आयकर ऐन, २०३१ को खारेजीपश्चात् मौजुदा आयकर ऐन २०५८ चैत १९ गतेबाट क्रियाशील छ । आयकर ऐन, २०५८ लागू भइसकेपछिका कतिपय आय आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी उन्मुक्ति पनि दिइएको छ । सालबसाली रूपमा लागू हुने आर्थिक ऐनले आयकर ऐनमा संशोधन हुने भएकोले, संशोधन गर्ने आर्थिक ऐन जुन अवधिभर लागू हुन्छ, आयकर ऐनमा भएका संशोधन पनि सोही अवधिभरका लागि मात्र कायम रहन्छ । आर्थिक ऐनमा सालबसाली रूपमा भएको संशोधनले कुनै व्यवस्था खारेज भएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ मा कायम भएको व्यवस्था नै लागू हुन्छ । अर्थात्् लगत्तै बितेको आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमा के व्यवस्था थियो भन्ने हुँदैन । उदाहरण आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा परामर्श सेवा शुल्कबापत लाग्ने अग्रिम कर १० प्रतिशत रहेछ भने २०७२/७३ उक्त १० प्रतिशतको अग्रिम कर खारेज भएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ मा परामर्श सेवा शुल्कबापत लाग्ने अग्रिम कर १५ प्रतिशत तोकिएको रहेछ भने सोही १५ प्रतिशतको दर लागू हुन्छ । आव २०७१/७२ भन्दा अघिल्लो आव २०७०/७१ मा परामर्श सेवा शुल्कबापतको कर मानौं । २० प्रतिशत रहेछ भने उक्त आवमा कायम २० प्रतिशत करको दर लागू हुँदैन । 

विदेशमा कमाए पनि यता कर लाग्छ 

नेपालभित्र र नेपालबाहिर बस्ने बासिन्दा व्यक्तिमा समेत यो ऐन लागू हुन्छ । अर्थात्् आयकर ऐनबमोजिम नेपालभित्र र नेपालबाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि बासिन्दा (३६५ दिनमध्ये त्यसको आधाभन्दा बढी अवधि १८३ दिन नेपालमा बसेको) व्यक्तिले नेपालको कर कानूनबमोजिम नेपालमा कर तिर्नुपर्छ । यस्तै गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपाल स्रोत (नेपाल भित्रबाट भएको आय) को आयमा नेपालमा कर तिर्नुपर्छ । 

आर्थिक अध्यादेशले तोकेको करको दर र आर्थिक ऐनले तोकेको दर फरक परेमा आर्थिक ऐनबमोजिम नै हुन्छ । अध्यादेशले बढी कर र ऐनले कम तोकेको भए बढी दाखिला गरेको करसमेत सरकारले करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।

करमा नागरिकताको आधार नमानिने अवस्था

नेपाली नागरिक भए पनि त्यस्तो नेपाली नागरिक गैरबासिन्दा व्यक्ति भएको अवस्थामा अर्थात् अविच्छिन्न ३६५ दिनको अवधिमा १८३ दिन वा त्योभन्दा बढी विदेशमा बसेको भए नेपालको कर कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको आय करको दायरामा पर्दैन । तर, १८२ दिन वा त्योभन्दा कम विदेशमा रही आय आर्जन गरेको व्यक्तिलाई नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिने भएकाले त्यस्तो व्यक्तिको वैदेशिक आयमा पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्छ । त्यसरी छोटो समयका लागि विदेश गएर आय आर्जन गर्ने बासिन्दा व्यक्तिमा विशेषज्ञ सेवा दिने डाक्टर, इन्जिनीयर, प्राध्यापक, कलाकार, खेलाडी, परामर्शदातालगायत वैदेशिक रोजगारमा जाने अन्य प्राकृतिक व्यक्तिसमेत पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिने अवस्थाबाहेकका गैरबासिन्दा व्यक्ति मानिन्छ । त्यसैले करमा नागरिकताले बासिन्दा वा गैरबासिन्दा भन्ने सवाल आउँदैन । 

