निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारकै कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताएको छ । हुन पनि सरकारको नियन्त्रणमुखी नीति र निजीक्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्ने तथा आफ्नो कार्यक्षमता नसुधार्ने प्रवृत्तिकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको हो । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या आए पनि सबै देशले गति लिन थालिसकेका छन् । अझ नेपालको निकट छिमेकी तथा प्रमुख व्यापारिक तथा विकासे साझेदार भारतले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने ३ प्रतिशतको हाराहारीमा अलमलिनुपर्ने थिएन । अझ सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गर्नु र हरेक वर्ष त्यसको आधा पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो । चालू आवमा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ तर एशियाली विकास बैंकले बिहीवार गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुनेछ । तैपनि सरकार आश्वासन बाँड्न र तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भाषण गर्न छाड्दैन ।
मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीका विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ रहेको सन्दर्भमा आर्थिक विकास सबैको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने हो । त्यसो भए ठूलो लगानी आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई एक धक्का दिन सके अर्थतन्त्रले तीव्र गति लिन सक्ने थियो । यस्तो तीव्र गति बंगलादेश र भारतको अर्थतन्त्रले लिइरहेको छ । यी देशको भन्दा नेपालको आधारभूमि फरक भए पनि विकास निर्माणका लागि धेरै आधार तयार भइसकेको अवस्था भने छ । यस्तोमा सरकारले दिगो नीति लिने हो, निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिने हो र आफूले पनि लगानी बढाउने हो भने विकासले गति लिन खासै समस्या देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्र यसरी गुम्सिएर बस्नुपर्ने कारण छैन । बैंकहरूसित तरलता फालाफाल छ, सरकारी ढुकुटी पनि रित्तो देखिँदैन, बाह्य पक्ष निकै सकारात्मक छ । यस्तोमा निजीक्षेत्र र उपभोक्ताको मनोबल मात्रै बढाउन सक्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र यसरी कुँजिएको अवस्थामा रहँदैन । तर, यी सबैको ताला खोल्ने साँचो सरकारसँग छ । सरकार भने त्यो साँचो खोल्न तयार छैन भन्ने निजीक्षेत्रको आरोप छ र यसमा धेरै मात्रामा सत्यता छ ।
संंविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने र त्यसले नीतिगत स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा निजीक्षेत्रको थियो । जनताको स्तरमा पनि अब राजनीतिक दलहरू आपसी लडाइँ छाडेर आर्थिक विकासका मुद्दामा एक हुन्छन् भन्ने सोच थियो । तर, सत्ताको छिनाझपटीमै नेपालले संविधानपछि डेढ दशक खेर फालिसकेको छ । अहिले नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छ किनभने युवाको संख्या अत्यधिक छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाले यो जनसांख्यिक लाभ अब धेरै समय प्राप्त नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । अर्थात् जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा नेपाल विकासमा अघि नबढ्दै बूढाहरूको देश बन्न सक्ने सम्भावना देखिइसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । तर, सरकारमा पुग्नमात्रै हतारो गर्ने, सरकारमा पुगेपछि कामभन्दा कुरा बढी गर्ने प्रवृत्तिले अस्थिरतालाई नै मलजल गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलको यो अस्थिरतालाई रोक्न नेपालको निजीक्षेत्रले सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाएको थियो । सबै दलले विकास निर्माणमा एकमत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो भाषणभन्दा बढी केही भएन ।
सरकारको निराशाजनक कार्यशैलीका कारण युवापुस्तामा निराशा छाएको छ । त्यसैले पहिले फाट्टफुट्ट विदेश जाने प्रवृत्ति रहेकामा अहिले आममनोवृत्ति र प्रवृत्ति बनिरहेको छ । यसले गर्दा पनि बजारमा माग घटेको धेरैको विश्लेषण रहेको छ । पैसा भएर पनि मानिसहरू खर्च गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर आयात घट्दो छ भने औद्योगिक उत्पादन पनि घट्दो छ । तथ्यांक कार्यालयको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले गम्भीर पाइला चाल्न ढिला भइसकेको छ । पहिलो काम त उसले निजीक्षेत्र र आमजनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । मुलुकमा केही हुन्छ र विकासको बाटोमा मुलुक लाग्छ भन्ने आशा जनतामा जाग्यो भने त्यसले विकास निर्माणलाई गति दिन मद्दत गर्छ । बजारमा माग बढ्छ । आशा जगाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने हो । नीतिहरू जथाभावी परिवर्तन हुँदैनन्, आसेपासे होइन, नीतिनियम र विधानलाई महत्त्व दिइन्छ भनेर विश्वास दिलाउनु नै जनतालाई आशावादी बनाउने आधार हो । पूर्वाधारमा हुने खर्चले सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुर्याउन मद्दत गर्छ भने औद्योगिक लगानीको वातावरण पनि बन्छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन चाहँदैन । भन्ने नै हो भने ऊ निजीक्षेत्रलाई तर्साउन उद्यत छ । कहिले करको किचलो त कहिले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमा निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्नेतिर लागेको छ ।
वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ, विकास निर्माणको आधार के हो भन्ने आधारभूत पक्ष नै बुझ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैभन्दा पहिले सरकारी सोच, कार्यशैलीमा नै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । यसरी स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर सरकार अघि बढेमा नै निजीक्षेत्रले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्छ र मुलुक आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ, विकास निर्माणको आधार के हो भन्ने आधारभूत पक्ष नै बुझ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैभन्दा पहिले सरकारी सोच, कार्यशैलीमा नै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।