काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान नहटाए विद्युत् उत्पादन नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारलाई दिएका छन् ।
जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरीद सम्झौता गरिने उल्लेख छ । टेक एन्ड पे खरीद गरेमात्र तिर्नुपर्ने नत्र नतिरे हुने नीति हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबैजसो विद्युत् उत्पादकसँग टेक अर पे अवधारणाअन्तर्गत विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दै आएको छ, जसअनुसार प्राधिकरणले अनिवार्य किन्नुपर्ने र नकिने पनि उत्पादित बिजुली किनेसरह तिनुपर्ने व्यवस्था छ । टेक एन्ड पेको विद्युत् खरीद सम्झौताले बजार सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भएकाले बैंकहरूले पनि सजिलै जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रलाई नै धराशयी पार्ने गरी बजेटमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था गरिएको भन्दै यो प्रावधान जसरी पनि हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेरै आग्रह गरेको छ । तर, दुवै मन्त्रीहरूले उक्त बुँदा बजेटमा कसरी समेटियो भन्नेमा आफूहरू अनभिज्ञ भएको प्रतिक्रिया दिएकाले उक्त प्रावधान सजिलै बजेटबाट हट्नेमा ऊर्जा उद्यमीहरू विश्वस्त छैनन् ।
सोही कारण बिहीवार काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर यथासक्य चाँडो बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हटाउन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीले जलविद्युत् आयोजनाका पावर हाउस नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधान नसच्याए विद्युत् आयोजनाका पावर हाउस नै बन्द गरेर विद्युत् उत्पादन नै ठप्प पार्ने बताएका हुन् ।
‘विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेर, सडक आन्दोलन गरेर सरकारले माग नसुन्ने भएकाले पावर हाउस नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि हामी गर्छौं । हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८० प्रतिशत बिजुली बेच्छौं । तर पनि सरकारले हामीमाथि अत्याचार गरेर पलायन गर्न खोजेको छ,’ उनले भने‚ ‘हामी अन्तिम लडाइँमा छौं । त्यसकारण पावर हाउस बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुनेछ ।’
ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेतले बजेटमा यस्तो प्रस्ताव नगरेको बताए पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । सरकार र प्राधिकरणकै मिलेमतोमा छलफल गरेर यस्तो प्रावधान ल्याइएको हुन सक्ने उनले दाबी गरे ।
पहिलेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण बनाउन इप्पानले सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८० र राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत बाधा पुग्ने इप्पानको ठहर छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एन्ड पेको आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा आम ऊर्जाक्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको इप्पानको भनाइ छ ।
यसले १७ हजार मेगावाटका करीब ३०० आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुनुका साथै यी आयोजनाका लागि निजी प्रवद्र्धकहरूले लगानी गरिसकेको करीब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे प्रावधानभन्दा खतरनाक कुरा राखेर विद्युत् ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
विद्युत् ऐनमा निजीक्षेत्रका सवालहरू के कति समेटिँदैछन् त्यतातर्फ पनि उद्यमीले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै पीपीए हुनेछ ।
