वीरगञ्ज । सरकारले उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने समस्या समाधानमा चासो नदिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गरेको छ । बारा पर्साका उद्योगीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग तथा व्यापार सहजीकरणको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायमा पत्राचार गर्दै यस्तो बताएको हो । 

संघले भन्सार विभाग, स्थानीय भन्सार कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिमा पत्राचार गरेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । संघले भन्सार मूल्यांकनमा अपनाइएको अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण व्यापार असहज बन्दै गएको संघले बताएको छ । 

‘संघले भन्सार व्यवस्थापनमा भएका समस्या र समाधानका उपायबारे पटकपटक सुझाव दिँदै आए पनि निजीक्षेत्रले दिएका सुझावमा सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण नभएको तीतो अनुभव हामीले राखेका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘हामीले व्यवसायमा कहाँ समस्या छ, कुन–कुन विषयमा नीतिगत सुधार गर्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ र सरकारको राजस्वसमेत अभिवृद्धि हुन्छ भनेर सुझाव पठाउँछौं । तर, सुनुवाइ हुँदैन ।’ 

निजीक्षेत्रको सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने हो भने व्यापार सहजीकरण मात्र नभएर राजस्व अभिवृद्धि हुने संघको दाबी छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भन्सार सन्दर्भ मूल्यपुस्तिका नै रहेको उद्योगीले बताएका छन् ।

आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बीलबिजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको र यस्तो पेनाल्टी जोगाउनकै लागि आयातकर्ताहरूले बढी मूल्यको बीलबिजक पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहको संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । भन्सार मूल्यांकनकै कारण अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेकोले पेनाल्टी लिने परिपाटीलाई पूर्णरुपमा खारेज गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।  
भारतबाट आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजक मूल्य, जीएसटी बिल र बिल अफ एक्पोर्टको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने संघको सुझाव छ । भन्सार महशुलमा विवाद हुँदा धरौटीमा राखिएको रकम सम्बन्धित व्यवसायीलाई जानकारी नै नदिई सदरस्याहा गर्ने भन्सार कार्यालयहरूको ‘मनोमानी’प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

वैश्विक व्यापारमा आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकन घट्दै गएको सन्दर्भमा नेपालमा भने बढ्दै गएको दाबी संघले गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा एकै प्रकारको एचएस कोड हुनुपर्नेमा बिलबिजकलाई मान्यता नदिएर मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिले भन्सार कार्यालय व्यापार सहजीकरणको नाममा व्यापारलाई असहज बनाउने उपायमा केन्द्रित भएको आयातकर्ताको भनाइ छ । 

भारतबाट पैठारी हुने टायलको मूल्यांकनसमेत अव्यावहारिक रहेको आयातकर्ताले बताएका छन् । ब्रान्डेड र नन्ब्रान्डेड टायल्सको मूल्यमा १० देखि १५ प्रतिशत फरक हुने भए पनि ख्यातिप्राप्त कम्पनीका टायल्सको मूल्यांकनमा ३५ प्रतिशत थप्ने गरेकोप्रति संघले असहमति जनाएको छ । 

विद्युतीय ड्रिल मेसिन, औषधि, खाद्यान्न, मसाला, लाइटरलगायतका वस्तुको मूल्यांकन परिपाटी अव्यावहारिक रहेको दाबी उद्योगीहरूको छ । एउटै मालवस्तुको जाँचपाँस फरक भन्सारमा फरक दरबन्दीमा भइरहेको दाबी व्यवसायीहरूको छ ।
उद्योगीहरूले भन्सारले लिने राजस्वको दरमा पनि सुधारको सझाव राखेका छन् । तयारी र कच्चा पदार्थको आयातमा एक तहको राजस्व फरक हुने भनिए पनि त्यो काजगमात्रै सीमित भएको आरोप उनीहरूको छ । 

प्रिन्टिङ र प्याकेजिङ उद्योगले आयात गर्ने एबीबी बोर्ड, टीसी बोर्ड तथा डुप्लेक्सजस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी बट्टामा दरबन्दी एउटै भएको गुनासो उनीहरूको छ । यसबाट स्वदेशी उद्योग धरासायी हुन पुगेको उद्योगी रविन्द्र वरनवाल बताउँछन् । 

व्यापार सहजीकरणका लागि ठूला भन्सारसँगै साना भन्सार र छोटी नाकाहरूलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउन माग गरिएको छ ।

आईसीपीमा शीत भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्क्यानर, विश्वसनीय प्रयोगशलालगायतको पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । भन्सारमा राखिएका स्वचालित प्रणाली गुणस्तरीय नभएको गुनासो व्यापारीहरूको छ ।

चालु वर्षदेखि भन्सारमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक ट्रकमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लगाइएकोप्रति पनि आयातकर्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।