संघीय मामिला एवम् स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम शर्त पूरा नगरेको कारण स्थानीय निकायहरूमा जाने अनुदान रोकिन थालेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय सुशासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम नामक परियोजनाले गरेको मूल्यांकनमा न्यूनतम शर्तमापनमा १४ र कार्यसम्पादन मापनमा १७ जिल्ला विकास समिति अनुत्तीर्ण नै भएका छन् । नेपालका ७५ जिविस, ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १५ ओटै गाविसमा लागू गरिएको यो बृहत्तर कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो थियो । स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाएर स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रक्रिया सञ्चालन गराउन योग्य बनाउने र सर्वसाधारणसम्म सेवासुविधा सहज ढङ्गले पुर्याउने, नागरिक तथा समुदायको सशक्तीकरण गरी विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने यसको उद्देश्य भने पूरा हुन सकेको छैन । सन् २००८ देखि आरम्भ भएको चारवर्षे यस कार्यक्रमको पूरै समयावधि स्थानीय निकायमा निर्वाचित नेतृत्वविहीन अवस्थामा पर्न गयो । मुलुकको समग्र ध्यान संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अङ्ग मानिएको सेना समायोजनमा केन्द्रित भयो ।
(सम्पादकीयबाट) वर्ष ८, अंक ३, बिहीवार २१ भदौ, २०६९