काठमाडौं । संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको इच्छामा धक्का लागेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा सरकारले सातै प्रदेशलाई गरी १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड अनुदान पठाएको थियो । तर, आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले ९६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाउँदै छ । यसको असर प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमा देखिएको छ । 

शनिवार सातै प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरे । बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आगामी आवको बजेटको आकार चालू आवको भन्दा घटेको छ । 

कोशी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले संघीय सरकारले दिने अनुदान घटेको र प्रदेशले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले बजेटको आकार घटाएको बताए । ‘केन्द्रबाट आउने ठूलो अनुदान घटेको छ । हाम्रो आन्तरिक राजस्व बलियो नभएका कारण पनि यसपटक ठूलो बजेट ल्याउन सकिएन,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

यो प्रदेशलाई केन्द्रले चालू आवका लागि १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा आगामी आवका लागि १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । 

मधेशले पनि आगामी वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । मधेश जाने अनुदान पनि केन्द्र सरकारले कटौती गरेको छ । मधेशलाई चालू आवमा १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको संघीय सरकारले आगामी वर्षको अनुदानका लागि ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशको हालत पनि कोशी र मधेशको भन्दा फरक छैन । गण्डकी जाने संघीय अनुदान घटेको असर बजेटमा देखिएको छ । चालू आवमा १३ अर्ब ६० करोड संघीय अनुदान पाएको गण्डकीले आगामी वर्षका लागि १२ अर्ब ५८ करोड मात्र पाउनेछ । 

लुम्बिनी जाने अनुदान चालू आवमा १५ अर्ब ३८ करोड रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

संघीय अनुदान कटौती बेहोर्नेमा परेको कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेट पनि यसपालिभन्दा सानो छ । चालू वर्ष १६ अर्ब २७ करोड अनुदान पाएको कर्णालीले आगामी वर्ष १६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमात्र पाउनेछ ।

सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशले भने संघीय अनुदान घटे पनि बजेटको आकार बढाएका छन् । सुदूरले आगामी आवका लागि १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ केन्द्रीय अनुदान पाउँछ । यस वर्ष केन्द्रीय अनुदान १४ अर्ब ४२ करोड थियो । 

यो वर्ष १५ अर्ब ८१ करोड संघीय अनुदान पाएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र पाउँदै छ । संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चारथरी अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँछ ।

साथ राजस्व बाँडफाँटबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत पाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोत पनि घटाइएको छ । आगामी आवमा यी दुई तहका सरकारले १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने संघीय सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । चालू वर्ष राजस्व बाँडफाँटका लागि १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा जाने अनुदान चालू आवमा व्यापक कटौती हुँदा त्यसको असर आगामी वर्षको बजेटको आकारमा देखिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति विभागका उपप्रध्यापक विनयकुमार मिश्रले बताए । 

‘नि:शर्त र समानीकरण अनुदान कटौती गरेर सरकारले गलत गर्‍यो । ती अनुदान कटौती भएकै कारण प्रदेशले आगामी वर्षको बजेट घटाए । त्यसको असर प्रदेशहरूको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको अनुदान कटौती हुँदा तल्लो तहसम्म असर पर्ने हुँदा सरकारले यस्तो निर्णय लिँदा सोच्नुपर्छ ।’

कुन प्रदेशले कस्तो बजेट ल्याए ?

कोशी

चालू वर्षको भन्दा घटाएर कोशीले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले संघीय सरकारले दिने अनुदान घटेको र प्रदेशले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले बजेटको आकार घटाएको बताए ।

