काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला तल्लो वर्गमा ऋण पुर्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना असफल देखिएको छ ।
ऋणको पहुँच तल्लो वर्गसम्म पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरू असफल भएका हुन् । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, चैतसम्ममा आधा दर्जन बैंकले मात्र तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । पाँचओटा बैंक लक्षित सीमा नजिक पुगेका छन् । यसबाहेक बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा १० दशमलव ९२ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गरेका छन् । एक वर्षअघि २०८० चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले यस क्षेत्रमा गरेको कर्जा प्रवाह औसतमा ९ दशमलव ४३ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २०७८ असारसम्ममा ११, २०७९ असारमा १२, २०८० असारमा १४ र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्न समय दिएको थियो । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेपछि समयसीमा पनि सार्दै लगेको छ । एकीकृत निर्देशन २०८१ को प्रावधानअनुसार बैंकहरूले २०८१ असारसम्ममा ११, २०८२ असारसम्ममा १२, २०८३ असारसम्ममा १४ र २०८४ असारसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउन समयसीमा दिइएको छ । तर, अधिकांश बैंकले अझै तोकिएअनुसार लगानी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारी बैंकहरू कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकले लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा अनुपात अधिक भए पनि निजीक्षेत्रका भने एन.आई.सी. एशिया र कुमारीले मात्र निर्देशनमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । माछापुच्छ्रे, ग्लोबल आइएमई, सिद्धार्थ, सिटिजन्स र एभरेष्ट बैंकको कर्जा पनि तोकिएको मापदण्ड नजिकै पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका साथै २ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा र प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा गरेको लगानी यसमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ । बैंकरहरू भने आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताको बढी प्रभाव साना तथा मझौला उद्योगमा भएकाले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ महामारी र आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित छन् र कर्जा असुली पनि कमजोर छ,’ समाचारमा नाम खुलाउन नचाहेका एकजना बैंकरले भने ।
‘राष्ट्र बैंक जति नै दबाब दिए पनि तोकेअनुसार लगानी बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’ अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल बैंकर्स संघको लबिइङमा बैंकहरूले कृषि, हाइड्रो र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा अनिवार्य कर्जा प्रवाहको समयसीमा बढाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उक्त गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाउने प्रावधान छ । हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिमा जेठ तेस्रो साता गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र ऋण गएको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जाने बताएका थिए । पौडेलले बैंक, वित्तीय संस्थाका १९ लाख ४० ऋणीमध्ये शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ऋणले वित्तीय प्रणालीको ३ दशमलव ९ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको जानकारी दिएका थिए ।
