लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न कम्पनीमार्फत गरिने लगानी उत्तम माध्यम बनेको छ । कम्पनी कानूनत: व्यक्ति हो र यसको स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व हुन्छ । व्यक्तिको समूह वा एकै व्यक्तिले कम्पनी स्थापना गर्नसक्छन् । कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनी र यसलाई स्थापना गर्ने व्यक्तिको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई शेयरधनी भनिन्छ । यस्ता कम्पनीले सञ्चालन खर्च र प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने कर तिरेपछि बाँकी रहेको रकम कम्पनीको नाफा हुन्छ । नाफामध्येबाट केही रकम शेयरधनीलाई तिनले गरेको लगानीको अनुपातमा बाँडिन्छ । शेयरधनीलाई बाँडिने रकमलाई ‘लाभांश’ भनिन्छ । लाभांश त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिकरूपमा वितरण गर्न सकिन्छ । त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा वितरण गरिने लाभांशलाई ‘अन्तरिम लाभांश’ भनिन्छ । 

लाभांशको शास्त्रीय चर्चा 

व्यवसायबाट लाभ आर्जन गर्ने अवधारणा वैदिककालदेखि प्रचलित छ । वैदिक विद्वान् मनुले सम्पत्ति वा धन प्राप्त गर्न बताएका सातओटा विधिमध्ये व्यवसाय पनि एक हो । मनुले भनेका छन् :

‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय: । 

प्रयोग: कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च । 

दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यावसायिक नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदि सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सत् प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ । देवर्षि नारदले ‘वणिक् प्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते’ अर्थात् व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर व्यवसाय गर्छन् र यसको मूल उद्देश्य ‘फलाहेतोरूपायन कर्म सम्भूय कुर्वताम्’ अर्थात् लाभ आर्जन हो । यस्तो लाभ ‘आधारभूत: प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशत:’ अर्थात् जसको जति लगानी छ, सोही आधारमा प्राप्त हुन्छ । याज्ञवल्क्यले पनि नारदले जस्तै : ‘संभूयसमुत्थानं नाम विवादपदमिदानीमभिधीयते समवायेन वणिजां लाभार्थ कर्म कुर्वताम् । लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ’ भनेका छन् । अर्थात् व्यक्तिहरू समान उद्देश्य लिई एकजुट भएर उन्नतिका लागि कार्य (व्यवसाय) गर्छन्, यसरी कार्य गर्दा त्यहाँ विवाद पनि आउन सक्छ । लाभ प्राप्त गर्नका लागि सहकार्य गर्छन् । व्यवसायमा लाभ र हानि उनीहरूको लगानी वा सम्झौतामा आधारित हुन्छ । मनुले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने एउटा विधि व्यवसाय बताएका छन् भने नारद र याज्ञवल्क्यले व्यावसायिक संगठनको स्वरूप व्याख्या गरेका छन् । व्यवसायबाट लाभ वा हानि पनि हुनसक्ने पनि बताएका छन् । 

लाभांशको आधुनिक चर्चा 

नेपालीमा ‘लाभांश’ र अंग्रेजीमा ‘डिभिडेन्ड’ भनिने शब्द ल्याटिन भाषाको ‘डिभिडेन्डम’ बाट आएको हो र यसको अर्थ ‘बाँड्न मिल्ने कुल रकम’ हुन्छ । लाभांश कम्पनीमा शेयरधनीले गरेको लगानीको प्रतिफल हो । यस्तो प्रतिफल नगद र शेयर गरी दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ । आधुनिक समयमा कम्पनीले शेयरधनीलाई बाँड्ने नाफालाई लाभांश भनिन्छ । यसलाई लाभांश भन्नुको कारण कम्पनी सञ्चालनका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्च र कर कटाएपछि बाँकी रहने खुद नाफामध्येबाट केही अंश शेयरधनीलाई बाँडिने हुँदा लाभांश भनिएको हो । लाभांश प्राप्त हुने कुरा सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष हुँदैन । कम्पनीले मनग्य नाफा आर्जन गरेको अवस्थामा शेयरधनीलाई यथोचित लाभांश बाँड्नुपर्छ । नाफा के हो भन्ने सन्दर्भमा सन् १९३१ मा लाहोर उच्च अदालतले भारत इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडविरुद्ध कमिशनर अफ इनकम ट्याक्सको मुद्दामा ‘नाफा भन्नाले कम्पनीको सञ्चालन खर्च घटाएपछि बाँकी रहने रकमलाई जनाउँछ, यस्ता खर्च (सञ्चालन) विना नाफा सम्भव हुँदैन’ भनेको छ । सञ्चालन खर्चभित्र कर्मचारीको तलब, भत्ताजस्ता खर्च समावेश हुन्छ । मुद्दाको मुख्य विषय बीमा कम्पनीले बीमितलाई बाँडफाँट गरेको नाफाको अंशमा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने थियो । अदालतले बीमितलाई बाँडिएको नाफा कम्पनीकै नाफा भएकाले यो करयोग्य हुन्छ भनेको थियो ।

