काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा खासै महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छैन । विभिन्न सडक खण्डमा सुरूङमार्ग बनाउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर रेलमार्ग बनाउनेजस्ता केही आयोजना घोषणाबाहेक सरकारले चालू अवस्थामै रहेका प्रमुख आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ ।
बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यो मन्त्रालयका लागि चालू आव २०८१/८२ मा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताका आधारमा २ देखि ८ लेनसम्म स्तरोन्नति गर्ने, आगामी आवमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । यी दुई सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्न सरकारले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै आगामी २ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्ड सम्पन्न गर्न सरकारले २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै कतिपय आयोजनाले आगामी आव पनि निरन्तरता पाएका छन् । त्यस्ता आयोजनामा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलजस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन छन् ।
यस्तै अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग दुम्कीबास–बर्दघाट, खुर्कोट–चियाबारी, बबई–छिन्चु, मझिमटार–शक्तिखोर, हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी–भीमफेदी र धरान–लेउतीको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइने भएको छ । टोखा–छहरे, शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, दोलालघाट–चर्नावती र हात्तीसार–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन बर्दिवास–निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइने भएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने भएको छ । आगामी आवमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेजस्ता योजना दोहोरिएका छन् । यस्तै शहरी तथा संवेदनशील भूबनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसीसी ढलानसहित कालोपत्र गरिने भएको छ । यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पूर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास सरकारको छ । सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीले पटकपटक सरकारसँग कंक्रिट सडक बनाउन माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले उक्त माग बजेटमार्पmत सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।
