काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गत वर्षायाममा बाढीले क्षति पुर्याएका केही जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारको लागि ल्याउनुपर्ने मेशिनको आयातमा कर छूट दिन र ती आयोजनाका लागि पुनःकर्जा तथा ऋण पुनःतालिकिकरण सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिको चैत २२ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार समितिले चैत २३ गते अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै निर्देशन कार्यान्वयनको विवरण समितिलाई ७ दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

दैवी प्रकोपबाट क्षति बेहोरेको लामो समयसम्म पनि राहत नपाएको र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा आयातमा भन्सार छूट पनि नपाएको भन्दै क्षति व्यहोरेका ऊर्जा उत्पादकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूलाई पठाइएको पत्र अनुसार गत जेठको ३१ गतेदेखि असार २ गतेसम्म अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राहत दिन समितिले निर्देशन दिएको हो । सो बाढी पहिरोबाट देशको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका ३० वटा आयोजनाले साढे ८ अर्बभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्र अनुसार प्रभावित आयोजनाहरूलाई मर्मत सम्भारको लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपूर्जा तथा उपकरणहरूलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धिकर पूर्णरूपमा छूट दिई आयात गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बंैकलाई ऊर्जा मन्त्रालयको पुस ३ गतेको सिफारिश अनुसार पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न, प्रभावित आयोजनाहरूको ऋणको ब्याज पूँजीकरण गरी पुनःतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय तथा धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावित आयोजनाहरूको हकमा प्रमोटर शेयरको लक–इन अवधिको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिश अनुसार नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।