नेपाल कानूनमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्नसक्ने प्रावधान भए पनि यसको पर्याप्त अभ्यास भएको छैन । यसो हुनुमा कम्पनीको कोषमा पर्याप्त सञ्चित जगेडाको रकम नहुनुलाई मुख्य कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । 

लाभांश कति वितरण गर्ने विषयमा सन् १९१६ मा अमेरिकाको फोर्ड मोटर कम्पनीको मुद्दा निकै चर्चित छ । कम्पनीका संस्थापक हेनरी फोर्ड नाफाको ठूलो अंश तामा, इस्पात आल्युमिनियमजस्ता धातुजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने स्मेल्टिङ प्लान्ट निर्माणमा लगानी गर्न चाहन्थे । यस्तो प्लान्ट निर्माण गर्नुको कारण मोटर निर्माणका लागि आवश्यक धातुजन्य पदार्थ सहज र सस्तोमा आपूर्ति गरी भविष्यमा कारको मूल्य घटाउन सकियोस् भन्ने थियो । कारको मूल्यमा कमी आउँदा बढी विक्री हुने र नाफा अझ बढाउने उनको लक्ष्य थियो । तर, कम्पनीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका डज ब्रदर्स (जोहन फ्रान्सिस डज र होरेस एल्गिन डज) लाभांश वृद्धि माग गर्दै अदालत गएका थिए । अदालतले शेयरधनीको अधिकतम प्रतिफल पाउने अधिकारलाई कटौती गर्न नपाइने भन्दै डज ब्रदर्सको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । तर, अदालतले स्मेल्टिङ प्लान्ट निर्माण कम्पनीको व्यवसाय विस्तारको योजना भएकाले यसलाई कम्पनीका अधिकारभित्रको निर्णय मानेर अनुमोदन गर्‍यो । फोर्ड कम्पनीले यसअघि नियमित लाभांशका अतिरिक्त विशेष लाभांश पनि वितरण गरिरहेको थियो । तर, १९१६ मा कम्पनीले विशेष लाभांशको रकम व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्ने घोषणा गर्‍यो । यो निर्णयको विरोध गर्दै डज ब्रदर्सले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । फोर्डको यस मुद्दाले आज पनि कम्पनीले लाभांश वितरण र व्यवसाय विस्तारलाई कसरी सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् भन्ने मार्गदर्शन दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विशेष गरी शेयरधनीको उच्च लाभांश प्राप्त गर्ने अपेक्षा र कम्पनीको दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यबीचको सन्तुलन कायम गर्न कम्पनी सञ्चालकका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । कम्पनीले नियमित रूपमा बाँड्ने लाभांशबाहेक विशेष लाभांश पनि हुन्छ । यस्तो लाभांश सम्पत्ति विक्री वा अन्य विशेष घटनाको परिणामस्वरूप वितरण गरिन्छ । यो सामान्य वा नियमित लाभांशको तुलनामा घटी वा बढी हुनसक्छ ।

लाभांशको तालुकी कानून 

कम्पनीले लाभांश बाँड्ने विषयमा चर्चा भएपछि लाभांश बाँड्न के कस्ता कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र लाभांशलाई व्यवस्थित गर्ने कानून कुन हो त्यस विषयमा चर्चा गरिन्छ । लाभांशको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । विशेष कानूनबाट स्थापित निकायको हकमा सोही कानून तालुकी हुन्छ । उदाहरणका लागि, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ द्वारा स्थापित नागरिक लगानी कोष विशेष प्रकारको कम्पनी हो । यसको हकमा कम्पनी ऐन लागू हुँदैन । लाभांशको तालुकी कानूनले लाभांशको परिभाषा गरेको छैन । भारतको कम्पनी कानूनले पनि लाभांशको परिभाषा गरेको छैन । जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले आर्जित नाफाबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन् । 

कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४, ४५, ४७(२) र ९९(घ) को प्रक्रिया पूरा नगरी लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समीकरण कोषका लागि रकम छुट्ट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ग(१)(ग) मा समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई निश्चित समयसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । बैंक जस्तै बीमा कम्पनीले पनि महाविपत्ति र साधारण जगेडा कोषमा रकम व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् । 

कम्पनीले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर शेयरधनीलाई बाँडेको लाभांश कुनै शेयरधनीको हकमा रोक्का राख्न सक्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५२ अनुसार कुनै शेयरधनीले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयरको रकम वा कानूनबमोजिम कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम बुझाउन बाँकी लाभांश रोक्का राख्न सक्छ । यस्तो रोक्काको अवधि कम्पनीलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरे वा नबुझाएसम्म वा वितरित लाभांशबाट कट्टा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छ । दफा १७९ अनुसार लाभांश वितरण गर्न सकिने रकमबाट बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ । बोनस शेयरलाई पनि लाभांशका रूपमा लिइन्छ । लाभांशका रूपमा वितरण हुनसक्ने रकम वा लाभांश बाँडेर बचतमा रहेको सञ्चित नाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै किन्न सक्छ । 

अन्तरिम लाभांशको कानून 

‘अन्तरिम’ शब्द संस्कृतबाट आएको हो र यसको अर्थ ‘बीच’ वा ‘अस्थायी रूपमा गरिएको व्यवस्था’ हो । अन्तरिम सरकार र अन्तरिम आदेश आदि यसका उहारण हुन् । ‘अन्तरिम’ भनेको अस्थायी रूपमा गरिएको व्यवस्था हो भन्ने जनाउँछ । अन्तरिम अवस्थामा ठूलो दूरगामी असर पार्ने निर्णय गरिँदैन । यसमा साधारण प्रकारका दैनिक प्रशासन चलाउने आदि जस्ता निर्णय हुन्छ । अदालतले पनि बेलाबेलामा अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । अन्तिम आदेश नआउन्जेल कुनै पनि कार्य नगर्नु भनेर त्यसलाई यथास्थितिमा राखिन्छ । जस्तो कुनै कम्पनीलाई सम्पत्ति विक्री वा खरीद गर्न रोक लगाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । कम्पनीको सञ्चालनको सन्दर्भमा ‘अन्तरिम’ शब्द लाभांशसँग जोडिएर आउँछ । ‘अन्तरिम’ र ‘लाभांश’ जोडिएर ‘अन्तरिम लाभांश’ बन्छ । कम्पनी ऐनमा अन्तरिम लाभांशको परिभाषा गरिएको छैन । भारतको कम्पनी कानूनमा लाभांश भन्नाले अन्तरिम लाभांशसमेतलाई जनाउँछ भनेको छ । नेपालको कम्पनी कानूनमा २०६३ सालसम्म अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकिने व्यवस्था थिएन । कम्पनी ऐन, २०६३ जारी भएपश्चात् अन्तरिम लाभांश वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था शुरू भएको हो । कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । यस्तो लाभांश वितरण शर्तयुक्त हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले सञ्चित नाफामा रहेको रकम मात्र अन्तरिम लाभांशका रूपमा विवरण गर्न सक्छ । कम्पनी ऐनको दफा १८२(७)(क) अनुसार कम्पनीको नियमावलीमा अन्तरिम लाभांशको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै, दफा १८२(७)(ख) अनुसार जुन आर्थिक वर्षको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो उक्त आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको हुनुपर्छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीले १ आर्थिक वर्षभित्रमा त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा लाभांश बाँड्न सक्छ । अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न साधारण वा विशेषसभा आवश्यक पर्दैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर वितरण गर्न सक्छ । बोनस शेयरलाई लाभांशकै एक स्वरूप मानिए पनि अन्तरिम लाभांशको रूपमा वितरण गर्न सकिँदैन । 

