रकमले सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्तासमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । धनी वर्ग लाभान्वित हुने तर गरीबलाई केही पनि फाइदा नहुने यस्तो कर नीतिविरुद्ध आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आयातकर्ताले चीनसँग जोडिएको तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट ठूलो संख्यामा त्यस्ता गाडी भित्र्याइरहेका छन् । सरकारले यही जेठ १५ मा ल्याउने आर्थिक विधेयकबाट भन्सार बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले आर्यातकर्ताले ठूलो संख्यामा विभिन्न ब्रान्डका गाडी भित्र्याएका हुन् ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनमा भन्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर निकै कम छ । त्यसैले आईसीभीको दाँजोमा निकै कम मूल्यमा विलासी विद्युतीय सवारीसाधन किन्न पाइने भएकाले यसप्रति आकर्षण उच्च रहेको छ र राजस्वमा असर पुगेको छ । त्यसैले यो वर्षमात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा समेत जेठबाट अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुल बढ्न सक्ने आशंकामा व्यवसायीहरूले मागभन्दा बढी गाडी ल्याउने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले भन्सार बढाउन सक्ने सम्भावना भएका वस्तुमा यस्तै प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि चुरोट र मदिरालाई लिन सकिन्छ जसको कर हरेक वर्षको बजेटमा बढाइन्छ । यो स्थापित सत्य जस्तै भएकाले व्यवसायीले बजेट भाषणभन्दा अगाडि नै यस्ता वस्तुको खरीद गरेर भण्डारण गर्ने गर्छन् । त्यसरी भण्डारण गरेका वस्तु कर वृद्धिपछि हुने मूल्यमा विक्री गर्दा व्यापारीले ठूलो लाभ लिएको देखिन्छ भने सरकारले कर गुमाएको देखिन्छ । यस्तो विकृति रोक्न विशेष नीति आवश्यक देखिन्छ ।

विद्युतीय सवारी विक्रीमा अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरू विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेताले ल्याइरहेका छन् जसमा १ वर्षको कर तिर्नेदेखि विभिन्न एक्सेसरिजहरू निःशुल्क दिइरहेका छन् । यो प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले लाभ लिए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात जथाभावी हुँदा यसले थप समस्यासमेत निम्त्याउने देखिन्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको आयातका लागि स्पष्ट नीतिको अभाव छ । त्यसैले गुणस्तरहीन सवारी आयात भइरहेका छन् । दुईपांग्रे विद्युतीय सवारी त कतिपय कम्पनीको नामनिशान नै छैन । आयातकर्ता पनि हराएको देखिन्छ । अहिले चारपांग्रेमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । चीनमा हजारौं कम्पनी छन् जसले विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्छन् । यस्ता कम्पनी कति टाट पल्टिन्छन् र कतिले उत्पादन बन्द गर्छन् त्यसको जानकारी सर्वसाधारण नेपालीले सहजै पाउन सक्दैनन् । अहिले सेरेस ब्रान्डको विद्युतीय सवारीको उत्पादन बन्द भएको समाचार आएको छ । केही समय अघि नेटा उत्पादन गर्ने स्टार्ट अप कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको समाचार आएको थियो । त्यसैले सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड र नीति बनाउन आवश्यक छ ।

विद्युतीय सवारीको अर्को समस्या ब्याट्रीको विसर्जन कसरी गर्ने र त्यो कसको जिम्मेवारी हो भन्ने पनि देखिन्छ । यसबारे पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । निर्माता कम्पनीलाई यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा नेपाल यस्तो ब्याट्रीको डम्पिङ स्थल नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

नेपालले विसं २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने नीति लिएको छ । यसका लागि विद्युतीय सवारीलाई सरकारले कर र अन्तःशुल्कमा छूट दिएको हो । अब यसमा कर बढाउँदा सरकार आफ्नै निर्णयको विपरीत लागेको देखिन्छ । यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति लिँदा सरकारको विश्वसनीयतामै ह्रास आउँछ । सरकारले ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छूटका साथै अन्य प्रोत्साहनसमेत दिन आवश्यक छ । निजी प्रयोगका लागि आउने विद्युतीय सवारीमा केही कर लिने तर सार्वजनिक यातायातका लागि आयात हुने विद्युतीय सवारीमा भने शून्य कर लिने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विद्युतीय सवारी नेपालका लागि बढी उपयुक्त देखिन्छ किनभने नेपालमा जलविद्युत्को उच्च सम्भावना छ जसको खपत बढाउन एउटा माध्यम यो पनि हुन सक्छ । अर्को, पेट्रोल र डिजेल आयातमा नेपालले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्चनु परेको छ । नेपालमा आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा यी वस्तु नै छन् । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा जोगाउन पनि विद्युतीय सवारी आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीमा स्थायी नीति लिनु आवश्यक छ र स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।