मुलुक अहिले आर्थिक सङ्कटमा हिँडिरहेको छ । मुलुकको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दो छ । पूँजीगत खर्च घटेको छ । सम्पूर्ण बजेटको १७ प्रतिशत छुट्ट्याइएको पूँजीगत खर्चमा पनि गतवर्ष ५६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो र त्यसमा पनि आधाजसो असारे विकासमा । असारे विकास भनेको स्थायी काम हुनेभन्दा पनि स्रेस्ता मिलाएर भ्रष्टाचार गर्नुलाई बुझिन्छ । 

राजनीतिक रूपमा त हामी कहिले संवैधानिक राजतन्त्र भनौंला, कहिले सङ्घीय गणतन्त्र अझ जनतालाई अलमल्याउन संविधान संशोधन गरौंला । भविष्यमा राम राज्यको स्थापना गर्ने भाषण गरौला । तर, आर्थिक रूपमा मुलुक असफल राज्यतर्फ गयो भने कुनै वाद वा सिद्धान्तले पनि मुलुकलाई असफल राज्य हुनबाट रोक्न सकिँदैन र राज्य आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । यस्तो संवेदनशील विषयबाट पार पाउन जिम्मेवार राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने हो तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अझसम्म गम्भीर भएको आभास हुन सकेको छैन । 

अहिले उद्योग व्यवसाय विशेष गरेर सीमाक्षेत्र अर्थतन्त्र, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणसम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय नकारात्मक अवस्थामा छन् । सीमाक्षेत्र वारि (नेपालतर्फ)का व्यवसायीहरू प्राय: सुनसानको अवस्थामा छन् । सीमापारि सामान किन्ने नेपालीको थामी नसक्नु भीड छ । वारिपट्टि घर बहालमा लिने व्यवसायी पनि पाइन छाडे । त्यस्तै निर्माणसम्बन्धी उद्योगको हालत पनि राम्रो छैन । ३०–३५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

अझ निर्माण व्यवसायीको अवस्था त अझ खराब छ । कतिपय व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । कतिपयको घरखेत लिलामीमा छ । सबैले आफ्नो कारोबार घटाएर भएको जग्गा, सुन, शेयर वा अन्य सम्पत्ति बेचेर बैंकको ऋण तिर्न खोजिरहेका छन् । तैपनि उनीहरू समस्याग्रस्त छन् । आफूले काम गरेको रकम राज्यबाट पाउनुपर्नेमा पनि सो पाइरहेका छैनन् । समग्रमा आज मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीहरूमा आएको चरम निराशाले गर्दा उनीहरू आफ्नो कारोबार घटाइरहेका छन् । जसले राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । 

सीमाक्षेत्रका हरेक पसलमा अनौपचारिक कारोबारका लागि सामान क्यारिङ गर्न तयार व्यक्ति हरेक दिन सामानको अर्डर लिन पसलमा आउँछ, ऊ भरपर्दो छ । समयमा सामान आउँछ । भ्याट भन्सार केही तिर्नु पर्दैन, सीमा क्षेत्रमा लाग्ने जीएसटी र क्यारिङ चार्ज तिरेपछि सामान आउँछ । न त हिसाब राख्नुपर्छ । न आयकर नै बुझाउनुपर्छ ।

अब हेरौं न त सीमाक्षेत्रको व्यवसायीहरूको समस्या के हो त ? म वीरगञ्जमा बस्छु । वीरगञ्जको व्यापारको राम्रो जानकार छु । यहाँ औपचारिक कारोबारभन्दा अनौपचारिक कारोबारको बढी बोलबाला छ । यहाँका पसलहरू सधैं खाली र सीमापारि भरिभराउ छन् । यो वीरगञ्ज मात्रको समस्या होइन । सम्पूर्ण सीमाक्षेत्रको समस्या मिल्दोजुल्दो छ । अब प्रश्न उठ्छ । एक व्यवसायी राज्यलाई कर तिर्न छोडेर गर्वसाथ म औपचारिक कारोबारको पक्षपाती हुँ, म २ नम्बरी काम गर्दिन भनी स्वाभिमान साथ काम गर्न छोडेर किन अवैध कारोबार अर्थात् अनौपचारिक कारोबार गर्छ त ? यसमा ऊ कति जिम्मेवार छ ? र राज्यका अन्य निकाय कति जिम्मेवार छन् ? गम्भीर समीक्षाको विषय हो । 

सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार हुनुमा सबैभन्दा पहिले त सरकार दोषी देखिन्छ । कारण सीमापारि सस्तो, सीमावारि महँगो सामान भयो भने स्वत: सीमापारि उपभोक्ताको भीड हुनु स्वाभाविक नै हो । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउँछ । अब राज्यले भन्सार लगाउँदा सीमाक्षेत्रको बजारको परल मूल्य के छ ? त्यस्तो सामानमा भारत सरकारले कति प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । सीमापारिबाट सीमा वारिसम्म चोरी पैठारी गर्दा लाग्ने क्यारिङ कष्ट के हो ? यी सबै हेरी त्यस्तो सामानमा भन्सार एवम् भ्याट लगाई पारिको मूल्य बराबर सीमावारि सामान आउने व्यवस्था गर्‍यो भने चोरीपैठारी निरुत्साहित हुन्छ । वैध बाटोबाट सीमापारिकै दरमा सामान आउने हो भने कुनै पनि व्यक्ति अवैध कारोबार गर्दैन । हो, यो एक कठोर सुधारात्मक कार्य हो जसको रिजल्ट के आउँछ ? भन्ने सरकारलाई लाग्न सक्छ । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पटकपटक राज्यका उच्च पदस्थ कर्मचारी र अर्थमन्त्रीसमेतलाई एकपटक हामीले भारतबाट सबैभन्दा बढी आयात हुने ५० देखि १०० वस्तुको पहिचान गरौं, त्यसमा भारतमा लाग्ने जीएसटी (जो नेपाल सामान आयात गर्दा लाग्दैन) र क्यारिङ चार्ज जोडौं र हामीले लगाएको भन्सार र भ्याटसँग तुलना गरेर कर लगाऔं । साधारणतया अवैधबाट सामान ल्याउँदा १० देखि १४ प्रतिशतसम्म क्यारिङ चार्ज लाग्छ ।

तुलनात्मक रूपमा यससँग मिल्दोजुल्दो भन्सार दर कायम गरौं, यसो गर्दा अनौपचारिक कारोबार कम हुनेछ । सबै सामान औपचारिक तवरबाट आउने भएकाले अपेक्षित राजस्व बढ्छ । बिस्तारै अवैध कारोबार गर्ने व्यक्ति, समूह वा कारोबारीहरू घट्दै जान्छन् मुलुक सही गतिमा जान्छ । यसमा भुल्न नहुने कुरा के छ भने पुस्तौंदेखि सीमा क्षेत्रमा अवैध सामान ओसारपसार गर्ने भुइँमान्छेको जीवनस्तर उकास्न, नयाँ रोजगारी सृजना गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय निकायमार्फत सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

अब सीमाक्षेत्रबाट वैध बाटोबाट सामान त भित्त्यायौं । त्यसपछि हाम्रो प्रशासनिक झन्झट, सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीले व्यवसायीहरू हैरान छन् । त्यसलाई सरकारले कठोरतापूर्वक सुधार गर्नुपर्छ । अब हेरौं, उक्त सामान वैध बाटोबाट नेपाल आयो रे । शुरू हुन्छ भन्सारको नाटक । सर्वप्रथम त भन्सारले यो सामानको हार्मोनिक कोड मिलेन, मूल्यांकन मिलेन, खाद्य प्रविधि विभागको सिफारिश भएन आदि अनेकौं बहाना गरी भन्सारमा गाडी खडा गर्छ । त्यहीबाट व्यवसायीको ड्यामरेजको सुई घुम्न थाल्यो, रातको निद हराम भयो । भोलि भन्सारले के गर्ने हो, कति भन्सार लगाउने हो, के कस्तो झमेला बेहोर्नुपर्ने हो, व्यवसायीहरू चिन्तित हुन्छन् । 

अझ बढ्दो भ्रष्टाचार र सुशासनको कमीले त त्यहाँ भित्र हुने अदृश्य लेनदेनको विषय छुट्टै छ । सबै झमेला पार गरी भन्सारबाट सामान छोडायो, अब प्रहरी डन्डा लिएर भन्सार प्रज्ञापन पत्र चेक गर्ने बहानामा सडकमा बस्छ, त्यसको कष्ट छुट्टै छ । बल्लबल्ल सामान पसलमा पुर्‍यो, आयातित सामानको मूल्य धेरै बढिसकेको हुनेछ । 

