लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटामा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आइपर्ने जोखिमहरूमा कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता, ब्याजदर र राजनीतिक स्वार्थसिद्धसम्बन्धी जोखिमहरू प्रमुख छन् । हाल केही राजनीतिसँग जोडिएर अराजक व्यक्तिले लघुवित्त र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्नु हुँदैन, बैंक डुब्दै छ निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता लैजानुहोला भन्ने निराधार हल्ला फैलाएको कारण वित्तीय क्षेत्रमा त्रास देखिएको छ । यस्ता निराधारपूर्ण हल्ला भविष्यमा नहोस् भन्नाका लागि पनि ग्रीन बैंकिङलाई टड्कारो रूपमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । जोखिमको सबैभन्दा ठूलो वाहक कर्मचारी हुन् । निरन्तर अनुगमन एवं सुपरिवेक्षणको अभाव र आन्तरिक नियन्त्रणको कार्यान्वयन पक्षमा चुस्त र दुरुस्तीको अभावले हिजोसम्म राम्रो मानिएको मानिस भोलि एकाएक अपराधी बन्न सक्छ । साथै हिजोसम्म राम्रो मानिएको बैंक एकाएक कमजोर हुन सक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालन जोखिम निरन्तर बढेको हुँदा वित्तीय अपराधले प्रश्रय पाएको छ । यसको स्तर यति नै छ भनेर निक्र्यौल गर्न कठिन छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले नैतिकता र सामाजिक सुरक्षा, हित, एवं वातावरणीय संरक्षणलाई दृष्टिगत गरी कारोबार गर्नु नै ग्रीन बैंकिङ हो । ग्रीन प्रोडक्टको विकास, कार्य दक्षताको आधारमा पुरस्कार र दण्डसजायको व्यवस्था एवं नातावाद र कृपावाद हटाउनु, प्रदूषण नियन्त्रण हुने उद्योग, मेशिनरी, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रक्रिया र विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा लगानी बढाउनु, प्रविधिको प्रयोग र बैंकिङ कारोबारवारे जनचेतना जगाउनु, ग्राहकको गुनासोलाई समयमा नै समाधान गर्नु, कर्मचारीलाई यस सम्बन्धमा तालीम दिनुलगायत ग्रीन बैंकिङका प्रमुख उद्देश्य हुन् । सामान्यत: यो सुन्दा साधारण बैंकिङसँग नै मेल खान्छ । तथापि यसमा वातावरणीय पक्षलाई बढी ध्यान दिइन्छ चाहे त्यो प्रदूषण नियन्त्रणसँग सम्बद्ध होस् वा बदलिँदो परिवेशअनुरूप प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहक संरक्षण र हित नै किन नहोस् । कुनै पनि संघसंस्था वा बैंकिङ क्षेत्रका सामाजिक उत्तरदायित्व छन् । तसर्थ उनीहरू कर्मचारी, समाज, सरकार र ग्राहक एवं लगानीकर्ताप्रति बढी जिम्मेवार भई बैंकिङ गर्नुपर्छ जसलाई ग्रीन बैंकिङ भनिन्छ ।
बैंकिङ जोखिम नियन्त्रणका लागि विश्वले नै ग्रीन बैंकिङको अवधारणा आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यसलाई नैतिक, दिगो र वातावरणमैत्री बैंकिङ भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानी एवं सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत यसमा समाविष्ट भएको देखिन्छ ।
जिम्मेवारपूर्ण बैंकिङको अभाव र जनचेतनाको अभावको फाइदा उठाएर हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति अफवाह फैलाउनेको जमघट बाक्लिँदै छ । यस्तो अवस्थामा ग्रीन बैंकिङ अवधारणालाई जोडतोडका साथ अगाडि लैजानुपर्छ तब मात्र दिगो बैंकिङको कल्पना गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं मुलुकलाई वातावरणमैत्री र हरियाली बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । दैवीप्रकोप नियन्त्रण र भूकम्पको दृष्टिकोणले सुरक्षित भवन निर्माणमा लगानी, बाढीपहिरो नियन्त्रण गतिविधिमा लगानी, गरीबी निवारण र रोजगारीमूलक साना तथा मझौला उद्योगको विकासलगायतमा लगानीले मात्र ग्रीन बैंकिङको अवधारणा सफल हुन सक्छ ।
बैंकिङ जोखिम नियन्त्रणका लागि विश्वले नै ग्रीन बैंकिङको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यसलाई नैतिक, दिगो र वातावरणमैत्री बैंकिङ भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानी एवं सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत यसमा समाविष्ट भएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले वातावरणीय जोखिम निम्तने हुँदा बैंकले कर्जा लगानीपूर्व यस्ता क्षेत्र पहिचान गरी रणनीतहरू त्यार गर्नुपर्छ । वातावरणीय र समाजका समस्र्या लक्षित गरेर बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा नीति बनाउनुपर्छ । ग्रीन बैंकिङ पद्धतिको विकासको निश्चित मिति यकीन गर्न कठिन देखिन्छ तथापि यसको विकास सन् १९७० मा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएर शुरू गरिएको देखिन्छ भने अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा सन् २००९ मा पहिलो ग्रीन बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ । नेपालमा यसको विकासलाई हेर्दा सन् २०११ मा नेपाल बंगलादेश बैंकले यो अवधारणाको आरम्भ गरेको देखिन्छ । ततपश्चात् निजीक्षेत्रका बैंकहरूले यसको प्रयोग बढाउँदै लगे र पछि सरकारको स्वामित्वका बैंकलगायतमा पनि यो अवधारणाले प्रवेश पाइसकेको देखिन्छ । समाजमा वातावरणीय चेतना जगाउन यो अवधारणा अगाडि सारिएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगजस्तै अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एटीएम कार्डको प्रयोग, क्यूआर कोडको प्रयोग, सफा नोट नीति र यिनीहरूको विकास, कागजको प्रयोगविनाका बैंकिङ कारोबार, समय सुहाउँदो भौतिक सुविधा, हाँसेर सेवा दिनु, अनावश्यक कागजात, मेशिनरी, फर्निचरलगायत अन्यत्र व्यवस्थापन गरी कार्यालयलाई प्रविधि र वातावरणमैत्री बनाउनु नै ग्रीन बैंकिङ हो । यसबाट एकातिर ग्राहक सन्तुष्टि एकातर्फ वढ्छ भने अर्कोतर्फ ग्राहकले छिटोछरितो सेवा पाउने सम्भावना हुन्छ । सर्वसाधारणमा बैंकिङ विश्वसनीयता पनि बढ्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी गर्दा, ग्राहकसेवा दिँदा, निक्षेप संकलन गर्दा ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरताको साथै वित्तीय चेतनाको जरुरी छ जुन ग्रीन बैंकिङभित्र पर्छ ।
