काठमाडौं ।  बैंक, वित्तीय संस्थाका साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्न तथा बैंकिङ सेवा विश्वसनीय बनाउन सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत अनिवार्य रूपमा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा १५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण पनि भएको छ । 

तर, निक्षेप रकम सुरक्षणको तुलनामा सुरक्षणको दायित्व बोक्ने कोषको पूँजी र जोखिम कोषमा रकम वृद्धि नहुँदा जोखिम बढेको छ । कोषमा सुरक्षण रकम बढे पनि त्यस आधारमा कोषको आकार वृद्धि नभएको र यसले गर्दा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न कोष अक्षम देखिएको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । 

• निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) मा ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण रू. १४ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रहेकाले सुरक्षित निक्षेप औसतमा रू. २६ अर्ब ८३ लाख हुने देखिन्छ । निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रू. ९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रहेकाले कुनै एक ‘क’ वर्गको बैंक विघटन भएमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न रू. १६ अर्ब १७ करोड ८७ लाख अपुग हुने देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको गत आर्थिक वर्ष (आव) को प्रतिवेदनमा निक्षेप जोखिम सुरक्षण कोषमा भएको रकमले एउटा बैंकलाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत अपुग हुने भन्दै कोषको रकममा वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । ‘निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा यो वर्ष ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण १४ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेकोले सुरक्षित निक्षेप औसतमा रू. २६ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ हुने देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ‚ ‘निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रू. ९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रहेकोले कुनै एक क वर्गको बैंक विघटन भएमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न रू. १६ अर्ब १७ करोड ८७ लाख अपुग हुने देखिन्छ ।’ 

कोषले निक्षेप सुरक्षणअन्तर्गत बीमांकीय मूल्यांकन गराई त्यसको आधारमा भविष्यमा आउन सक्ने निक्षेप सुरक्षण दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त हुने गरी कोषको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । 

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे भने राज्यको स्वामित्व रहेको सार्वभौम कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिएको र यसले दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने हिसाबले व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । 

‘निक्षेप सुरक्षण दायित्वको तुलनामा कोषको पूँजी कमजोर होला,’ उनले भने‚ ‘तर, राज्यकै स्वामित्वमा रहेको कोषले रकम फिर्ता गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन ।’ नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कसिलो नियमन रहेको र कुनै बैंक समस्यामा हुँदा सबै निक्षेप नडुब्ने उनले दाबी गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ पुससम्ममा ४ करोड ७६ लाख ७५ हजार खातामा रहेको १५ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सुरक्षणमा छ । 

सरकारको ९० प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको कोषको शेयर पूँजी १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सुरक्षणबापत बैंक, वित्तीय संस्थाले सुरक्षण हुने निक्षेपको शून्य दशमलव १६ प्रतिशतका दरले वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

कोषका सीईओ घिमिरे निक्षेप सुरक्षणको पुनर्बीमा नहुने र भएमा पनि त्यसको प्रिमियम महँगो हुने भएकाले धान्न नसकिने बताउँछन् । अहिले निक्षेप सुरक्षणबापतको कोषले लिने शुल्क एकदमै न्यून रहेको र त्यसको आधारमा पुनर्बीमा गर्न नसकिने उनले बताए । ‘हाम्रो निक्षेप सुरक्षण शुल्क जोखिममा आधारित छैन’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा पुनर्बीमामा जान गाह्रो छ ।’ कोषको जोखिम मूल्यांकन गर्नका लागि भने बीमांकीय मूल्यांकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । 

एक दशकअघि नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त भएसँगै साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्न र बैंकिङ सेवा विश्वसनीय बनाउन सरकारले निक्षेप सुरक्षणको कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सुरक्षणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई खारेजीमा गएको र उक्त संस्थाको सम्पत्तिबाट निक्षेप फिर्ता नभएको अवस्थामा कोषले बेहोर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार यसअघि कोषले हिमालयन फाइनान्सका निक्षेपकर्तालाई करीब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यसैगरी कोषले गत आवसम्ममा १ करोड १५ लाख ४५ हजार ऋणीको २ खर्ब ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा पनि सुरक्षण गरेको छ । कोषले बैंकहरूले लगानी गर्ने पशुधन, साना तथा मझौला उद्यम र लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएको छ ।