विराटनगर । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतले दिने दुई लाख टन गहुँको कोटा उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण गरे पनि सबैले कोटा अनुसार गहुँ ल्याउनेमा आंशका उत्पन्न भएको छ । विभागले ४१ व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ९० हजार टन, ३६ उद्योगलाई एक लाख टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १० हजार टन गहुँ आयातको अनुमति दिएको छ । तर व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ ४१ मध्ये ३० ओटाले मात्र गहुँ आयातको इच्छा देखाउँदै विभागमा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । गहुँ तीन महीनाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने, गहुँ ल्याउनुअघि सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधानमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानल संशोधनको माग राखेका छन् । 

विराटनगरका व्यवसायी दिनेश राठीले आफूले गहुँको कोटा पाए पनि यसपटक धेरै नियम पालना गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले नल्याउने भन्दै विभागमा निवेदन दिएको बताए । गहुँको गुणस्तर हुने टुंगो नभएको, तीन महीनाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने समय सीमा, सम्झौता गर्दा १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसपछि ९० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र गहुँ पठाइदिने जस्ता शर्तहरू रहेकाले आफूले गहुँ ल्याउने प्रक्रियाबाट हात झिकेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘हामी व्यापारीले दुई रुपैयाँ कमाउन व्यवसाय गर्ने हो, अब स्थानीय गहुँ यही बजारमा आउने बेलामा आफ्नो हात तल पर्नेगरी भारतबाट गहुँ मगाउने प्रक्रियामै गइएन, फेरि सबै पैसा पठाइदिँदा पनि गहुँ समयमा आएन के गर्ने ?’ 

भारतबाट कोटामा व्यापारी र व्यवसायीका लागि कोटा निर्धारण गरिएको गहुँ जेठभित्र ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान विभागले राखेको छ । तर उद्योगहरूको हकमा भने यो सीमा लागू गरिएको छैन । व्यापारीहरूले कोटाको गहुँको सीमा मङ्सिरसम्म ल्याइसक्नुपर्ने गरी समय दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

वैशाख र जेठभित्र नेपाली किसानको गहुँ बजारमा आउछ । त्यही बेला उद्योगी र व्यवसायीका लागि भारतले कोटा प्रणालीबाट नेपालका उद्योगी र व्यवसायीलाई दिने दुई लाख टन गहुँ समेत भित्रँदा यहाँका किसानले पाउँदै आएको मूल्यभन्दा सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विकास बेगवानीको आकलन छ । अर्काेतर्फ, नेपाली गहुँभन्दा महँगोमा भारतीय कोटाको गहुँ खरीद गरेर एउटै समयमा ल्याउनुपर्ने हुँदा आफूहरू मारमा पर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले कोटाको गहुँ जेठभित्र नभई मङ्सिरभित्र ल्याउनेगरी सम्झौता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

भारतीय कम्पनी नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेडले गहुँ दिने कुरा अन्योलपूर्ण रहेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताए । यसअघि पनि चामलको ९५ हजार मेट्रिक टन कोटा पाएको उक्त कम्पनीबाट एक दाना पनि चामल नेपाल आयात नभएको उनले उल्लेख गरे । 

गहुँ निर्यातकर्ताबाट कमिसन लिएर मात्र नेपालका उद्योगी र व्यवसायीलाई उसले गहुँ आपूर्ति गरिदिने भएकाले मूल्यमै फरक पर्ने र गुणस्तर नहेरी अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको दुगडको भनाइ छ । 

वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले राखेका शर्तहरूभित्र रहेर माल मगाउँदा राम्रो र असल गुणस्तरको नै आउँछ भन्ने ग्यारेण्टी नरहेको र कमसल गहुँ आयात भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि अन्योल रहेको उनले बताए । भारत सरकारको गैरनाफामूलक कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गरी माल आएपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपालका उद्योगी व्यवसायीले १० प्रतिशत अग्रिम रकम भारतीय कम्पनी नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेडलाई बुझाएपछि उक्त कम्पनीले नेपालसम्म गहुँ निर्यात गर्ने टेण्डर आह्वान गर्ने र त्यसपछि ९० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि मात्र गहुँ आउने शर्त विभागले राखेको छ । आयात हुँदा चलेको मूल्यमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भारतीय गहुँ पाउनेछन् । टेण्डरमा नेपालसम्मको ढुवानी लागत पनि जोडिएको हुन्छ । नेपालमा भन्सारको खर्च यहाँका उद्योगी व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा विशाल मैदा मिलका सञ्चालक रहेका बेगवानीले बताए ।

नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएसनमा आबद्ध ४६ ओटा मैदा मिलमध्ये ३६ ओटाले गहुँ आयातको प्रक्रिया थालेका छन् । गतवर्षको उत्पादन क्षमताका आधारमा विभागले ती उद्योगलाई गहुँको परिमाण छुट्ट्याएर कोटा वितरण गरेको हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले भारतले दिएको कोटा किन खेर फाल्ने भनेर ९० मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि ४१ व्यापारिक फर्म छनोट प्रक्रिया थालिएको बताए । यस्तै औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउने एक लाख टन गहुँको समेत आयात गर्न उद्योग छनोट गरिएको जानकारी उनले दिए ।