काठमाडौं । साना चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) उपभोक्तासम्म पुग्दा लाग्ने करमा औसत ४० लाख रुपैयाँ अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले आफ्नो अप्रकाशित प्रतिवेदनको हवाला दिँदै मंगलवार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार डिजेल–पेट्रोलमा चल्ने (आईसीई) चारपांग्रे गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा धेरै न्यून कर लाग्छ । जसले गर्दा विद्युतीय गाडीहरू सस्ता र मूल्य प्रतिस्पर्धी भएका हुन् ।
उदाहरणको लागि आईसीई वर्गका साना कारमा मूल्य, बीमा र कार्गोको भाडा जोडेर आउने लागतको २४७ प्रतिशत कर लाग्छ । तर यस्तै विद्युतीय गाडीमा भने ३० प्रतिशतमात्र कर लाग्छ । यदि आईसीई गाडीमा लाग्ने कर नै यस्ता ईभीमा लाग्ने हो भने ईभीको मूल्य ६४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पर्छ ।
पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पमा जलविद्युत् प्रयोग बढाउने तथा वायु प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ईभीमा लाग्ने आयात महसुल र उत्पादन शुल्कमा कटौती गरेपछि ईभीका उपभोक्ताले राहत पाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ईभीको कर कटौतीले नेपालमा पेट्रोलियम गाडीभन्दा ईभी सस्तो पर्ने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय गाडीहरू उस्तै आईसीई गाडीभन्दा सस्तो रहेका छन् ।
हालको कर संरचनाका कारण पेट्रोलियम गाडीसँग ईभी प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उदाहरणका लागि, १००० सीसी क्षमताको हलुका पेट्रोलियम सवारीको औसत मूल्य करसहित ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ पर्छ, जसमा कर तथा महशुलको हिस्सामात्रै ७१ प्रतिशत अर्थात २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
सोही आकारको ईभी (५० किलोवाट क्षमतासम्मको ) को औसत मूल्य २४ लाख १० हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ, जसमा कर तथा महशुलको हिस्सा केवल २३ प्रतिशतमात्र छ ।
स्रोत : विश्व बैंकको प्रतिवेदन ।
