काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारको अनुमति दिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव अनुसार यस्तो घोषणा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारमा भित्र्याउने पहल विगत धेरै वर्षदेखि भइरहे पनि त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न चारसदस्यीय समिति नै गठन गरेर काम गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिने घोषणा गरेका छन् । बजेटमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वपूँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । पूँजीका रूपमा बलिया यी संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले यी क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी नियामक निकायहरूको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को संस्थागत विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
पूँजीबजारका नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने र नेप्सेको पुनःसंरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बजेटले औंल्याएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि नेप्से र बोर्डको पुनःसंरचनाको विषय उल्लेख थियो । नेप्सेले डेढ वर्षअघि नै पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको भए पनि हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूँजीबजारका लागि पनि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले पूँजीबजारका महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरी विभिन्न १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो ।
पछिल्लो समय वित्तीय कारोबारमा अनिवार्य हुँदै गएको राष्ट्रिय परिचयपत्र धितोपत्र कारोबारमा पनि अनिवार्य हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र कारोबारमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरिने उल्लेख भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा सर्वसाधारणतर्फको हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने बजेटमै व्यवस्था गरिएकाले आगामी दिनमा थप सर्वसाधारण शेयरधनीहरूले लगानी गर्ने अवसर पाउने भएका छन् । बजेटमा नयाँ विषय नभए पनि पुराना व्यवस्थाको निरन्तरताले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी जानकारहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पूँजीबजार फोरमका कार्यवाहक सभापति धर्मराज सापकोटाले लगानीकर्तामा रहेको पूँजीगत लाभकर बढ्ने त्रास बजेटले हटाएको बताए ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले यी क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार हुने र धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तर्क सापकोटाको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पनि बजेटअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पूँजीगत लाभकर बढ्ने हल्लालाई बजेटले गलत सावित गरेको बताए ।
