अहिले विश्वासको संकट नै सबैभन्दा ठूलो अर्थराजनीतिक समस्या बनेर उभिएको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी नीतिमा विश्वास गर्न सकेको छैन । उसले सरकारलाई सधैं थिचोमिचो गर्ने संयन्त्रका रूपमा बुझिरहेको अवस्था छ । सरकारले निजीक्षेत्रमाथि सधैं आशंका गरिरहेको छ । व्यापारी भनेका राजस्व छल्ने र आय लुकाउनेमात्रै छन् भन्ने सरकारी दृष्टिकोण छ । बजारमा विश्वासको संकट छ । व्यापार व्यवसायले गति लिनेमा विश्वास बन्न सकेको छैन । आज उधारोमा दिएको मालसामानको भुक्तानी समयमा आउने हो कि होइन ? त्यसको भर छैन ।
लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ र त्यसले उचित नाफा दिन्छ भन्नेमै विश्वास छैन । आम उभोक्तामा आफ्नो आयको स्थायित्वमा विश्वास छैन । युवालाई स्वदेशमा काम गरी खाने वातावरण बन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । भविष्य असुरक्षित हुने देखेर दिनहुँ २/३ हजार युवाले देश छोडिरहेका छन् । कृषकलाई खेतीबाट गुजारा चल्छ भन्नेमा विश्वास छैन, भान्छामा आयातित अन्न पाकिरहेको छ । हुँदाहुँदा अब त सरकारी कर्मचारीलाई समयमा तलब आउनेमा पनि शंका हुन थाल्यो । आम्दानीको स्रोतमै शंका भएपछि यसबाट बजारमा प्रभाव जाने नै भयो । विश्वभरि कोरोना महामारीमा थलिएको बजार लयमा आइसक्दा हामीकहाँ बिथोलिएको बजारको विश्वास नै फर्किन सकेको छैन, किन ? लगानी, उत्पादन र उपभोगलाई घटाएको छ ।
विश्वासको संकटले उत्पन्न असहजताको चक्रीय प्रभावबाट अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रताडित भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले अविश्वासलाई झन् बढाएको छ । एउटा शीर्ष नेताले अर्को नेतालाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ, राजनीतिक सहकार्यभित्र पनि विश्वासको खडेरी छ । उदाहरण र परिणाम दुवै सतहमै छ । सरकारको स्थायित्वमा विश्वास छैन । सरकार बन्नेबित्तिकै कहिले ढल्छ भन्ने चासो र चर्चा शुरू हुन थाल्छ । दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थन पाएर बनेको सरकारले २/३ महीना पनि ढुक्कले शासन चलाउन सक्दैन भने यस्तो राजनीतिबाट कस्तो आर्थिक स्थात्विको अपेक्षा गर्न सकिएला ? स्वाभाविक छ, राजनीतिक शीर्षस्थको ध्यानजति सत्ता बनाउने र बिगार्नेमा केन्द्रत हुँदा आर्थिक विकासका लागि चाहिने नीतिगत स्थायित्वको प्राथमिकता सुदूरतिर धकेलिन्छ । यो दृश्यमा हामीकहाँ राजनीतिक स्थायित्व आकाशको फलजस्तै हुने नै भयो । राजनीतिक अस्थिरतामा विकास र समृद्धिका कुरामात्रै हुन्छन्, त्यसको प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन । यस्तोमा राजनीतिले जनहित र विकास एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्दैन । ध्यानजति कसरी सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने भन्नेमै एकीकृत हुँदा आम सरोकारका विषय स्वाभाविक रूपमा ओझेलमा पर्छन्/परिरहेको छ ।
विश्वासको संकटले उत्पन्न असहजताको चक्रीय प्रभावबाट अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रताडित भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले अविश्वासलाई झन् बढाएको छ ।
हामीले भन्दै र सुन्दै आएको कुरा हो, राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीति हाँक्ने शीर्षस्थहरू राजनीतिक खिचातानीमै रुमलिँदा विकास र समृद्धिका सरोकारहरू स्वाभाविक रूपमा ओझेलमा पर्छन् । विकासका विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । आर्थिक नीतिले ठीक तरीकाले काम गर्न पनि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । हामीकहाँ अभाव नै राजनीतिक स्थायित्वको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि आर्थिक स्थायित्व पनि उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक रूपमा अस्थिर देशमा आर्थिक स्थात्विको अभाव हुन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै देशको १ दशकयताको राजनीतिक घटनाक्रम र आर्थिक दृश्यलाई केलाए पुग्छ ।
२०७२ सालमा संविधान बनेयता अब विकासले गति समात्छ भनिएको थियो । त्यसैबेला शुरू भएको मधेश आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई तहसनहन बनायो । २०७४ मा आमचुनावपछि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि पूरा आयु टिक्न सकेन । अहिले प्रत्येक २/३ महीनाजस्तोमा सत्तामा भुइँचालो जानेक्रम रोकिएको छैन । नेताजति कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने ध्याउन्नमा लागिरहँदा अर्थतन्त्र उन्नयनका एजेण्डा पाखा लागेका छन् । जनताले ढुक्कले ५ वर्ष सत्ता चलाउन दिएको जनमतलाई समेत उपयोग गर्न नसक्ने नालायक नेतृत्वबाटै आज पनि शासित हुनुपरेको छ । यस्तै अक्षम नेताबाटै केही चमत्कार भइहाल्छ कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो जीवितै राख्नु परेको छ भने योभन्दा विडम्बनापूर्ण अर्थराजनीतिक परिदृश्य अरू के हुन सक्ला ?
