अर्थतन्त्रको संकट यथावत् रहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा भाखा नाघ्ने क्रम बढेबाट कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ । तरलता व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको छ । कर्जाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको शेयरमूल्य केही बढेको भए पनि सुधार हुन भने सकेको छैन । बैंकहरूलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको छ । जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको तथा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै गएको छ । कर्जा लगानी र असुलीमा नउठ्नुमा राजनीतिक दबाब यथावत् छ । सुशासन कमजोर हुँदै गएको लगायत कारण बैंकिङ क्षेत्र हाल संकटमा रहेका कारण लगानीकर्ता र कार्यरत कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेभन्दा बढीसम्म कार्य गर्दा समेत ग्राहक खुशी हुन नसकेको, उचित तलबभत्ता नभएको र लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफलसमेत दिन नसकेको भन्ने गुनासो कर्मचारी र शेयरहोल्डरबाट समेत सुनिन थालेको देखिन्छ । त्यसो त विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकट र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन नसक्दा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परेको छ भन्नुमा कसैको विमति नरहला । हाल अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरूमा साधनस्रोत उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत उपभोग र लगानी वृद्धि दर कम रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधनस्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान नसक्नु, आयातनिर्यात अनुपात उच्च रहनु, आर्थिक वृृद्धि न्यून हुनु आदि रहेका छन् । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बचत रहेको, पूँजीको प्रतिफल अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ । आन्तरिक बसाइसराइँ बढ्दो छ जसले गर्दा जनसंख्या वितरण असमान भइरहेको छ र यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको छ भने उत्पादकत्व ज्यादै न्यून छ । 

राजस्वको स्रोत आयातमा आधारित छ । कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रमा चिन्ता थपिएको छ । पूँजीगत खर्च हरेक वर्ष न्यून रहँदै आएको छ । पर्याप्त तयारीविनाको बजेट आउँदा विभिन्न समस्या झन् बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व पनि थपिँदै गएको छ । राजस्व संकलन अपेक्षाको दाँजोमा न्यून रहँदै आएको छ । संस्थानहरूमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहेको छ । सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको छ । वैदेशिक सहयोग र ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । कर्जा प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून छ । कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदा कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । सहकारीको नियमन निकै फितलो रहेको छ । उपलब्धिको तुलनामा विदेश भ्रमण खर्च अनुत्पादक र उच्च रहेको छ । विदेशी लगानी कमजोर हुँदै गएको छ । विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको लगायत समस्याले अर्थतन्त्र चेपुवामा परेको छ ।

कर्जा लगानी अभिवृद्धि, पूर्वाधारको विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास, प्रतिस्पर्धी बजार र आपूर्तिको राम्रो व्यवस्थामा जोड दिएमा लक्ष्य प्राप्तिको तहमा सुधार आउने देखिन्छ ।

कोरोनाको असर एवं रसिया र युक्रेन युद्धलगायतले विश्वमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको छ । त्यस्तो संकट सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नीति सरकारले लिएको छैन । फलस्वरूप ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको व्यवसाय नचल्दा आम्दानीको स्रोत खुम्चिनुका साथै कतिपय व्यवसाय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ऋणीहरू बढ्दो ऋणभारको ट्र्यापमा पर्न थालेका छन् । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या पनि क्रमश: बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको ०८१ भाद्रसम्मको विवरण हेर्दा ९४ हजार २१८ जना ऋणि कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । जब कि यो संख्या ५ वर्ष अगाडिसम्म ९ हजारको हाराहारीमा थियो । कालोसूचीमा परेपछि समग्र वित्तीय कारोबार नै रोकिने हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको असर पर्छ । लिएको ऋण दुरुपयोग भएमा वा नियतवश ऋण नतिरेमा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । वाणिज्य बैंकको हकमा रू. १० लाख र लघुवित्तको हकमा रू. ५ लाख वा त्योभन्दा बढी कर्जा रकम भएका ऋणीहरूलाई मात्र कालोसूचीमा राख्न पठाउने प्रावधान छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा जति वृद्धि हुँदै गयो त्यति नै बैंकहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर हुनुका साथै देशको आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्थिरतासमेतमा संकट आउने सक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । हाल वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा लगानी हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकमसमेत थुप्रिन गई तरलता व्यवस्थापनमा संकट थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशित कायम गरेको छ भने निक्षेप संकलनको ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत तोकेको छ । साथै अन्तरबैंक ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशत अर्थात् कर्जा निक्षेप अनुपात जसलाई सीडी रेसियो भनिन्छ, यो ९० प्रतिशत छ । तर, केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो ७८ दशमलव ७८ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ । हाल निक्षेप करीब ६४ खर्ब ९६ अर्ब माथि छ र कर्जा करीब ५२ खर्ब ९ अर्बको हाराहारीमा भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनहुँ विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्दै अधिक निक्षेप प्रशोचन गर्दै आएको छ । यो क्रम पछिल्लो समय अझ बढेकाले बैंकिङ क्षेत्र अधिक तरलताको ट्र्यापमा परिरहेको देखिन्छ । 