भुक्तानी र आयको आधारमा नेपालमा कर लाग्छ

विदेशमै कार्यरत भए पनि नेपाल सरकारबाट रोजगारीको सिलसिलमा भुक्तानी हुने जुनसुकै किसिमको भुक्तानी रकममा नेपालमा कर लाग्छ । खास गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई गरिने भुक्तानी नेपाल स्रोत भएको आधारमा करयोग्य हुन्छ । तर, कर सन्धि भएका मुलुकसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक कर मिलान गर्न पाइन्छ । यस्तै नेपाल स्रोत मानिने जुनसुकै किसिमको आयमा बासिन्दा वा गैरबासिन्दा दुवैलाई कर लाग्छ । 

ऐनको दफा १०(ख) मा ‘विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरेबापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम’ कर छूट हुने भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसबाहेकका अवस्थामा विदेशमा रोजगारी गर्ने बासिन्दा नेपाली नागरिकले सरकारी सेवाबाहेकका सबै सेवाबाट प्राप्त गरेको आयमा नेपालमा कर लाग्ने भए पनि नेपाली नागरिक वा प्राकृतिक व्यक्ति गैरबासिन्दा भएको अवस्थामा नेपालमा कर लाग्दैन । 

ऐन लागू हुने समयबारे 

एकै आर्थिक वर्षभित्रको कारोबारमा पुरानो र नयाँ दुवै ऐन लागू हुन सक्तैन । ‘आयकर ऐन, २०५८,सोही वर्ष चैत १९ देखि लागू भएकाले उपर्युक्त व्यवस्थाअन्तर्गत यो ऐन लागू भएको आव २०५८/५९ भन्दा अघिको आव अर्थात्् आव २०५७/५८ सम्मको आयको हकमा आयकर ऐन, २०३१ को प्रावधान क्रियाशील हुने र आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको आव अर्थात्् आव २०५८/५९ को हकमा आय निर्धारण र आयकर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधानबमोजिम नै हुन्छ । आयवर्ष भन्नाले एउटा पूरै आवलाई जनाउने गरेको हुन्छ । एउटै आवको अवधिलाई नयाँ ऐन लागू भएपछिको र अघिको अवधिमा विभाजित गरी एउटै आवभित्रको कारोबारको हकमा पुरानो र नयाँ दुवै ऐन लागू हुन सक्दैन । आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको मिति २०५८/१२/१९ भन्दा अघिल्लो दिनसम्मका लागि आयकर निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को प्रावधान नै लागू हुन्छ । यस सम्बन्धमा गोपीचन्द्र अग्रवालविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेको छ ।

तथापि, उक्त मुद्दामा ‘खर्च लेखेको र कर असुल गर्ने’ फरकफरक कुरालाई एकै अर्थमा लिएको देखिन्छ । खर्च लेखेको कुरा कार्यविधि कानूनको विषय हो भने करको असुली सारवान कानूनको विषय हो । ऐन बहाल रहेको अवधिमा खर्च लेखेको कुरालाई मान्यता दिनुको कुनै विकल्प हुन सक्तैन । तर, करको दर तोक्ने कुरा सारवान कानूनको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ‘कर असुल गर्न’ पछिल्लो ऐन लागू हुने भन्ने सम्मको व्याख्याले एकै आर्थिक वर्षमा धेरैओटा करका दर लागू हुन नसक्ने भए पनि १ आवमा अनुमानित करको विवरण र अनुमानित कर दाखिला गर्दा तत्काल कायम रहेको ऐनअनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दा मौजुदा ऐनमा जे व्यवस्था छ, सोही आधारमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ । पछि आउने ऐनमा त्यस्तो दर बढी भई आएमा सोही अघिको दर कायम गर्नुको विकल्प हुन सक्तैन । त्यसैले अग्रिम कर सम्बन्धमा पछि आउने ऐनले तोकेको करको दरअनुसार हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन । तर, आयकरको सन्दर्भमा आर्थिक अध्यादेशले तोकेको करको दर र आर्थिक ऐनले तोकेको दर फरक परेमा आर्थिक ऐनबमोजिम नै हुन्छ । अध्यादेशले बढी कर र ऐनले कम तोकेको भए बढी दाखिला गरेको करसमेत सरकारले करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्छ । 

 काफ्ले कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन्