विश्वका तीन ठूला सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने (कन्ट्री रेटिङ) कम्पनीमध्ये फिच रेटिङ्स पनि एक हो । यसले हालै नेपाललाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो भएको र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि राम्रो भएको आधारमा डबल बी माइनस रेटिङ गरेको खुशीको समाचार प्राप्त भएको देखिन्छ । तथापि बढ्दो विदेशी ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर भएको हुँदा हौसिने र नयाँ आशा जागिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी नै राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा श्रीलंकाको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । 

सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्त सम्ममा २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हो । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दीपश्चात् वातावरण प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा आयात र निर्यातमा देखिएको संकुचनले आन्तरिक माग र उत्पादन कमजोर देखिएको छ । ब्याजदर घटेर ३३ महीनायताकै कम हुँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुनु, राजस्वको बढ्दो कमी, बढ्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषणबाट पर्याप्त लाभ लिन नसक्नु, पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्नु, सार्वजनिक ऋणको उचित प्रतिफल नहुनु, बलियो सरकारको कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, राजनीतिक स्थिरता नहुनुलगायतले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा कहिले जाग्ने भनेर हेर्दाहेर्दै वर्षौं बितिसकेको छ । 

सरकारले विकास खर्चमा जोड दिई पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै भन्ने गरेका छन्, देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ, राजस्व उठ्न सकेको छैन । राजस्व उठ्नका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन जरूरी छ । व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ । कर्जा लगानी हुनुपर्छ । साथै सर्वसाधारणबाट वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनी रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन जरूरी छ जसले ब्रेनड्रेनलाई रोक्न सकोस् । 

बैंकिङ क्षेत्रले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै बाध्यकारी बनाउन खोजे पनि युवा विदेशिने अवस्थामा सुधार नहुँदा र सहुलियत कर्जामा कटौती भएको कारण यस शीर्षकमा कर्जा लगानी घटेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको २०८१ को प्रथम त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ दशमलव ६८ प्रतिशत घटे तापनि सर्वसाधारणले बढी उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थमा मूल्य घटेको अनुभूति हुन सकेको देखिँदैन । सर्वसाधारण अझै पनि महँगीको मारमा छन् । त्यसो त शहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनता अझै बढी महँगीको मारमा परेको अवस्था छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता मुद्रास्फीति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ दशमलव ५६ प्रतिशत देखिन्छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलव २५ प्रतिशत छ । तथापि वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति भने ४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । 

वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महीनामा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो । उपभोग्य वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति सबैभन्दा बढी ८ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ । कुल वस्तु निर्यात ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटी रू. ३८ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमश: ५ दशमलव ३ प्रतिशत, २४ दशमलव ८ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ । कुल वस्तु आयात ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटी रू. ३ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रहेको छ । वैदेशिक मुद्रामा आएको उतारचढाव त्यसमा पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको वृद्धिले तुलनात्मक रूपमा क्रमश: आयात र निर्यातमा समेत कमी आउँदा देशको राजस्व परिचालनमा समेत गम्भीर असर परेको छ भने आयात र निर्यातमा सन्तुलन नहुँदा व्यापारघाटा बढिरहेको छ । तसर्थ निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनको अभाव हुँदा वैदेशिक व्यापारको धरातल कमजोर अवस्थामा छ । बंैकिङ क्षेत्रले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै बाध्यकारी बनाउन खोजे पनि युवा विदेशिने अवस्थामा सुधार नहुँदा र सहुलियत कर्जामा कटौती भएको कारण यस शीर्षकमा कर्जा लगानी घटेको देखिन्छ । गतवर्षको तुलनामा समग्रमा यस वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कुल कर्जा प्रवाह केही बढे पनि निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह निराशाजनक भएको हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यद्यपि गतवर्षको यही समयको तुलनामा भने ६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड (२ दशमलव ५ प्रतिशत) गतवर्षको यसै समयमा भन्दा झीनो अंकले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड (२ दशमलव ३ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६ दशमलव शून्य प्रतिशतले बढेको छ भने निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव ८ बढेको छ । संकलित निक्षेपको उपयोग हुन नसक्दा समस्या बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले दिनहुँजसो अधिक तरलता बजारबाट उठाइरहेको छ । 