आर्थिक स्थायित्व वित्तनीति र मौद्रिक नीतिले सुनिश्चित गर्छ । वित्तनीति र मौद्रिक नीतिअनुकूल भयो भने कर्जा लगानी पनि हुन्छ र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । मौद्रिक नीतिले तरलताको उपलब्धता र उपयोगको भूमिका खेल्छ । तथापि राज्य संयन्त्रको कुशलता र सुशासनविना यो सम्भव देखिँदैन । तरलताको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त निक्षेप, बाह्य विप्रेषण र कर्जा असुली नै हो । तर, हालको अवस्था हेर्दा उपभोग्य कर्जाको एकातर्फ बाहुल्य छ भने अर्कोतर्फ उद्योगधन्दामा आएको शिथिलताको कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको व्यययोग्य आयमा ठूलो कमी आएको छ । यसले गर्दा बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कठिन भइरहेको अवस्था यथावत् छ । हाल बजारमा लगानीयोग्य ७ दशमलव ५ खर्बभन्दा बढी तरलता रहेको भए तापनि राजनीतिक स्थिरतामा खासै सुधार नआएको र हालसम्मको नयाँ सरकारको गति हेर्दा कर्जा लगानी बढ्नेछ र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भई हाल्छ भन्ने भरपर्दो आधार र योजना देखिँदैन । स्वदेशको आर्थिक मन्दी र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले व्यावसायिक अन्योल र अनिश्चितता यथावत् छ जसको कारण कर्जा लगानी खुम्चिएको तथ्य सबैमा जाहेर छ । 

आर्थिक स्थायित्व वित्तनीति र मौद्रिक नीतिले सुनिश्चित गर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिअनुकूल भयो भने कर्जा लगानी पनि हुन्छ र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । 

त्यसो त सरकारको विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च प्रचुर मात्रामा बढिरहेको छ । विकास निर्माणका कार्य ठप्पप्राय: देखिन्छन् । अब बैंकका सामु कर्जा लगानी बढाएर तरलता व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अन्य भरपर्दो विकल्प देखिँदैन । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको बचत संकलन गरी स्रोत सुनिश्चत गर्नु नै तरलता व्यवस्थापनको दिगो समाधान हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था नगरी विप्रेषण र सरकारको विकास खर्च कहिले होला र लगानीको वातावरण बन्ला भनेर प्रतीक्षा गरिराख्ने हो भने तरलता व्यवस्थापनको दिगो समाधान हुन सक्दैन । वास्तवमा तरलता उपलब्धता र उपयोगको दिगो र दीर्घकालीन समाधानको लागि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलगायत समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको मन जित्नुपर्छ । सर्वसाधारणको निक्षेप, विप्रेषण र संघसस्था र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम भएता पनि गुणस्तरीय कर्जा लगानीबाट मात्र भरपर्दो स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय कर्जा समयमा असुली हुने सम्भावना रहन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल भएको निक्षेपरूपी स्रोतले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋणको जोहो गर्न र निजीक्षेत्रको मागअनुसारको कर्जा दिन हाल केही सहज भए तापनि ढिला नगरी आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । हाल मुद्रास्फीति करीब ७ दशमलव ५ को विन्दुमा पुगेको छ र निर्यात घटेको छ । आयात पनि विगतको तुलनामा घटेको छ । तथापि नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिन्छ । 

उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा लगानी बढाउने, वित्तीय साक्षरता र समावेशितालाई जोड दिने, बैंकिङ सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय एवं प्रविधिमैत्री बनाउने कार्य पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । साथै कर्जा असुलीलाई ऋणीसँगको समन्वयद्वारा अघि बढाउने कार्यले मात्र तरलता व्यवस्थापनको दिगो समाधान गर्न सक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । उपर्युक्त चुनौतीका हुँदाहुँदै कर्जा लगानी अभिवृद्धि, पूर्वाधारको विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास, प्रतिस्पर्धी बजार र आपूर्तिको राम्रो व्यवस्थामा जोड दिएमा लक्ष्य प्राप्तिको तहमा सुधार आउने देखिन्छ । सुशासनमा वृद्धि, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्दै करको दायरा बढाउने, आयात प्रतिस्थापनमूलक उद्योगको विकास र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम शुरू गर्न ढिला भइसकेको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने, पर्यटन, जलस्रोत, कृषिक्षेत्रको विकास, सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउनेछ । त्यस्तै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घटाउन र बढ्दो तरलताको व्यवस्थापन गर्न, कर्जा लगानी बढाउन र बढ्दो बैंकिङ संकट घटाउन लगानीकर्ता र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नु सम्बद्ध निकायको दायित्वप्रति कसैको विमति नरहला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।