जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएको विभिन्न अनुदान तथा मन्त्रालयहरूमा गरेको रकमान्तरसहितका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

छानबिन समितिका संयोजक लोसपाका उपनेता उपेन्द्र महतोले आइतवार प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । छानबिन समितिले असार ८ गते नै प्रदेशसभा प्रमुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिले अहिले सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादवको स्वकीय सचिवालयको लेटरहेड भएको पत्रका आधारमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट ऐनकानून विपरीत ४२ करोडभन्दा बढी रकमान्तर भएको खुलेको छ । २०७९ चैत १५ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादवका स्वकीय सचिवले लेखिदिएको पत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयले रू. ४२ करोड ६० लाख १० हजारका ४६ योजनामा रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादवले मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली विपरीत आफ्नो मन्त्रालय मातहत नरहेका कार्यालयमा ठूलो बजेट रकमान्तर गराएको पाइएको हो । आफ्नो मन्त्रालय मातहत नै नरहेका कार्यालयमा ऐननियम विपरीत रकमान्तर गराउन अर्थको व्यापक चलखेल भएको हुन सक्ने छानबिन समितिका सदस्यहरूले आशंका गरेका छन् ।

रकमान्तरका लागि तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादवका स्वकीय सचिवले पठाएको पत्रको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन बाहिर गएर २०८० असार २२ गते रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ असार २०८० मा रकमान्तरका लागि दिएको चलानी नं १६७० र १६७१ को पत्र र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ५ असार २०८० मा रकमान्तरका लागि दिएको चलानी नम्बर २९४ को पत्र दर्ता नगरी अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी कतिपय योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको रकमान्तरको फाइल १३ असार २०८० मा दर्ता भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त योजनाको बजेट रकमान्तरको निर्णय १२ असारमै गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिनमा स्थानीय तहलाई दिने सशर्त, विशेष अनुदान वितरणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान वितरण कार्यविधि मिचेर अनियमितता गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । प्रदेशका १३६ ओटा स्थानीय तहमध्ये १३० ओटामा मात्रै सशर्त र विशेष अनुदान वितरण गरिएको, सशर्त र विशेष अनुदानमा एकरूपता नरहेको तथा माग गरिएकोभन्दा फरक शीर्षकमा अनुदान दिने जस्ता कमजोरी समितिले पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहमा सशर्त र विशेषको अनुदान रकमविना निर्णय पठाएको तथा कतिपय स्थानीय तहले अनुदान पठाउने निर्णय भइसक्दा पनि नपठाएको पाइएको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा मोटो रकम छुट्ट्याउने र पछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नरहेका प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहरूलाई बजेट रकमान्तर गरेको छानबिनमा देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले कमिशन लिई योजनामा बजेट पारेको आरोपसहित सांसदहरूले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेपछि २०८० असार २६ मा बसेको प्रदेशसभा बैैठकले लोसपाका उपनेता महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।