काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लिन नसकिने अडान सार्वजनिक गरेपछि बीआरआई पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार हुने संकेत देखिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक दलहरू एकमत नहुँदा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले पाउने अनुदान विवादित भएको थियो । पछि सन् २०२२ को शुरुआतमा प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणासहित अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनमा गएको छ ।
कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमै बीआरआईअन्तर्गत ऋण स्वीकार्न नसकिने अडान लिएपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति बन्ने र यसअन्तर्गतका चिनियाँ सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । सोमवार बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिन नहुने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले पत्रकारहरूलाई बताए ।
‘नेपाललाई धेरै ठूलो ऋणको बोझ भइसक्यो । अब ऋणको आकार बढाउँदै लान हुँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने, ‘त्यसमाथि पनि धेरै अनुदान सहयोग पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अनुदान लिने गरेर मात्र यस (बीआरआई) लाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
२०७२ सालमा आएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि धेरै ऋण लिनु पर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्न थाल्यो र कोरोना महामारीसँग जुध्न पनि ऋणकै सहारा लिनुपर्यो ।
विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत राम्ररी उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा थप ऋण लिएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिने महतको भनाइ छ । ‘त्यहीअनुसार पार्टीको नीति अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
नेपाल र चीन बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा कांग्रेसको यस्तो धारणा आएको हो । कांग्रेसले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्नेबारे स्पष्ट केही बताएको छैन ।
असार ११ गते काठमाडौंमा नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठकमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको सन्दर्भमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो ।
त्यो बैठकमा नेपालले अनुदानको विषय उठाए पनि चिनियाँ पक्ष त्यसमा सहमत नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए ।
सोही दिन प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान लिनमै नेपालको जोड रहने बताउनुभएको थियो । तर, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले लिने ब्याजदरमा दिए ऋण पनि लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले लिने ब्याजदरबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो भनेको १ प्रतिशत वा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नजाने भनिएको हो ।’ विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक नेपालका सबैभन्दा ठूला दातृनिकाय हुन् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विश्व बैंकका अधिकांश ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर छ । एशियाली विकास बैंकको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ ।
कांग्रेसको अहिलेको अडान हेर्दा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा दलहरूबीच सहमति जुट्ने स्थिति नरहेको डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । ‘जसरी एमसीसीबारे संसद्मा छलफल भयो, त्यसरी नै सरकारले बीआरआईबारे सदनमा छलफल नगरी यसमा प्रगति हुने सम्भावना कम छ,’ कर्णले भने । ‘चिनियाँहरू कम्तीमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन राजी नभए बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन ।’