काठमाडौं । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आयोग आगामी १०० दिनभित्र अस्तित्वमा आइ सक्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ३ सातापछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरेको आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनको कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने विषय समावेश छ । आयोगले आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र अर्थतन्त्र सुधारमा नीतिगत/कानूनी मार्ग पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पूर्वअथमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न यस्तो आयोग गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । वर्तमान सरकारले उक्त बजेट नै हाल कार्यान्वयनमा लगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको प्रस्तावबमोजिमका आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । 

‘अर्थ मन्त्रालयले १०० दिनको प्राथमिकतामा समावेश गरेकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल सहित मन्त्रालयलाई महासंघको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु,’ अध्यक्ष ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बनाएको कार्ययोजनामा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने योजनासमेत समेटिएको छ । यसै अवधिमा नयाँ बीमा नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजनासमेत अर्थको छ । यसबीच आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन थालिने भएको छ । भन्सार मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति बनाउने अर्थको योजना छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल नियमावली तर्जुमा गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने समेत अर्थको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसबीच आन्तरिक ऋणपत्र निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने समेत अर्थले बताएको छ । रकमान्तर कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र बझाङ सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने समेत अर्थले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट नीतिगत, कानूनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए । यसले स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।