सर्वोच्चको फैसला : उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको प्रधानमन्त्री ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला व्यावहारिक नभएको भन्दै उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष / संयोजक सुमन सायमीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले २०६४ सालमा तय भएको मापदण्डभन्दा पनि बढी मापदण्ड तोकिएर फैसला गरिएकोले फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । 

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने, सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय मा. आनन्द मोहन भट्टराई र मा. श्री बिनोद शर्मा ले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्ति माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।

खोलाकिनारका दायाँबायाँ थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नदिने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकार, सदन र सडकबाट दबाब बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला व्यावहारिक नभएको भन्दै न्यायिक पुनरावलोकन गर्न चौतर्फी दबाब परेको हो । संविधानको धारा १३३ (४) अनुसार सर्वोच्चलाई आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही धाराको अधीनमा रही सरकारसमेत पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा लागेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले  हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका कागतीलगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्ने । बहाव र तटीय क्षेत्र कायम हुन बाँकी सहायक र उपसहायक नदीहरूको हकमा बहाव र तटीय क्षेत्रसमेतको सीमांकन गर्ने । हाल शहरीकरण भई नसकेका र खुला कायम रहेका तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका लागि निर्माण गरिने तटबन्ध, ढल वा बाटोबाहेक हाल विद्यमान भू–उपयोगलाई परिवर्तन गर्ने गरी अरू स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने । कुनै पनि स्थायी संरचनाको निर्माणपूर्व, संरक्षणको कार्ययोजना प्रतिकूल हुँदैन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले स्वीकृति र सहमति दिने व्यवस्था गर्ने  आदेश दिएको थियो । 

सम्बन्धीत समाचार हेनुहोस् 

खोलाकिनारमा थप जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला : पुनरवलोकनमा जाँदै सरकार