काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने, नराख्नेबारे सांसदहरूबीच चर्को मतभेद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनका लागि परेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा चर्को मतभेद देखिएको हो ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्न एकथरी सांसद्ले जोड दिए भने अर्काथरीले निश्चित समयभित्र भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान नगरे त्यसपछि सधैंभरि उन्मुक्ति दिनुपर्ने तर्क राखे । विधेयकमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको भ्रष्टाचार कसुर थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधान छ । हालको ऐनमा हदम्याद छैन ।
सांसद एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्न नहुने बताए । उनले ५ वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘पाँच वर्षको हदम्यादभित्रै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाउने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । यसलाई संसद्भित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन, राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अख्तियारले शक्तिशाली नेता तथा व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन लामो समय लगाउने गरेको देखिन्छ । उनीहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर ५ वर्ष कटाउन सक्ने सम्भावना रहने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । विगतको कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था हुँदा विशेष अदालतले हदम्याद देखाउँदै विभिन्न नेता तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि आएको हालको ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले हदम्यादभन्दा पनि सजायको मात्रा बढाउनुपर्ने तर्क गरिन् । भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, २० देखि ५० करोड गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुन्जेल कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सरकारको प्रस्तावमा संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जतिसुकै त्रूmर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘चीनमा भ्रष्टाचारमा फासी दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ । ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन । त्यसले गर्दा अहिले जे प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा थपेर जानुपर्ने अवस्था छैन ।’ सांसद नागिना यादवले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने मत राखिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले जुनसुकै बेला जुनसुकै संस्था वा कम्पनी र व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने असीमित अधिकार पाउनु हुँदैन । सीमित गर्नुपर्छ । कानूनको पनि दायरा हुन्छ । हद तोक्नुपर्छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा थप गर्न आवश्यक छैन । विधेयककै व्यवस्था पुग्दो छ ।’
गृहमन्त्री र अख्तियार प्रमुखलाई डाकियो
यो विधेयकमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री, मुख्यसचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तलाई बोलाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयकको विषयमा छलफल गर्न आगामी साउन ३१ गते गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई समितिको बैठकमा बोलाइएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
तारागाउँको चल/अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउन संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको एक समितिले तारागाउँ विकास समितिको चल/अचल सम्पत्तिको विवरण समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टेदेखि काठमाडौंको बौद्धस्थित पाँचतारे होटेल तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स (हायत)मा समेत लगानी रहेको समितिलाई विवरणसहित कार्ययोजना पेश गर्न अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको उपस्थितिमा आइतवार बसेको समिति बैठकले चल तथा अचल सम्पत्तिको सदुपयोग तथा समिति र तारागाउँ रिजेन्सीबीच भएको सम्झौतासमेत संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले आइतवार यी दुवै संस्थाका पदाधिकारी बेलाएर गरेको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सबीच भएको सम्झौतालाई समयानुकूल संशोधनमार्फत राज्यको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाई समितिमा यथाशीघ्र पेश गर्ने/गराउने ।’ साथै समितिको चल, अचल सम्पत्तिको विवरण तथा सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सदुपयोग हुने कार्ययोजनासमेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना पनि समिति बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिमा छलफलको क्रममा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले उक्त होटेलमा सरकारको स्वामित्व घट्दै गएको कुरामा विवाद रहँदै आएको बताए । विभिन्न समयमा सरकारले पूँजी थप गर्न नसक्दा सरकारको शेयर घटेको तर कतिपयले योजनाबद्ध ढंगले सरकारको शेयर घटाउने काम भएको आरोप लगाएको पाण्डेले बताए ।
लिज सम्झौताको बेला उक्त होटेलमा सरकार (तारा गाउँ विकास समिति) को शेयर ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ९ दशमलव शून्य १ प्रतिशत कायम भएको छ ।
काठमाडौं, बौद्धमा तारागाउँ विकास समितिको ३०४ रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये १५० रोपनीमा उक्त होटेल बनेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा २०४९ सालदेखि उक्त होटेल सञ्चालनमा छ । उक्त होटेलमा रहेको समितिको शेयर अंश क्रमश: घट्दै आएपछि विगत वर्षहरूदेखि नै समिति र होटेल व्यवस्थापनबीच विवाद चल्दै आएको छ ।