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमश: ५ दशमलव ४ प्रतिशत, ३२ दशमलव ७ प्रतिशत र ५४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा लगानी हुन नसक्दा बढ्दो तरलताको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बढ्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीको संख्या १,१०,६५४ पुग्दा पनि विप्रेषण आप्रवाह क्रमश: बढिरहेको छ । देशको कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात करीब २५ प्रतिशत रहेको छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बढिरहेको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहको कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो हुँदै गएको छ तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल हुँदा जनतामा आशा जाग्न सकेको छैन । 

राजस्व उठ्नका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन जरुरी छ । व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ । कर्जा लगानी हुनुपर्छ । साथै सर्वसाधारणबाट वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नुपर्छ । 

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति करीब ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ असोज मसान्तमा रू. २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । २०८१ असोज मसान्तमा २६ दशमलव ९ प्रतिशतले वद्धि भई रू.२ खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । 

चालू खाता रू.१ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा रहेको छ । बढ्दो संचितिलाई आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने स्पष्ट खाका देखिँदैन । बढ्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिले बाह्य क्षेत्र त बलियो होला तर हालको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाई सर्वसाधारणलाई राहत दिनेमा सरकारको कुनै ठोस योजना देखिँदैन । २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असोज मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ १ दशमलव ३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०८१ असोज मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरीद विनिमय दर रू. १३४ दशमलव १७ पुगेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा ट्रम्पको विजयसँगै अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ जसले वैदेशिक व्यापारमा ठूलो असर पुगेको देखिन्छ । 

सरकारी वित्तस्थिति हेर्दा उदेकलाग्दो छ । २०८१ को प्रथम त्रैमासमा चालू खर्च रू.२ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड, पूँजीगत खर्च रू.२९ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रू. ६९ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । अझै पनि पूँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चको मात्रा बढ्दो देखिन्छ । यसले विकास निर्माणको गति धिमा रहेको पुष्टि हुन्छ । २०८० असोजमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ४ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असोजमा २ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ७ दशमलव २९ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९दशमलव १३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९ दशमलव ९४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव ३० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५ दशमलव २४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ७ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, २०८१ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९ दशमलव ३३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १० दशमलव ६३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ११ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर क्रमश: घटिरहँदा पनि कर्जाको मागमा उल्लेख्य सुधार देखिँदैन । 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) २०८१ असोज मसान्तमा १०७ रहेको छ । यीमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) को शाखा संख्या २०८१ असोज मसान्तमा ११ हजार ५३९ भएको छ । यसरी वित्तीय पहुँचमा सुधार भए तापनि अझै करीब ४० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर देखिन्छन् । २०८१ असोज मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६७ पुगेको छ । 

सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १२९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटेल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका रहेका सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पूँंजीकरणको अंश ५९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको अंश १४ दशमलव ७ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको अंश ७ दशमलव ९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको अंश ५ दशमलव ६ प्रतिशत, होटेलको अंश २ दशमलव ८ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको अंश शून्य दशमलव ५ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको अंश ९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि धितोपत्र बजारका चुनौतीहरू थपिँदो अवस्थामा छन् । हाल एकातर्फ सक्षम नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ धेरै संस्थाहरूको सर्वसाधारणमा शेयर जारी लगायत निर्णय थाँती रहेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रको निराशालाई आशामा बदल्न यसलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ जसका लागि राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अपराधीकरणको न्यूूनीकरणमा पुरस्कार र दण्ड एक प्रमुख पक्ष हो । त्यसैले नियमित कर तिर्ने, नियमित कर सहभागिता जनाउने, क्षमताअनुसार कर तिर्नेलाई पुरस्कारको घोषणा सरकारले गर्नुुपर्ने हुन्छ । मुलुकको सुशासनमा सुधार गर्ने, नागरिकले तिर्ने कर एवं सार्वजनिक ऋण र अनुदानको कुशल र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक अपराधीकरण रोक्ने, छाया अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार गरी राज्यकोषको हिनामिना गर्नेलाई दण्डित गर्ने कार्यमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । खुला सीमाबाट हुने अवैध व्यापारमा उच्च निगरानी बढाउने, उच्च पदमा रहे जे गर्दा पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, स्रोतसाधनको मितव्ययी परिचालनमा ध्यान दिने, सार्वजनिक जवाफदेहितामा राज्यको नेतृत्व पक्ष जिम्मेवार रहने जस्ता कुरामा ध्यान जानु आवश्यक छ । गौरवका आयोजनाको प्रगति तीव्र पार्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनेलगायत कार्य गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।