काठमाडौं । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्ने घरबहाल कर पनि संघीय सरकारले आफै उठाइरहेको पाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार तथा स्रोतमा केन्द्रले नै एकाधिपत्य कायम राख्न खोजेको आरोप लगाइराख्दा संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार कायम हुने घरबहाल कर संघीय सरकारले उठाइरहेको पाइएको हो ।
संविधान विपरीत हुने गरी अधिकार खोसिएको भन्दै कतिपय प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची–८ मा राखिएको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) स्थानीय तहसँग सम्बद्ध छन् ।
अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । जसमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर समावेश गरिएको छ । स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्डजरीवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ । तर, संस्थागत घरबहाल कर अहिले पनि सबै स्थानीय तहले उठाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण आफूहरूले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘अहिले पनि हाम्रो पालिकाले संस्थागत बहालकर उठाउन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले उठाऊ नै भनेको छैन ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरअन्तर्गत संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची ३ मा घरबहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नपरे पनि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई घरबहाल कर शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार विभागमातहतका कार्यालयले जेठ मसान्तसम्ममा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ उठाइसकेका छन् । उनीहरूले संघीयताको मर्मविपरीत उक्त राजस्व उठाएको देखिएको छ । कर कार्यालय वानेश्वरमा कार्यरत एक कर अधिकृतले अहिले पनि संस्थागत घरबहाल कर आफूहरूले उठाइरहेको बताए । ‘कर तिर्न कोही आउँछ भने फर्काउने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘संस्थागत बहालकर पनि उठाइरहेका छौं ।’
स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने कर संघीय सरकारले किन उठाएको भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले त्यो राजस्व बाँडफाँटबाट तल्लो तहसम्मै पुग्ने बताए । ‘अधिकार दिइएकै छ, उठाउन कसैले रोकेकै छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारले उठाए पनि राजस्व बाँडफाँटबाट तल्लो तहसम्म गइहाल्छ ।’
स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार रहेको कर केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँट हुँदैन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने गरेको छ ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा अझै पनि संघीय सरकारले कतिपय स्थानीय तहको अधिकार खोसिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केकेमा कर उठाउन सक्छन् भन्नेबारे संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बुझाउन जरुरी छ । ‘त्यस्ता कुराहरू बुझायौं भने स्थानीय तहको क्षमतासमेत बढ्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले थप विकास गर्न सक्छन् ।’
देशको सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले भने संस्थागत बहालकर आफैले उठाइरहेको महानगरका अधिकारी बताउँछन् । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार बहालकर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उठाउन थालिएको हो । ‘संविधान र कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐन, कानूनमा स्पष्ट अधिकार दिइसकेकाले कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘बहालकर उठाइरहेका छौं ।’
पहिले संघीय सरकारले नै घरबहालसहित धेरैजसो कर उठाउने भएकाले अहिले पनि केही द्विविधा करदातामा रहेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘सचेतना फैलाउने काम हामीबाट पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बहालकर स्थानीय तहले नै उठाउने हो ।’