विराटनगर। उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि २४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संगठनले उधारो कारोबार नियमन, कर्जामा वित्तीय मापदण्ड सरलीकरण, भारतबाट आउने सामानको भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत दर, पुनर्कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुन:संरचना लगायत विषयमा सुझाव पठाएको हो ।
संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उत्पादनमूलक, कृषि र प्रशोधन उद्योगमा दिइएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छूटलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझावमा समेटेका छन् । यस्ता उद्योगलाई नयाँ कर्जा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो व्यवस्थाले रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा टेवा पुग्ने, विदेशबाट पेशा, शीप सिकेर फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन हुने र समग्र आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने उनले बताए ।
मुलुकबाट शिक्षित युवाको पलायन रोक्न युवा लक्षित कर्जामा जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचिलो नीति लिन अध्यक्ष सुरानाले माग गरे । संगठनको तर्फबाट उनले पठाएको सुझावमा निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबारको रकम असुली र त्यसको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नभएकाले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख छ ।
सुझावमा उधारो कारोबार व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त नीति लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरिएको छ ।
कम्पनीहरूले कर्जा लिँदा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एकएक सदस्यको समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रास सृजना भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन संगठनले माग गरेको छ । यस्तै कर्जासम्बन्धी कागजातको एकरूपता तथा वित्तीय मापदण्ड सरलीकृत गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एलसी खोलेर भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चापदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको भन्दै संगठनले त्यस्तो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर (रिपो) बढाउने वा घटाउने सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । कोभिडको समयमा रिपो दर ३ प्रतिशतमा झारिए पनि अहिले ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याइएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी मन्दीका कारण हाल कोभिडका बेला पनि खराब अवस्था रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र र विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगको उत्थानका लागि सहज र सरल प्रक्रियाबाट पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने संगठनको माग छ ।
ज्ञज्ञज्ञज्ञ
सुझावमा उधारो कारोबार व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त नीति लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।