कुनै बेला फिक्स्ड ल्यान्ड लाइन फोनको रजगज थियो भने त्यसपछि मोबाइल फोनको । अहिले पनि मोबाइल अनिवार्य आवश्यकता जस्तो बनिसकेको छ तर भ्वाइस सेवाको माग निकै घटेको छ किनभने ह्वाट्सएप, मेसेन्जर र भाइबरजस्ता एपबाट विनाशुल्क छोटोदेखि लामो दूरीमा कुराकानी गर्न र छोटो सन्देश पठाउन सकिन्छ । मोबाइलमा डेटा इन्टरनेटको पहुँच व्यापक बने पनि यसको उपभोग दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा निकै कम रहेको मोबाइल सेवाप्रदायकहरूको भनाइ छ । यही कारण मुलुकका दुई प्रमुख मोबाइल फोन सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको व्यापार ओरालो लागिरहेको उनीहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । तर, नियामक निकायले लिने नवीकरण शुल्क र अन्य कर भने यथावत् छ । यसले यी दुवै कम्पनी प्रभावित हुँदा उपभोक्ताले पाउने सेवाको गुणस्तर खस्कन सक्छ र सरकारले पाउने कर पनि कम हुन्छ ।
निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अब कम्तीमा १ महीनाको भ्वाइस तथा डेटा सेवा लिनुपर्ने गरी मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । केही वर्षयता आय लगातार घट्न थालेपछि उसले छोटो अवधिका १ देखि ३ दिनका सेवाका प्याकेज हटाइसकेको छ । टेलिकम पनि बिस्तारै त्यही बाटोमा जाने देखिन्छ । टेलिकम निकै छिटोछिटो परिवर्तन हुने हो । कुनै नयाँ सेवा थाल्न शुरू गर्दा गर्दै त्यो प्रविधि पुरानो भइसक्छ । त्यसैले यस प्रविधिमा नियमित लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । यसका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पर्याप्त आम्दानी गर्न र प्रविधिमा लगानी गर्न सक्षम हुनुपर्छ । छिमेकी भारत र चीनमा ५जी प्रविधि विस्तार उच्चदरमा बढिरहेका बेला नेपालले भने ४जी प्रविधि पनि देशभरि पुर्याउन सकेको छैन । अहिलेको आम्दानीबाट ५जी प्रविधिमा लगानी गर्न नसकिने एननसेलले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै हो भने ५जी प्रविधि उपयोगबाट आउने व्यावसायिक अवसरबाट नेपाल वञ्चित हुने निश्चित छ । त्यसैले एनसेलले आय बढाउन कम्तीमा १ महीनाको सब्स्क्रिप्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव विचारणीय छ । भारतका तीन ठूला टेलिकम कम्पनीहरू यस्तै मोडलमा गएर राम्रो आय गर्न सफल भएका छन् जसबाट उनीहरूले ५जी प्रविधिमा पनि लगानी गर्न सक्षम भएका छन् ।
हो, कुनै बेला टेलिकम क्षेत्र विश्वमै उच्च आय गर्ने सेवा थियो । नेपाल पनि यसको अपवाद थिएन । तर, सरकारी कम्पनीमात्र हुँदा ल्यान्डलाइन टेलिफोन लिन होस् वा मोबाइलको सिम लिन नाम दर्ता गरेर वर्षौं कुनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेशपछि भने सरकारी कम्पनीले पनि तीव्र गतिमा सेवा विस्तार गर्यो, शुल्क पनि ज्यादै घट्यो । समयमा क्रममा युटिएल कम्पनी बन्द नै हुन पुग्यो । अहिले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैको आम्दानी घट्दै गएको छ । यस्तोमा लाइसेन्स नवीकरणकै लागि २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क लिनु उपयुक्त देखिंदैन । यस्ता शुल्कमा पनि पुनर्विचार नगर्ने हो भने आम्दानी घटेको अवस्थामा यिनले नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सेवाप्रदायकबाट उठाएको अर्बौं रुपैयाँ उद्देश्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । तर, सेवाप्रदायकबाट शुल्क भने उठाइरहेको छ । यस्ता विविध शुल्क लगाएर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लागत बढाउनुअघि नियामकले यस्तो शुल्कको औचित्य पुष्टि गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै त्यसले सेवाप्रदायकलाई पर्ने असरमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
छोटो अवधिको सेवाको सट्टा लामो अवधिको सेवा दिन नियामकले स्वीकृति दिन तयार भएको देखिन्छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालमा धेरैले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट नै लिएको इन्टरनेटबाट डेटा चलाउँछन् । यसको सेवा नपुगेको ठाउँमा वा घर/अफिस बाहिर ज्यादै छोटो अवधिका लागि डेटा सेवा लिने गरेका छन् । छोटो अवधिका लागि डेटा नदिने हो भने सेवाग्राही समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले लामो अवधिको सेवा दिने हो भने त्यसको शुल्क तुलनात्मक रूपमा सस्तो होस् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ ।