‘केन्द्रबाट आउने ठूलो अनुदान घटेको छ । हाम्रो आन्तरिक राजस्व बलियो नभएका कारण यसपटक ठूलो बजेट ल्याउन सकिएन,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने । प्रदेशले खर्च गर्न नसकेको बजेट आगामी साउनमा संघीय सरकारलाई पठाउनुपर्नेमा यो वर्ष असारभित्रै पठाउनुपर्ने भएपछि बजेट घटेको मगरले बताए । कोशीले आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोशीमा सडक पूर्वाधारमा १० अर्ब ४१ करोड, उद्योग, वाणिज्य र सहकारीतर्फ २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले अघिल्लो सरकारले ल्याएको १० वर्षमुनिका बालबालिकाको नि:शुल्क उपचार सेवा कटौती गरेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममार्फत माघयता ४ हजारभन्दा धेरै बालबालिकाले नि:शुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका थिए । 

कोशी प्रदेशले ल्याएको बजेटमा पर्यटन विकास र पर्यटक आकर्षक गर्न २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरिएको छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक आय बढाउने कार्यक्रम गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महाकुम्भ मेलास्थल चतरामा कुम्भनगरी निर्माण र राधाकृष्ण रथयात्राका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रीले जानकारी गराए । पदमार्ग र घरवास कार्यक्रमलाई समेत बढावा दिने मन्त्री मगरले घोषणा गरे । सगरमाथा र लालीगुराँस महोत्सव गर्ने कोशी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।

मधेश

मधेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले आव २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटको आकार ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको छ । यो प्रदेशले चालू वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

मधेशको बजेटमा चालूतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार र पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा सशर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हुने अनुमान छ ।

संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गतवर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाउने मधेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बागमती

बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी वर्षका लागि ६७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । उनले पूँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड, चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेशले चालू आवका लागि ६२ अर्ब ७७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

बागमती सरकारले बजेटमा सडक, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक निर्माणका लागि ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आउँदो आवमा कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीति लिने घोषणा गरे । उनका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइनेछ भने कृषि पूर्वाधार विकासलाई समेत बजेटमा महत्त्व दिइएको छ । बागमतीमा बाँदर नियन्त्रण गर्न २ करोड ७७ लाख र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

गण्डकी

गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गरुङले ल्याएको बजेटमा घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र गाँजा खेतीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन विधेयक नै तयार पारेको थियो । त्यस्तै आगामी बजेटमार्फत गण्डकीका ८५ ओटा पालिकालाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । गुरुङका अनुसार त्यहाँका प्रत्येक पालिकालाई १ करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएको छैन । गण्डकी सरकारले पर्यटन उद्योग विकासका लागि प्रदेशका ११ ओटा ठाउँमा स्याटेलाइट पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्न बजेट छुट्ट्याएको छ ।

यसका अलावा प्रदेश सरकारले मुस्ताङको जोमसोम, बन्दीपुर र पोखरामा तालबाट तालसम्म साइकल लेन निर्माण गर्ने, गण्डकीका हिमाल आरोहीलाई प्रोत्साहित गर्ने, होमस्टे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने डा. गुरुङले घोषणा गरे । 

आगामी वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेशले पनि चालू वर्षको भन्दा सानो बजेट ल्याएको छ । चालू वर्ष यो प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोडको थियो ।

लुम्बिनी

चालू वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि मन्त्री आचार्यले ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले विद्यालय, क्याम्पसको पूर्वाधार र प्रविधि जडान गर्न १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । आचार्यले लुम्बिनीको गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् ।

कर्णाली

चालू वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख कर्णाली नारासाथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेशसभामा आगामी आव २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरे । चालूतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री केसीले प्रदेशको गरीबी निवारण र रोजगारीका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेशका सबै वडामा सञ्चालन गरिने बताए ।

‘यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छु,’ मन्त्री केसीले भने । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश संसद्मा ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरे । उनले चालूतर्फ ११ अर्ब ७ करोड र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आवदेखि प्रदेशको आम्दानी बढाउन घरजग्गालगायत क्षेत्रको करका दर हेरफेर गरिएको छ भने टाँगा र रिक्साजस्ता यातायातका साधनमा समेत कर लगाउने उल्लेख छ । प्रदेशका निजी व्यवसायीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने गरी व्यवसाय नवीकरण वा दर्ताको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताए । यो प्रदेशले चालू आवका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यही पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।