काठमाडौं । केही वर्षयता जलविद्युत् उत्पादनमा राम्रो प्रगति गरे पनि उत्पादित बिजुलीको बजार विस्तारका लागि नेपालले चुनौती भोग्दै आएको छ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका रूपमा दीपक खड्काले पनि यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । 

आफै पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नु स्वार्थको द्वन्द्व भएको भनी आलोचना हुँदा उनले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

उनी रसुवामा निर्माणाधीन १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकमध्येका एक हुन् । सँगसँगै अहिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट वितरित बिजुलीलाई लिएर उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । यसको समुचित समाधान पनि तत्काल गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

बजार विस्तारको हकमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने नेपाल र भारतबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन आफू लाग्ने उनले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा बताए । तर, भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेरेको र भारत निर्यातका लागि प्रत्येक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय बजार सुनिश्चित भएको भन्न नसकिने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उपादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले उत्पादन र बजार विस्तार दुवैका लागि नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक बजेट जुटाउन र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा बजेट जुटाउने काम पनि ऊर्जामन्त्री खड्काका लागि चुनौतीको विषय रहेको दुलालले बताए । 

स्वदेशी बजारको विस्तार पनि तीव्रतर रूपमा हुन सकेको छैन । यसले बजारको जोखिम कायमै रहेको देखाउँछ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट भारत र बंगलादेशजस्ता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा पुग्न ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) लगानी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक नगरिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा उल्लेख छ ।

तत्काल डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानीको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद टुंगोमा पुर्‍याउने काम पनि नयाँ मन्त्रीसामु चुनौतीको रूपमा छ । प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल्न खोजिरहँदा पाँच दर्जन उद्योगीले प्राधिकरणले बिजुली उपयोगको प्रमाण दिन नसकेको भन्दै तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । प्राधिकरणले केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ भने उद्योगी आफैले पनि आपूर्ति नलिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

यो विषय पेचिलो बन्दै गएपछि सोमवारै इप्पानले एक विज्ञप्ति जारी गरी दुवै पक्षलाई आआफ्नो अडानबाट पछि हटेर विधिसम्मत ढंगबाट यसको समाधान गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ । इप्पानले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहीनता र द्वन्द्वको अवस्था अन्त्यका लागि पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० फिर्ता लिन पनि निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकसमेत रहेका नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले यो विधेयकको विषयमा कस्तो भूमिका खेल्छन्, हेर्न बाँकी छ ।  विधेयकमा विनाप्रतिस्पर्धा सरकारी निकायलाई परियोजना दिने र १०० मेगावाटमाथिका आयोजना सरकारी र विदेशी संयुक्त उपक्रमलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिने प्रावधानको निजीक्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ । 

निजीक्षेत्रको यो मागअनुसार नयाँ मन्त्रीले कदम चाल्छन् कि चाल्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि रहेको दुलालले बताए । ‘उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उपमहासचिव दुलालले भने ।