काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच तेस्रो चरणको वार्तापछि सोमवार राति सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अबेर रातिसम्म वार्तापछि सहमति भएको हो ।

सहमतिपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले सङ्घीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले यातायात व्यवसायीसँग भएको सहमतिअनुसार नियमावली कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग सरकारले गरेको सहमति र निर्णयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गरेपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले अनिश्चितकालीन देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

यसअघि सोमवार विहान ८ बजे गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा सरकारका तर्फबाट ८ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यातायात व्यवसायीले पनि छलफलका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।