प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । यद्यपि सत्तागठनबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा चीनसँग ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयनमा जान नहुने कुरामा बलियोसँग उभिएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ऋणमा बीआरआईका परियोजना लिन नसकिने बताउनुभएको छ । के नेपालले चीनसँग ऋण लिनै नहुने हो त ?
बीआरआई परियोजनामा सामेल हुने भनेर हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कांग्रेस नै हो । तर, अहिले कांग्रेस बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान डराइरहेको छ । यसमा उसको तर्क छ : चीनसँग महँगो ब्याजदरमा कुनै परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा भोलि त्यसको ऋण तिर्न नसकेर परियोजना नै चीनलाई सुम्पनुपर्ने दिन आउन सक्छ । श्रीलंकाको हम्बोनटाटा बन्दरगाहको समस्याबाट नेपाली कांग्रेस सचेत भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अन्य देशमा पनि चिनियाँ ऋणको परियोजना समस्या भएको समाचार आएका छन् । त्यसो हुँदा चीनसँग ऋण लिएर परियोजना बनाउन समस्या हुन सक्ने कांग्रेसको सोचाइ देखिन्छ । अहिले चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतले गरेको असहयोगले यसतर्फ सोच्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यस्तै चिनियाँ ठेकेदारले बनाएकै निहुँमा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि भारतले सहयोग नगर्दा समस्या भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको नीति रहेको छ । यी सबै कुराले चीनसँग ऋण लिएर कुनै परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुन्छ भन्ने कांग्रेसको सोच हो कि भन्ने देखिन्छ । धेरैको विश्लेषण पनि यस्तै पाइन्छ । यो एउटा पाटो हो तर त्यसको अर्को पाटो पनि विचारणीय छ ।
भारत र चीन दुवै नेपालमा अत्यन्त हितैषी मित्र हुन् भन्नेमा विवाद छैन । नेपालले पनि दुवै मुलुकको हितविपरीत कुनै पनि काम आफ्नो सिमानाभित्र हुन नदिने प्रतिबद्धता दुवै देशसँग गरेको छ । अझ एक चीन नीतिलाई नेपालले सधैं समर्थन गरिरहेको छ । तर, भारत र चीनको भूसामरिक स्वार्थको जालोमा नेपाल फस्दै गइरहेको छ । कतिपय मामिलामा भारत र चीन मिलेको देखिन्छ, ती दुई देशबीच व्यापारमा पनि समस्या छैन तर नेपालका लागि भने यी दुवै देशले सानो सानो कुरामा पनि समस्या सृजना हुने काम गरेका छन् ।
नेपालले अमेरिकी सहयोग लिँदा चीनले यसलाई रोक्न प्रयास गरेको हो । उसले खुलेरै एमसीसीबाट नेपाललाई फाइदा छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । चीन र भारत दुवैले नेपालका सानासाना कुरामा हस्तक्षेप गर्ने र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने काममा सक्रिय रहेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले बीआरआईको विरोध पनि कतै भारतको इशारामा भएको त होइन भन्ने चिनिया सोचाइ पाइन्छ । यस्तो सोचाइ राख्नुमा नेपालका राजनीतिज्ञले कूटनीतिलाई खेलाँची जस्तो व्यवहार गर्नु एउटा कारण हो । उदाहरणका लागि हालै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको नेता पुष्पकमल दाहालले ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर चिनियाँ कार्ड भनी बताउनुलाई लिन सकिन्छ । मुलुकको कूटनीतिमा यस्तो हचुवा अभिव्यक्तिले पार्न सक्ने गम्भीर क्षतिबारे उनको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
तर, सबै दलको एकैमत हुने हो र जुन दल सरकारमा आए पनि भारत र चीनप्रति समान दृष्टिकोण राख्ने र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो सानातिनो कुरामा पनि चासो राख्ने प्रवृत्ति कम हुन सक्छ । बीआरआईको कार्यान्वयनबारे पनि सबै दलहरूबीच मतैक्य हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार पूर्वप्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा एकै मत देखिएन । एमसीसीमा दलहरूबीच समान मतका साथ संसद्ले यो पारित गरेको थियो । तर, बीआरआईबारे भने त्यस्तो देखिएन ।
पहिलो कुरा त नेपालले कुनै एक देशसँग ऋण चाहिँ लिँदै लिन्न भन्नु उपयुक्त देखिँदैन । हो, परियोजनाको लाभ र लागत हिसाब गरेर कतिसम्म ब्याज तिर्न सकिन्छ त्यो हेरेर ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दैन भने सस्तो ब्याज अनुदान नै पनि नलिन सकिन्छ । यो कुनै पनि सम्प्रभु राष्ट्रको आफ्नो निर्णय हो । तर, अहिले कांग्रेसले जसरी ऋणचाहिँ लिनै हुन्न भन्ने अड्डी कसेको छ त्यस्तो हुनुचाहिँ हुँदैन । नेपालले आफ्नो मुलुकको विकासका लागि जोजोसँग पाइन्छ ऋण र अनुदान सबै लिनुपर्छ । फलानो देशसँग लिने र फलानो देशसँग नलिने भन्ने अडान राख्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले भूसामरिक द्वन्द्वलाई मलजल गर्न सक्छ ।
अर्को, ऋण लिने भन्दैमा जोसुकै र जस्तोसुकै परियोजनाका लागि ऋण लिनु हुँदैन । त्यसैले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान हस्ताक्षर गर्दा ठूलो आपत्ति देखिँदैन । वास्तवमा जसरी एमसीसी सम्झौता सार्वजनिक गरिएको थियो, सबैले त्यो सम्झौता पढ्न र विश्लेषण गर्न पाएका थिए त्यस्तै गरी बीआरआई सम्झौता पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यो मुलुकको हितका लागि ठीक छ कि छैन भनेर आमनागरिकले आआफ्नो धारणा बनाउन पाउँछन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले यसमा अडान लिएका भए बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो । चीनसँग भएका धेरै सम्झौता पूर्णरूपमा सार्वजनिक भएका छैनन् । त्यसो हुँदा बेलाबेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ । पोखरा विमानस्थललाई बीआआरआई अन्तर्गतको भनेर चीनले भनेपछि यसमा नै विवाद भएको थियो । त्यस्तै कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन खरीदजस्तो व्यावसायिक सम्झौतासमेत चीनले सार्वजनिक गर्न दिएन । त्यसो हुँदा बीआरआईबारे भ्रम हुनु र संशय हुनु अन्यथा पनि होइन । त्यसैले जुनसुकै मुलुकसँग पनि नेपालले ऋण वा अनुदान आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार लिनुपर्छ । तर, ती देशसँग भएका सम्झौता भने पारदर्शी हुनुपर्छ र सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्छ ।