ग्रीन बैंकिङको अवधारणालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विभिन्न नीतिगत निर्देशनमार्फत अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपालमा ग्रीन बैंकको अभ्यास भएको छ तर ग्राहक र बैंकिङ एवं कर्मचारीमा समेत यसबारे अपेक्षित ज्ञान नभएकाले पहिला यसबारेमा कर्मचारीलाई तालीम दिने र जनबैंकिङमा यसको चेतना पुर्याउनु जरुरी छ ।
जोखिम नियन्त्रणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कुनै पनि संस्थाको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न उक्त संस्थाका सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूले बनाइएको नीति तथा कार्यविधिहरूलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । यसले संस्थाको सञ्चालनमा प्रभावकारिता र कुशलता, वित्तीय प्रतिवेदनको भरपर्दो र नियमहरूको पालना तथा अनुसरण गराउँछ । जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउ आन्तरिक, बाह्य, कर र व्यवस्थापन लेखापरीक्षणका साथै इ.प्रा.निर्देशन नं. ७/०८० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा निरीक्षण प्रतिवेदनउपरको प्रतिक्रिया स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियतहरूको सुधार तथा दिएका निर्देशनको पालना गरी त्यो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उठाइएका बुँदाको सुधारको स्थितिसहित प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतर्फ सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ र जोखिम व्यवस्थापन गाइडलाइन, २०१० समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने प्रमुख कारणहरूमा कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा हुने बदमासी, सुशासन पालनाको अभाव, निर्देशनको पालनासम्बन्धी समस्या हो । कुनै पनि संस्थाको लेखापरीक्षणले उक्त संस्थामा भइरहेका विभिन्न प्रकारका त्रुटि पत्ता लगाउने, लेखा अद्यावधिक भए नभएको यकीन गर्ने, संस्थामा भ्रष्टाचार भए नभएको पहिचान गर्ने र यदि भएको रहेछ भने दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक ऐन नियमको पालना गराउन प्रोत्साहन गर्ने, संस्थाको सम्पत्तिको भौतिक अवस्थाको दुरुपयोग भएको नभएको अध्ययन गर्ने आदि काम गर्छ । यसका साथै परीक्षणको माध्यमबाट संस्थाले अवलम्बन गरेका नीति, नियम, विनियम र निर्देशिकाबमोजिम भए/नभएको, कार्यालयमा रहेका विभाग तथा शाखाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रहे/नरहेको परीक्षण गरी नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने र संस्थाले उल्लेख गरेका जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने उपायहरूको पर्याप्तता परीक्षण गर्ने आदि काम गर्छ ।
ग्रीन बैंकिङको अवधारणालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विभिन्न नीतिगत निर्देशनमार्फत अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपालमा ग्रीन बैंकको अभ्यास भएको छ तर ग्राहक र सर्वसाधारण एवं कर्मचारीमा समेत यसबारेमा अपेक्षित ज्ञान नभएकाले पहिला यसबारेमा कर्मचारीलाई तालीम दिने र वित्तीय साक्षरतामार्फत जनबैंकिङमा यसको चेतना पुर्याउनु जरुरी छ । ग्रीन बैंकिङले दिगो बैंकिङलाई पनि आत्मसात् गरेकाले अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको नीति बनाउनुपर्छ । वातावरणीय परिवेशलाई विचार गरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले ग्रीन बैंकिङलाई प्रोत्साहन हुने वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नुको साथै वातावरणीय संरक्षणको विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोगसमेत गर्छ ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक जोखिमलगायत समग्र वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेमा कसैको दुईमत नहोला । ग्रीन बैंकिङको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, गरीबी निवारण, गोबरग्यास प्लाण्टलगायत परियोजनाको लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा दक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता र नैतिक आचरणको विकास भएमा एकातर्फ ग्रीन बैंकिङको अवधारणालाई सफल बनाउन र विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत सफल बनाउन सकिन्छ, जसबाट हाल बैंकिङ क्षेत्रप्रति देखिएको अफवाह र अविश्वासको वातावरणलाई समेत नियन्त्रण गरी दिगो बैंकिङको अवधारणा अगाडि बढाउन सकिने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।