विराटनगर । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५ प्रतिशत रहेको एमएस वायर रड आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेपछि यहाँका फलाम उद्योगीले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले असार १५ गतेभित्र महशुल नघटाए सबै फलाम उद्योगी मिलेर आन्दोलनमा जाने र आन्दोलनमा देशभरका संघसंगठनलाई ऐक्यबद्ध बनाउने उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा एमएस वायर रडका उत्पादक धेरै छैनन् । धेरैजसोले भारतबाट एमएस वायर रड कच्चा पदार्थको रूपमा ल्याएर फलाम तथा स्टील उद्योग सञ्चालन गर्छन् ।
‘एउटा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिमा परिवर्तन गर्दा २५ ओटा फलाम उद्योगलाई समस्या परिरहेको छ,’ प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले भने । एमएस वायर रड उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगको नाम नखुलाई उनले भने, ‘उक्त उद्योगले उत्पादन गर्ने एमएस रड कुन गुणस्तरको हो र उसले नेपालका उद्योगहरूको माग धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिनु पर्थ्यो,’ शारडाले भने ।
बजेटमार्फत गरिएको घोषणाको विरोध अर्थमन्त्रीलाई जानकारी भइसकेको भन्दै उनले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने बताए ।
एमएस रडबाट फलामका मसिना तार, काँटी, जाली, तारजाली, जीआई वायर, ग्याभियन बक्स, काँटीकिला, बाइन्डिङ वायर उत्पादन हुन्छ । नेपालमा एमएस वायरको उत्पादन औद्योगिक समूह शंकर ग्रूपले गर्दै आएको छ ।
‘हाम्रा उद्योगको स्टक १५ गतेसम्मलाई मात्रै छ । यदि १५ असारभित्र पनि माग पूरा हुँदैन भने हामी ३ वर्षअगाडि जस्तै उद्योग बन्द गरेर सडकमा उत्रनेछौं,’ शारडाले भने ।
यो निर्णय आव २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको विवादास्पद नीतिको दोस्रो रुप भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । शर्माले पनि एमएस वायर रडको आयात महशुल ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका थिए ।
२०७९ सालमा शर्माको निर्णयविरुद्ध विराटनगरका उद्योगी र कामदार सडकमा उत्रिएका थिए । स्थानीय आन्दोलन देशव्यापी बन्न थालेपछि शर्माले तत्कालै आफ्नो निर्णय संशोधन गरेर महशुल ५ प्रतिशत नै कायम गरेका थिए ।
शारडाले ३ वर्षअघि जीआई वायरमा यसरी नै एउटा उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी महशुल वृद्धि गरेपछि त्यो फिर्ता गराउन सडकमा जानुपरेको स्मरण गर्दै अब फेरि सडकमै ओर्लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले यसपालिको कदम जीआई वायरको भन्सार महशुल विवादको विगत सम्झाउने खालको भएको बताए । ‘पहिले पनि सरकारले निर्माण क्षेत्रका आधारभूत कच्चा पदार्थहरूमा अकस्मात भन्सार महशुल बढाएर उद्योगीलाई समस्यामा पारेको थियो । जीआई वायरको मामलामा एक उद्योगलाई फाइदा हुने गरी नीति निर्माण गरिएको थियो, जसले बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना गरेको थियो,’ उनले भने । ‘अहिले पनि एमएस वायरमा पहिलेकै जस्तो घटना दोहोरिएको छ, अर्थमन्त्रीले यो महशुल तत्काल घटाउनुपर्छ ।’ राठीले पनि एउटा उद्योगलाई पोस्ने गरी आएको नीति स्वीकार्य नहुने र त्यो नसच्याए फेरि सडकमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताए ।
उद्योगीहरू स्वदेशी एमएस रडको गुणस्तर कमजोर भएकाले आयात गर्नुपरेको बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित एमएस वायर रडको स्ट्रेन्थ कमजोर भएको कारण अधिकांश उद्योगले बाहिरबाटै मगाउने गरेका छन् । यहाँ उत्पादित एमएस वायर रड एक बन्डलमा ७०० किलोभन्दा बढी नहुने तर आयातित एमएस रड एक बन्डलमा साढे २ देखि ३ टनसम्मको हुने गरेको एक उद्योगीले जानकारी दिए । अर्का एक उद्योगीले अर्थमन्त्रीले अन्तःशुल्कमा पनि भेदभाव गरेका बताए । सामान्य उद्योगहरूले एमएस वायर रड आयात गर्दा किलोको ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ भने घरेलु उत्पादक उद्योगलाई ६० प्रतिशत छूट दिएर किलोको १ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
