काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेट विनियोजन तथा वितरणमा सबै जनप्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरिने भए पनि नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियामा महिला वडा सदस्यहरूलाई कम सहभागी गराउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय शासन नेतृत्वमा निर्वाचित महिलाको पहुँच’ प्रतिवेदनअनुसार पालिकाहरूको बजेट तथा योजनाको छलफलमा ७१ दशमलव ६४ प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागिता हुने गरेको छ । निर्णय लिने बेलामा भने योजना बनाउँदा सहभागी भएका महिला वडा सदस्यमध्ये जम्मा ८ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै सहभागी हुने गरेको पाइएको छ ।
आईआईडीएसका अनुसार सरोकारवालासँग परामर्श र प्रश्नोत्तर, टेलिफोन, अन्तरवार्ता र लक्षित महिलाहरूसँग छलफलजस्ता विधि अपनाइएको अध्ययनका क्रममा ७७ ओटै जिल्लाका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यसहित ८०४ महिला प्रतिनिधिलाई सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको थियो । अध्ययनका अनुसार स्थानीय तहमा पहिलाको संख्या बढे पनि नेतृत्व तह र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता न्यून हुने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति बढाउने उद्देश्यले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा रहेको २० प्रतिशतको कोटा बढाएर अहिले ४० प्रतिशत पुर्याइसकेको छ । यसले गर्दा वडास्तरमा महिला प्रतिनिधिको संख्या बढेको हो ।
वडास्तरमा निर्वाचित हुने महिलाले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीसम्बन्धी तालिम पनि कम पाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी ८०४ महिला जनप्रतिनिधिमध्ये ३३ दशमलव ५८ प्रतिशतले भूमिका र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रशिक्षण वा तालिम नपाएको बताएका छन् । ४१ दशमलव १७ प्रतिशत महिलाले भने दोहोर्याएर यस्ता खालका तालिम तथा प्रशिक्षण पाएको देखिएको छ । वडास्तरमा हुने यस्ता खाले तालिम तथा प्रशिक्षणका विषयमा जानकारी नै नहुने महिला प्रतिनिधिको संख्या ४ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्काेतर्फ महिलाले वडास्तरमा चुनाव जित्नका लागि राजनीतिकभन्दा पनि त्यहाँको सामाजिक नेटवर्कले बढी सघाउने गरेको अध्ययनले देखाएको हो । आईआईडीएसको उक्त अध्ययनले वडास्तरमा महिलाले चुनाव जित्नुमा सामाजिक नेटवर्क प्रमुख कारक रहेको देखाएको छ । ५१ दशमलव ५० प्रतिशत महिलाले सामाजिक नेटवर्ककै कारण वडा स्तरको चुनाव जितेको पाइएको छ । दोस्रोमा पारिवारिक तथा आफन्तको सहयोगमा चुनाव जित्ने महिला २० दशमलव ९० प्रतिशत छन् । यसबाहेक राजनीतिक नेटवर्कको सहयोगबाट वडास्तरको चुनाव जित्ने अंश १४ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैगरी वडास्तरमा निर्वाचित महिलाले त्यहाँको प्रशासनिक भूमिका र जिम्मेवारीप्रति केही जानकार भएको उल्लेख गरेका छन् । वडास्तरका काूननी तथा प्रशासनिक भूमिका र जिम्मेवारीप्रति ५१ दशमलव ६२ प्रतिशत निर्वाचित महिलालाई केही जानकारी भएको र १५ प्रतिशतले पूर्ण जानकार भएको बताएका छन् । उक्त अध्ययनले वडास्तरीय प्रतिनिधिको ठूलो अंशमा कानूनी, प्रशासनिक र जिम्मेवारीका विषयमा ज्ञानको खाडल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘धेरै महिलालाई आफ्नो भूमिका वा जिम्मेवारीबारे थाहा छैन,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘यस्तो विरोधाभासलाई न्यूनीकरण गर्न प्रशिक्षणको आवश्यकता छ ।’
उक्त अध्ययनले आधारभूत शिक्षा लिएका महिला प्रतिनिधिको संख्या ३१ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, औपचारिक शिक्षा नै नलिएका २९ दशमलव ६० प्रतिशत र स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका शून्य दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा करीब ७२ प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको पृष्ठभूमि कृषिकर्म रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषि गतिविधि, महिला समूह तथा त्यसको सदस्य, राजनीतिक दलमा सहभागिता, स्वरोजगार तथा व्यवसायको स्वामित्व भएका र सामाजिक कार्य (सीबीओ) र गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ)मा सहभागी रहेका महिलाले वडास्तरको चुनाव जितेका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको सरकारमा महिला प्रतिनिधिको संख्याका हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामा निकै माथि रहेको बताए । संख्या वृद्धि भए पनि नेतृत्वदायी क्षमता विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उक्त अध्ययन समूहकी संयोजक सुचेता प्याकुरेलले कोटा प्रणाली नभएको भए महिलाको प्रतिनिधित्व नबढ्ने बताइन् । संघीयता तथा गणतन्त्रलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसमा पनि महिला प्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण र सम्बद्ध क्षेत्रको तालिम आवश्यक भएको बताइन् ।
