सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत जारी उद्देश्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिने मौद्रिक नीति आम चासोको विषय बनेको देखिन्छ । विशेषगरी कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा देखापरेको बाह्य चापलाई राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुरूप मत्थर परेको देखिए तापनि न्यून आर्थिक वृद्धि साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर वित्तीय अवस्थाका बीच वर्तमान मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको छ । तीव्र आन्तरिक मागका साथै आपूर्ति प्रणालीमा आएको असहजताका कारण देखापरेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राखिए तापनि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजनालगायत बृहत् आर्थिक तत्त्वहरू भने सकारात्मक हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । एकातिर आम लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको पूँजी बजार साथै घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तीको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको अवस्थाले आन्तरिक अर्थतन्त्र थप कमजोर रहेको देखिन्छ । बजेटले निर्धारण गरेका रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढता कायम राख्दै बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने अवस्थाका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
कम प्राथमिकताको क्षेत्रबाट बढी प्राथमिकताको क्षेत्रका साथै कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमार्फत पूँजी परिचालन गर्नु राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हेरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्न विभिन्न क्षेत्र तोकी अनिवार्य रूपमा उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति लिए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत जाने कर्जाको धेरै अंश उपभोगका क्षेत्रमा नै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को १० महीनाको अवधिसम्म कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशत होलसेल तथा रिटेलमा र १९ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा उपभोगका क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रको अंश न्यून मात्रामा रहेको छ ।
नेपालको अन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून रहनुका साथै धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्नुपर्ने भएका कारण नेपालको मुद्रास्फीतिमा माग पक्षमात्र नभई आपूर्ति पक्षले प्रभाव परेको पाइन्छ । अर्थात् आन्तरिक उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा नहुनुले विदेशी वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नुका साथै आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्दा पनि मुद्रास्फीतिको अवस्था सृजना हुन जाने हुन्छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिको उपकरणको सही उपयोगबाट माग पक्षमा गरिएको नियन्त्रणमार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंक सफल भएको देखिन्छ तर यसको नकारात्मक प्रभाव भने आर्थिक वृद्धिमा पर्न गएको छ ।
तीव्र आन्तरिक मागका साथै आपूर्ति प्रणालीमा आएको असजताका कारण देखापरेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राखिए तापनि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजनालगायत बृहत् आर्थिक तत्त्वहरू भने सकारात्मक हुन सकेको देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न चारक्षेत्रमध्ये मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र मौद्रिक नीतिसँगको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो आवको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा १ दशलमव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ दशमलव ०२ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ । यसमध्ये फाइनान्स कम्पनीहरूको अंश ठूलो रहेको छ । विशेषगरी उपभोग्य कर्जा उपलब्ध गराउने फाइनान्स कम्पनीहरूमा कोभिड–१९ साथै त्यसपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको कारण आम मानिसको आम्दानीमा परेको नकारात्मक प्रभाव स्वरूप खराब कर्जा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको खराब कर्जाको वृद्धिका साथै उच्च जोखिमयुक्त लगानीका कारण पूँजीकोषमा दबाब परेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण, पर्यटकीय क्षेत्रको आम्दानीमा भएको वृद्धिका साथै आयातमा भएको नियन्त्रणका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रशस्त भएको पाइन्छ । तर पनि पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै यही असार मसान्तपश्चात् ११ प्रतिशतका अतिरिक्त थप ० दशमलव ५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधानले बैंकहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको देख्न सकिन्छ ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा मागलाई वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगानी विस्तारभन्दा पनि ऋण उठाउन बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तोमा विवेकपूर्ण ढंगले राष्ट्र बैंकले कदम चल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रमुख आधार भनेको पूँजी इन्जेक्ट गर्नु नै हो । तर, विस्तारित कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह नभएको खण्डमा सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने अवस्था सृजना हुन पुग्छ, जुन सहजै हुन दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको देखिँदैन । सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा केही गतिशीलता देखिए तापनि दीर्घकालमा भने यसले नकारात्मक असर सृजना गर्छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्ला वर्षहरूमा भोग्दै आएको समस्या पनि हो ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा गरेको आवासीय घरकर्जासम्बन्धी लचकताले उक्त क्षेत्रमा केही कर्जा विस्तार भएको छ । तथापि घरजग्गा कर्जाको विस्तारमा भने राष्ट्र बैंक कसिलो हुँदै आएको छ । ऋण आम्दानी अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतमा पुर्याएको व्यवस्थाले आम्दानीयोग्य साथै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएका ग्राहकलाई मात्र यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य देखिन्छ । तर, सम्पत्तिको मूल्यमा नै अस्वाभाविक वृद्धि गराई लचिलो हुन नसक्ने संकेत स्पष्ट दिन खोजेको बुझिन्छ । साथै पूँजीबजारमा गरिएको जोखिम भारसम्बन्धी नीतिमा गरिएको केही लचिलोपनाअनुरूप शेयर धितो कर्जा यस आवको १० महीनाको तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा करीब १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो मानेमा भने कर्जा विस्तारको पक्षमा राष्ट्र बैंक कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता अहिले ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । तरलता अधिक भए पनि कर्जाको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । त्यही कारण हाल अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदर घटेको छ । सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गराउने पक्षमा नदेखिएको राष्ट्र बैंक उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भने लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्न विवेकपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सकारात्मक छ । बाह्य क्षेत्रको चाप कम परेको छ । वैदेशिक सञ्चिति करीब १२ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा रहेको छ । मुद्रास्फीति पनि वाञ्छित सीमाभित्र रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत दर कायम गर्दा राष्ट्र बैंक केही लचिलो रहन सक्ने देखिन्छ । एकातिर आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थितिलाई हेर्दा अधिक लचिलोपन अपनाउन नसकिने स्थिति छ । यस्तो स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सन्तुलित मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न करीब १२ प्रतिशतको मुद्राप्रदायको विस्तार आवश्यक पर्छ जुन हालको परिस्थितिअनुसार राष्ट्र बैंकका लागि समस्याको विषय होइन । तर, मुद्राको आपूर्ति राष्ट्र बैंकबाट सहज भए तापनि कर्जाको मागको नभएको खण्डमा भने यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन । यो समस्या चालू आवमा पनि देखिएको समस्या हो । पछिल्लो १० महीनाको तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १२ दशमलव ४ प्रतिशतको मुद्राप्रदाय भए तापनि निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने जम्मा ५ दशमलव २ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहन पुगेको देखिन्छ । तसर्थ सरकार पक्षबाट पनि लगानीकर्ताको मनोबलमा वृद्धि गराई उपभोक्ताको माग र कर्जाको मागमा वृद्धि गराउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै मौद्रिक नीतिको प्रभाव उच्च रहन जान्छ । त्यसो हुँदा सरकार यसतर्फ सजग हुनु आवश्यक छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको गतिहीनतालाई गति दिन वित्तनीतिले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसो हुँदा मौद्रिक नीतिबाट धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । अहिले उद्योगव्यवसायहरू समस्यामा छन् । उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण बैंक, सहकारी सबै समस्यामा छन् । बैंकहरूले कर्जाको साँवाब्याज उठाउन नसकेर समस्यामा छन् । धरौटीमा राखिएको घरजग्गा विक्री गर्दा विक्री हुँदैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन । यस्तोमा मौद्रिक नीतिबाट उद्योगव्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्था र शेयर लगानीकर्ताले समेत केही अपेक्षा गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक सबैको अपेक्षा पूरा गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
लेखक मणिमुकुन्द कलेजमा अर्थशास्त्र तथा वित्तशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्दछन् ।