• सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि सरकारी निकायले धान खरीद नगरेपछि किसानहरू स्थानीय व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा आधा मूल्यमै चैते धान बेच्न किसानहरू बाध्य भएका छन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि सरकारी निकायले धान खरीद नगरेपछि किसानहरू स्थानीय व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ तोकेको छ । १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको धानको हकमा प्रतिप्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २०० ग्रामका दरले तौल घटाएर कायम हुने तौललाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानसँग धान खरीद गर्न नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन् ।

धान सुपरजोन राजापुर, बर्दियाका संयोजक अग्नि अर्यालका अनुसार खाद्य कम्पनीले चैते धान खरीद नगरेकाले किसानहरू स्थानीय व्यापारीसँग प्रतिक्विन्टल १५ सयदेखि १७ सय रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य भएका छन् । उनका अनुसार राजापुर सुपरजोनका अधिकांश किसानले चैते धान रोप्ने गर्छन् । तर, उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू निराश बनेका छन् । खाद्यले खरीद नगरेको अवसरको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले किसानबाट मनपरी मूल्यमा धान खरीद गरिरहेका छन् ।

‘चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेर चामल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी योजना छ । तर, किसानको उत्पादन सरकारले नै नकिनेपछि उत्पादन वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? यस्तो अवस्था रहेमा आगामी वर्षदेखि धेरै किसानले चैते धान नरोप्ने मनसाय बनाएका छन्,’ अर्यालले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारद्वारा चैते धान उत्पादन हुने क्षेत्र विस्तार गरी आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धानखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानहरूबाट चैते धानको मूल्य नपाएको गुनासो बढ्दै गएपछि सोमवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा किसानको धान खरीद सुनिश्चित गर्ने विषयमा उपाय खोज्ने सहमति भएको छ ।

धान तथा चामल भण्डारण गर्ने गोदाममा स्थान अभाव भएकाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरीद गर्न नसकेको दुवै मन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार कम्पनीसँग धान सुकाउने मेशिन नभएकाले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको धान खरीद गर्न सकिँदैन । ‘किसानले ३२–३३ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धान ल्याउँछन् । यस्तो अवस्थामा धान बिग्रने डरले हामी किन्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

यसैगरी मङ्सिरमा खरीद गरिएको धानबाट उत्पादन गरिएको चामलले गोदाम भरिएकाले पनि नयाँ धान भण्डारणका लागि स्थान अभावको समस्या रहेको उनले बताए ।

कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी भए पनि किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउनुपर्ने बताएका छन् । उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतको समन्वयमा समस्या समाधान गरी आगामी रणनीति तय गरिने उल्लेख गरेका छन् ।