- सबैभन्दा धेरै नारा सुदूरपश्चिम प्रदेशको, १२ नारामध्ये नौओटा मुख्यमन्त्रीको नाममा
- सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोकेपछि तीनओटा प्रदेशले अर्कै नाममा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याए
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटहरू नारैनाराले भरिएका छन् । विगतको यस्तै प्रवृत्तिबाट पछि हट्दै संघीय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नाराहरू बिरलै छन् ।
प्रदेश सरकारहरूले भने नारा समेट्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएका छन् । कुनै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पद जोडेर कार्यक्रम बनाएका छन् भने कुनैले रोचक नारा दिएका छन् । उनीहरूको बजेट हेर्दा नाराले रंगीचंगी देखिन्छन् । विगतमा संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाम जोडेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
यसपटक भने संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति नजोडी तीनको ठाउँमा राष्ट्रिय शब्द थपेर बजेट ल्याएको छ । उच्च पद जोडिने तर कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दा बदनाम भएपछि त्यसमा बठ्याइँ गरिएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै नारा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अघि सारेको छ । उसले एक दर्जन नाराअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम ल्याएकोमा नौओटा मुख्यमन्त्रीको नाममा छन् । कोशी, बागमती र मधेशले पनि मुख्यमन्त्रीको नाममा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यी तीन प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सबै प्रदेश सरकारले विभिन्न नारामा साना तथा खुद्रे कार्यक्रम र नगद वितरणजस्ता कार्यक्रम राखेर लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । ‘उनीहरूले गलत बाटो रोजेका छन् । यस्ता खाले कार्यक्रमले सम्बन्धित मन्त्री र पार्टीलाई केही समयका लागि फाइदा पुगे पनि मुलुकको हित गर्दैन,’ उनले भने ।
