- न्यून विजकीकरण नै मुख्य समस्या

जेठ ५, काठमाडौं (अस) । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकनले नेपालको कर प्रशासनमा न्यून बिजकीकरण नै प्रमुख समस्या रहेको बताएको छ । मङ्गलवार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसमक्ष कर प्रणाली सुधारको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोग अध्यक्ष डा. रूपबहादुर खड्काले यस्तो बताएका हुन् । ‘न्यून बिजकीकरण हुने महŒवपूर्ण वस्तुको मूल्यको ज्ञान सरकारले राख्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो देखिएमा सरकारले सो वस्तु खरीद गर्नुपर्दछ ।’

पहिलो चरणमा लागू भएको राजस्व नीतिको आधारभूत कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिए पनि केही नीतिगत, संस्थागत र कार्यविधिमा भने सुधार गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९९० को पहिलो चरणको राजस्व सुधारमा होटल, विक्री, मनोरञ्जन तथा ठेक्का करलाई संयोजन गरी मूल्य अभिवृद्धि करको एउटै स्वरूप बनाएको थियो । त्यसैगरी, करीब ७० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क करलाई ११ वस्तुमा झारेको थियो । भन्सार दर तथा वस्तुमा पनि सरकारले सो चरणमा धेरै परिवर्तन गरेको छ भने आय कर २०५८ लागू गरेको थियो ।

राजस्व प्रणालीमा लागू गरिएको प्रथम चरणको सुधारले हासिल गरेको परिणाम अन्तरराष्ट्रिय तुलनामा सन्तोषजनक रहेको बताउँदै अब दोस्रो चरणको कर प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको खड्काले बताए । ‘दोस्रो चरणमा कर प्रणाली सुधार गर्दा सरकारले निजीक्षेत्रलाई करको दरमा स्थिरता हुने कुराको विश्वास दिलाएर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पर्छ,’ खड्काले भने । मूल्य अभिवृद्धि करको सक्षमता र उत्पादकत्वको हिसाबले हेर्दा दक्षिण एशियामा नै नेपालको अवस्था राम्रो रहेको खड्काले उल्लेख गरे ।
आयोगले सङ्घीय संरचनामा हुनुपर्ने कर प्रणालीको स्वरूप, मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डका रूपमा विकसित गर्न अबका दिनमा सुधार गर्नुपर्ने,

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई आयकरको दायरामा ल्याउनुपर्ने, भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्नेलगायत सामाजिक सुरक्षा करको अवधारणा, राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।  

अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी विभिन्न साङ्केतिक नीतिगत र कार्यान्वयनका सुझावहरू तयार पारेको छ । आयोगले नेपालमा कर सहभागिता न्यून हुनुका कारण विश्लेषण गर्दै कर सहभागिता नगर्ने माथि हुनुपर्ने कारबाहीको विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा कर प्रणाली सुधारका लागि आयोगको प्रतिवेदनले सहयोगी हुने बताए ।