बेइजिङ (चीन) । चीनले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ, जसअनुसार धेरै कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब प्रतिमहिना ५०० युआन (६८.५१ अमेरिकी डलर)ले बढेको ब्लुम्बर्ग ले लेखेको छ ।  

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त तलब वृद्धि करीब ५ प्रतिशत हो । गत जुलाईदेखि लागू भएको उक्त तलब वृद्धिबाट शिक्षक, प्रहरी र अन्य सरकारी कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् । 

दक्षिण–पश्चिम चीनका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनले डिसेम्बरमा 'ब्याक पेमेन्ट' लेबल लगाइएको पेस्लिपमा एकमुष्ट ३ हजार ५०० युआन देखेका थिए । उनका सहकर्मीका अनुसार यो जुलाईमा गरिएको वृद्धि हो ।

चीनले यसअघि सन् २०१५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको थियो, त्यो बेला लगभग चार करोड कर्मचारीहरूको तलब ३०० युआनसम्म बढेको थियो । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने चीनले सन् २०१८ र २०२१ पनि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको बताएका छन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीले हालको तलब वृद्धिबारे सार्वजनिक घोषणा गरेको छैन, जसका कारण तलब वृद्धिको दायरा र यसको वित्तीय स्रोतबारे अस्पष्टता छ ।  

राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न र सुस्त अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आगामी वर्षमा आन्तरिक उपभोगको वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन् । यही घोषणा कार्यान्वयनका लागि चीनले तलब वृद्धि गरेको बताइएको छ । 

बढेको तलब नयाँ वर्षअघि नै सरकारी कर्मचारीको खातामा रुपमा जम्मा गरिने बताइएको छ । 

तलब वृद्धिले सरकारी कर्मचारीमा उत्साह छाए पनि घट्दो ज्यालाका कारण ‘संकट’बाट गुज्रिरहेका निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूमा भने ‘असन्तुष्टि’ देखिन सक्छ । 

ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सका विश्लेषक एरिक झूका अनुसार, यो तलब वृद्धिले सीमित संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूमा ठूलो प्रभाव नपारे पनि ठूलो जनसंख्यामा थप सहयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास बढाउन सक्छ । ‘यदि गैर सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै घरपरिवारहरू (जस्तै : कम आय भएका अथवा बच्चाहरू भएका अभिभावकहरू) नगद सहयोगबाट लाभान्वित भए त्यसले उपभोक्ताको विश्वास र तिनीहरूले गर्ने खर्चमा ठूलो वृद्धि गर्नेछ ।’ 

यस वर्ष आर्थिक दबाब बढेपछि चीनका अधिकारीहरूले सामाजिक स्थिरता कायम राख्न निम्न आय भएका समूहहरूका लागि थप सहयोग गरेका छन् । साङ्घाईले बच्चा भएका परिवारहरूको लागि अनुदान र आवास सहायता बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय अधिकारीहरूलाई जीवनयापनको लागतसँग जुझिरहेका नागरिकहरूको लागि अतिरिक्त ‘ह्यान्डआउट’ जारी गर्न आग्रह गरेको छ । तर, क्षेत्रीय अधिकारीहरूले त्यसो गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । 

चीनमा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले पछिल्लो एक वर्षयता निजामती कर्मचारीहरूको तलब समयमा दिन सकेका छैनन् । त्यहाँका निजामती कर्मचारीहरूले पछिल्ला एक वर्षयता बोनस कटौटी भएको, तलब घटेको र भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।  

चीनको २४ सदस्यीय पोलिटब्युरोले यस महीनाको शुरुमा समस्याको पहिचान गर्दै देशको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कार्यकर्ताहरूलाई 'उत्प्रेरित' गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ निर्यात रोक्ने बताइरहँदा चीनले उक्त कदम चालेको बताइएको छ । यो कदमले त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने विश्वासमा सरकारी अधिकारीहरू छन् ।