काठमाडौं । विश्व बैंकले विद्युत र सिँचाइसम्बन्धी दुई परियोजनाका लागि नेपाललाई २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (नेपाल राष्ट्र बैंकको आजको विनियमदर अनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) ऋण सहयोगको स्वीकृति दिएको छ ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक समितिले गत बिहीवार उक्त सहयोगको स्वीकृति दिएको हो । जसअन्तर्गत विद्युत आपूर्ति सुधार परियोजनामा १२ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन गरिने यो परियोजना कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू हुनेछ। परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेसनहरूको निर्माण, पुराना नेटवर्कहरूको स्तरोन्नति तथा वितरण नेटवर्कको रियल–टाइम अनुगमन प्रणालीमार्फत सञ्चालन क्षमता सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार परियोजनाको मुख्य लक्ष्य विद्युत् वितरण सेवामा सुधार र सिँचाइ सेवा सुधार गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रहेको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण सञ्जाललाई मजबुत बनाउने, नयाँ वितरण सबस्टेशन निर्माण गर्ने, विद्यमान सञ्जालहरू स्तरोन्नति गर्ने तथा वितरण सञ्जालको वास्तविक समय निगरानी गर्न स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ ।
यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गतको आयोजनाका लागि १३ करोड ७० लाख डलर विनियोजन गरिएको छ । यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यो परियोजनाको कार्यान्वय जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागले संयुक्त रूपमा गर्दैछन् । परियोजनाबाट थप १७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यसबाट करीब १ लाख ६० हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
