काठमाडौं । सरकारले उद्योग, व्यवसायका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले जग्गा खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था नरहेको भनिरहेका बेला सरकारले सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा जाने उद्योगलाई लाग्दै आएको जग्गाको भाडादर घटाउनुका साथै उपत्यका बाहिर जाने उद्योगलाई निःशुल्क जग्गा दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट भए पनि सन्तुलित र उद्यमी व्यवसायमा उत्साह जागृत गर्नेखालको भएको टिप्पणी गरे । ‘निजीक्षेत्रका धेरै कुरा बजेटमा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि जग्गाहरू भाडा (लिज)मा दिने, उद्योगहरू काठमाडौंबाट सार्नुपर्‍यो भने त्यसमा सहजीकरण, अपार्टमेन्ट पनि लामो समयसम्मका लागि भाडामा लिने जस्ता विषय सकारात्मक छन् ।’

• सेजको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमीटर रू. ५ कायम गरिने
• औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात सेजका उद्योगसरहको सुविधा
• उपत्यकाबाहिर जाने उद्योगलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने
• उद्योग/उत्पादनका लागि लिएका नीति सकारात्मकः निजीक्षेत्र

निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको भन्दै उनले सानासाना आयोजनाभन्दा पनि कम्प्याक्ट बजेटको रूपमा अहिलेको बजेट आएको बताए । उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छूट दिइने सरकारले घोषणा गरेको हो ।

अहिले भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग सञ्चालनमा छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमीटर २० रुपैयाँ छ । त्यहाँ उद्योग व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले भाडा महँगो भयो भन्दै आएको र घटाएर ५ रुपैयाँमा झार्न भनेको लामो समयपछि सरकारले बजेटमार्फत प्रतिवर्गमीटर मासिक ५ रुपैयाँ भाडादर कायम गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यस्तै सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिइने पनि घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने भएको छ । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘जेनजी’ पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्क्विेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई शीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । ‘यसका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमन (खारेज)सम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।