यति गरेर आयातित सामान बेच्यो, भ्याट, आयकर तिर्‍यो, अब कथं उसको फाइल फुल अडिटमा पर्‍यो भने त यसले बाबु दादालाई झलझल्ती देख्न थाल्छ । त्यहाँको बार्गेनिङ त गरुड पुराणमा किरिया बसेको एक अबोध छोरालाई तेरो बाबुले नर्कमा दूध खान पाएन, सबैभन्दा दुधालु गाई दान गरिनस् भने तेरो बाबुलाई यमराजले तातो तेलमा डुबाउँछ भने जस्तै कुरा त्यहाँ हुन्छ । के गर्नु व्यवसायी फसेको छ । उसले वैध कारोबार गरिहाल्यो त्यो सहनुपर्छ । 

अब अर्को पाटोतर्फ हेरौं । सीमाक्षेत्रका हरेक पसलमा अनौपचारिक कारोबारका लागि सामान क्यारिङ गर्न तयार व्यक्ति हरेक दिन सामानको अर्डर लिन पसलमा आउँछ, ऊ भरपर्दो छ । समयमा सामान आउँछ । भ्याट भन्सार केही तिर्नु पर्दैन, सीमा क्षेत्रमा लाग्ने जीएसटी र क्यारिङ चार्ज तिरेपछि सामान आउँछ । न त हिसाब राख्नुपर्छ । न आयकर नै बुझाउनुपर्छ । अब यो व्यापारीले सही कारोबार गर्न खोज्दा खोज्दै पनि उसले सकेन । 

एक उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान सस्तो दरमा खरीद गर्न खोज्न उसको अधिकार भएजस्तै एक व्यवसायीले सहज रूपमा सामान प्राप्त गर्नु, विक्री गर्नु र कर फरफारक गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यको कर्तव्य सीमाक्षेत्रको बजार अध्ययन गरी त्यहीअनुरूप भन्सार, भ्याट लगाउनु हो । 

अब उद्योगतर्फको अवस्था हेरौं त । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगको विकास हुनैपर्छ । तर, एक उद्योग स्थापना गर्न उद्योग दर्तादेखि नै समस्या छ । पहिलो त उद्योग दर्ता गर्न १० निकायमा धाउनुपर्छ । सरकारका निकाय बीच समन्वय छैन । स्थानीय निकाय अहिले ‘छोटे राजा’ को रूपमा विकसित भएका छन् । 

चार किल्ला सिफारिशमा समस्या, उद्योगको लागि खरीद गरिने जग्गामा समस्या, स्थानीय निकायमा महँगो राजस्व तिरी दोहोरो दर्ता गर्नुपर्ने समस्या, टोले गुण्डाको समस्या, उद्योगको सम्पत्ति करको समस्या, बल्लबल्ल खोलाको डिलमा उद्योग स्थापना गरी सामान उत्पादन गर्‍यो, बजारमा उधारोको समस्या, बेला बेलामा बैंकको समस्या, राष्ट्र बैंकको फरकफरक परिपत्रका कारणबाट उब्जिएको समस्या, कति हो कति समस्या छन् । 

मुलुकमा एक भरपर्दो औद्योगिक क्षेत्र छैन । दीर्घकालीन औद्योगिक नीति छैन । मन्त्रीपिच्छे आर्थिक नीति फेरिन्छ । सरकार अस्थिर छ । राज्यको उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टि ठीक छैन । मुुलुक माफिया भुइँफुट्टा वर्गले नियन्त्रण गरिसकेको आभास हुन्छ । 

अझ समाज अराजकतर्फ उन्मुख छ । कुनै एक व्यक्ति चर्को स्वरमा अमुक समूहलाई उद्योग व्यवसायबाट खेदौं भन्छ । बैंकको ऋण नतिरौं भन्छ । सरकार टुलुटुलु हेरी रहने । यस्तो अवस्थामा उद्योगीले कुन उत्साहका साथ उद्योग गर्ने । उसले उद्योग गर्नुभन्दा आफ्नो काम समेटेर सानो गर्ने, बैंकको ऋण कम गर्ने, अलिकति पैसा बैंकको मुद्दती खातामा राखेर त्यसको ब्याजबाट घर चलाउने र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । 

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।