काठमाडौं । सरकारले पुराना र असफल कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमार्फत पुनः निरन्तरता दिने भएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार आगामी आव २०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि घोषणा भइसकेका ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ र नियो बैंक स्थापना गर्ने तथा असफल भएको सहुलियत ब्याजदर कर्जा योजना पनि अघि सारेका छन् । बजेटमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव अनुसार सरकारले आवको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउने घोषणा गरिएको थियो । खनाल आयोगले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिश गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत यस्तो संस्था बनाउन सकिने आयोगको सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लोपटक चालू आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन ।

• नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सहुलियत ब्याज अनुदानको कर्जा कार्यक्रम असफल भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही कार्यक्रम दोहोर्‍याउनुको अर्थ नभएको बताउँछन् ।

बजेटमा सरकारले यसअघि असफल भइसकेको बिनाधितो सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम पुनः घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा ‘शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, शीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा विनाधितो रू. दुई लाखदेखि बीस लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने’ घोषणा गरेका छन् । 

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै बैंकहरूबाट व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएको छ ।

अघिल्लो आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले चालू वर्षमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, हालसम्म यसले अन्तिम रूप पाएको छैन । 

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सहुलियत ब्याज अनुदानको कर्जा कार्यक्रम असफल भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही कार्यक्रम दोहोर्‍योउनुको अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘सरकार आफैले अनुदानबापतको रकम बैंकहरूलाई दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पुरानै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला फेरि सोही कार्यक्रम घोषणा गर्नुको औचित्य छैन ।’

सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा मात्र १५ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उत्पादन बढाउन दिएको सहुलियपूर्ण कर्जा घरजग्गा खरीद तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले समेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै पुनःसंरचना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

यसैगरी बजेटमा चालू आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भइसकेको  नियो बैंक स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । चालू आवमा मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने घोषणा गरे पनि कानूनी प्रावधान नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन । हाल संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयकमा यो विषय पनि समेटिएको छ । 

यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले समेट्ने कार्यक्रम आफै घोषणा गरेका छन् । बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिने, डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ । 

लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिने, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने र विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा विवादित भएको डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । गत आवको बजेटमा सरकारले विद्युतिय भुक्तानीमा भ्याट लगाएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र दूर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिने उल्लेख गरिएको छ । साइबर सुरक्षा बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइने योजना पनि अघि सारिएको छ ।