हामी विकासको मामिलामा कहाँ चुक्यौं ? यसमा सार्थक समीक्षा जरुरी छ । २००७ सालको राजनीतिले जनतालाई सपना देखायो । ती सपना कहिल्यै पूरा भएनन् । राजनीतिको अक्षमता र खिचातानी पञ्चायती व्यवस्था उदयको कारण बन्यो । राजनीतिक दलहरूले पञ्चायतलाई देखाएर जनतालाई स्वार्थप्राप्तिको औजार बनाइरहे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि राजतन्त्रलाई अधिकार र विकासको अवरोध भनियो । २०६३ को आन्दोलनपछि राजतन्त्र गयो । अब केन्द्रीकृत प्रणालीलाई दोष दिइयो, देश संघीयतामा गयो । तर, गाउँगाउँँमा अधिकारभन्दा भ्रष्टाचार पहिला पुग्यो । आज सुनिन्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारमात्र होइन, नारायणहिटी र विराजमान टोले महाराजहरूको बिगबिगी छ । राज्यको स्रोतमा मनपरी र लुट संघीयताको विकृत विशेषता बनेको छ ।
राजनीतिले गरीबी र अभावलाई भजाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काममात्र गरेको अनुभव पुरानै हो । तस्करी, राजस्व चुहावट, कालोबजारी, ठगी, माफियातन्त्र, कमिशनखोरीमा लाग्नेहरूले रातारात हैसियत उकासेका छन् । यस्ता विषय आज सामान्यजस्तो लागिरहेकोमात्र छैन, यस्तै धन्धामा लाग्नेहरू समाजमा सम्मानित भइआएको स्थिति छ ।
निकट छिमेकी भारतले बितेको १० वर्षमा विकासमा उदाहरणीय फड्को मार्नुका पछाडि त्यहाँको नेतृत्वको दक्षता र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने परिपाटी नै मूल कारण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री किन छन् ? पछिल्लो चुनावी परिणाम सोचेजस्तो नभए पनि मोदीको नेतृत्वमा भारतले बितेका १० वर्षमा सोचेभन्दा राम्रो छलाङ लगाएको सत्य हो । अबका केही वर्षमा भारतले अहिलेको १ नम्बर अर्थतन्त्र मानिएको अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण यसै भएको होइन । यसमा देश हाँक्ने नेताको दक्षता र दूरदर्शिता नै मूल कारण हो भन्नेमा कुनै प्रकारको किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन ।
स्मरण हुन्छ, केही वर्षअघिसम्म अविकास र बेथितिको उदाहरण दिनु पर्दा भारतको विहार राज्यको नाम लिइन्थ्यो । आज हामी विकासको सन्दर्भमा विहारभन्दा पनि पछाडि छौं, किन ? हाम्रो अर्थतन्त्रका औसत आयाम भारतमा निर्भर छन् । भारतको अर्थतन्त्र उचाइतिर लम्किइरहँदा हाम्रो उँधोगति किन ? यो शासकीय शैली र प्रवत्तिमाथिको अविश्वासको परिणाम नै हो । आज राजनीतिप्रति विश्वासको संकट छ । अर्थराजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्ने मानिस सरकारको बोली र प्रतिबद्धता त परको कुरा आज कानूनी व्यवस्थाको पनि उचित कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पालेर बसेको छ, संकट विश्वासकै छ ।
नीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदा नियन्त्रणका संवैधानिक निकाय टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । विगतमा गुपचुप हुने यस्ता कुकर्म आज खुलेआम छन् । आम जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने राजनीति तिनैको संरक्षक र मतियार बनेर उभिएको छ । देश काण्डैकाण्डको जालोमा जेलिएको भान हुन्छ । अपवाद र खुलासा हुन बाँकीबाहेक कुनै शीर्ष राजनीतिज्ञ यस्तो छैन, जसको सम्बन्ध कुनै काण्डसँग नहोओस् । अवैध काम गर्नेहरू राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणमा छाती फुलाएर हिँड्ने, वैध काम गरेर दुई पैसा आर्जन गर्ने, त्यसैबाट राज्यलाई कर बुझाउन खोज्नेहरू नै अनेक तरीकाले प्रताडित भएको अवस्था छ । अवस्था यस्तो बनिसक्यो, यहाँ काम गरी खाने वर्ग हतोत्साहितमात्र होइन, पलायन हुन थालिसक्दा पनि देश चलाउने भनिएको राजनीति सत्ता बनाउने र बिगार्ने खेलमै हानथाप गरेर बसेको छ ।
राजनीतिले गरीबी र अभावलाई भजाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काममात्र गरेको अनुभव पुरानै हो । तस्करी, राजस्व चुहावट, कालोबजारी, ठगी, माफियातन्त्र, कमिशनखोरीमा लाग्नेहरूले रातारात हैसियत उकासेका छन् । यस्ता विषय आज सामान्यजस्तो लागिरहेकोमात्र छैन, यस्तै धन्धामा लाग्नेहरू समाजमा सम्मानित भइआएको स्थिति छ । यतिले नपुगेर अब त शासन चलाउने थलोमा यस्तै प्रवृत्तिको हालीमुहाली स्थापित हुँदैछ । त्योभन्दा पनि भयानक स्थिति यो छ, यी सब विषयलाई हामी समान्यीकरण गरिरहेका छौं । जबसम्म अर्थराजनीतिका सरोकारमा विश्वासको बहाली हुँदैन, त्यतिखेरसम्म राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा स्थायित्वको अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