कुनै पनि चालू आर्थिक वर्षमा वा आर्थिक वर्ष समाप्त भई वार्षिक साधारण सभा हुने अवधिभित्र नाफा–नोक्सान खातामा रहेको सञ्चित रकमबाट वा उक्त अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न खोजिएको आर्थिक वर्षको नाफाबाट वा अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्ने मितिको अघिल्लो त्रैमासिकसम्म सञ्चित भएको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्नसक्छ ।

भारतमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कुनै पनि चालू आर्थिक वर्षमा वा आर्थिक वर्ष समाप्त भई वार्षिक साधारणसभा हुने अवधिभित्र नाफा–नोक्सान खातामा रहेको सञ्चित रकमबाट वा उक्त अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न खोजिएको आर्थिक वर्षको नाफाबाट वा अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्ने मितिको अघिल्लो त्रैमासिकसम्म सञ्चित भएको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न सक्छ । यदि कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्ने मितिको अघिल्लो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म नोक्सान भएको छ भने अघिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको औसत लाभांश दरभन्दा बढी अन्तरिम लाभांश दिन सक्दैन । यसरी घोषित लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ दिनभित्र अनुसूचित बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ । भारतमा अनुसूचित बैंक भन्नाले नेपालको हकमा वाणिज्य बैंक हुन् । 

लाभांशसम्बन्धी थप कुरा 

कम्पनी ऐनको दफा १८२(८) अनुसार साधारणसभाबाट स्वीकृत लाभांशबाहेक कुनै पनि नगद वा जिन्सीका रूपमा शेयरधनीलाई रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न पाइँदैन । यसअन्तर्गत डायरी, यातायात खर्च जस्ता शीर्षक पर्छ । साधारणसभाका दिन शेयरधनीलाई सामान्य चियापान गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिँदैन । दफा १८२(९) मा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि कुनै शेयरधनीले बुझी नलिएको रकम कम्पनी ऐन दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुअघि उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । दफा १८२(११) अनुसार पारित लाभांश ४५ दिनभित्र छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट शेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम अन्य कामका लागि उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको दफा १८२(२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नसक्ने र यस्ता कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशनसमेत दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८२(१) अनुसार कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नुपर्छ । १८२(३) अनुसार तोकिएको म्याद (४५ दिन) भित्र वितरण नगरेमा तोकिएबमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्नेछ । दफा १८२(४) अनुसार शेयरधनीको दर्ता किताबमा जसको नाम कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानूनबमोजिमको हकवाला लाभांशको हकदार हुनेछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९५६ मा चुनिलाल खुसलदास पटेलविरुद्ध एचके अध्यारूको मुद्दामा शेयर विक्री भएर पनि तोकिएको दिनसम्म क्रेताको नाम दर्ता भएको छैन भने जसको नाम कम्पनीको अभिलेखमा दर्ता छ उसैलाई लाभांश भुक्तान गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । दफा १८२(५) अनुसार लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्ट्याइएको नाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्दैन । 

अन्त्यमा, नेपाल कानूनमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्नसक्ने प्रावधान भए पनि यसको पर्याप्त अभ्यास भएको छैन । यसो हुनुमा कम्पनीको कोषमा पर्याप्त सञ्चित जगेडाको रकम नहुनुलाई मुख्य कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पूँजी मात्र बढाउने (बोनस शेयर जारी गर्ने) होडबाजी नै चलेको हुँदा पूँजीको भारले थिचिँदा प्रतिशेयर आम्दानी दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ । यसरी वर्षैभरि कमाउँदा पनि वर्षमा ५ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता नहुँदा नेपालका सूचीकृत कम्पनीबाट अन्तरिम लाभांश कल्पना गर्नु ‘तासको महल’ बनाउनुजस्तै हो । तर, सुदूर आशा के गर्न सकिन्छ भने कुनै दिन नेपालका सूचीकृत कम्पनीले सञ्चित जगेडाको महत्त्वलाई बुझ्नेछन् र त्यस दिनदेखि त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा लाभांश पाइनेछ । यसले कम्पनीको दीर्घकालीन स्थिरता र शेयरधनीको विश्वासमा वृद्धि गर्नेछ ।

लेखक शेयरसम्बन्धी अध्येता एवं करपोरेट अधिवक्ता हुन् ।