काठमाडौं । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मार्गचित्र स्वीकृत गरेको हो । यससँगै सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । मुलुकको ऊर्जाक्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यसहित यो योजना पूरा गर्न ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर (६३ खर्ब ८३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर लगानी गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करीब ३ हजार ४०० मेगावाट मात्र पुगेको छ । अब, २०२५ देखि २०३५ सम्ममा विद्युत्को कुल जडितक्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने र प्रसारण र खपत गर्ने १० वर्षे कार्ययोजनाको कार्यअवधिसमेत शुरू भएको छ । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै ठूला र नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताए ।
‘लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका थियौं । उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्त हुनेछ,’ मन्त्री खड्काले भने । उनका अनुसार उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारूपका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा लगानीकर्ता आउन चाहे पनि राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन बाटो खुला भएको बताए । सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जामन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । ‘आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ । साथै बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशमा सन् २०३५ सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने र निजीक्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र स्वीकृत गरेकोमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता खुशी भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
‘हामीले पहिल्यै पनि यो मार्गचित्र स्वीकृत हुनुपर्ने माग राखेका थियौं । केही ढिलो स्वीकृत भए पनि अब सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेर लक्ष्य प्राप्तितर्फ लाग्नुपर्छ । यो योजना आफैमा महत्त्वाकांक्षी भए पनि सबै मिलेर लागेमा गर्न नसकिने छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न विदेशी लगानीसँगै आन्तरिक निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन नेपालका बैंकहरूले सहजीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि १२ हजार मेगावाटको ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) पाइपलाइनमा रहेको र ८ हजार मेगावाटको अध्ययन भइरहेकाले यसका लागि तयारीहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीतर्फ भने सरकारले विशेष ध्यान दिएर लक्ष्य प्राप्त गर्न लाग्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । ऊर्जाक्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजीक्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत अंश रहनेछ । यस्तै निजीक्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पूँजीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर समावेश गर्ने गरी तय भएको बताइएको छ ।
