वीरगञ्ज । चीनले नेपालमा हुने सबै खालका आर्थिक साझेदारीका संलग्नतालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा समावेश गर्न खोजेको भन्दै यस्तो सहकार्यलाई सन्तुलित रूपमा उपयोग गरिनुपर्ने बताइएको छ । नेपालको चीन र भारतजस्ता निकट छिमेकी मात्र नभएर संयुक्त राज्य अमेरिकाको समेत भूराजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको भन्दै यस्ता
सरोकारहरूलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्दामात्रै नेपालले अपेक्षित समृद्धि हात पार्न सक्ने बुधवार वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वपराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशरण महतले चीनले आफ्नो वैदेशिक नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा अघि बढाएको बीआरआईमा अहिले ऋण स्वीकार गर्न नहुने स्पष्ट पारे । चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुुदानलाई सो परियोजनामा ल्याउनुपर्नेमा नेता महतले जोड दिए ।
ऋण लिनैपर्ने भएमा द्विपक्षीय ऋणको सट्टा बहुपक्षीय निकायबाट लिनुपर्ने सुझाव उनको थियो । प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आपसी आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाएको भन्दै उनले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले यी राष्ट्रको अपेक्षालाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ । तिनीहरूका आआफ्नै पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छन् । ती रुचिहरूलाई हामीले ठीकसँग सम्बोधन गर्दै समृद्धिको उद्देश्यसँग जोड्न सक्नुपर्दछ,’ सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीले आयोजना गरेको ‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने ।
नेपालले भारत र चीनको रुचिलाई आफ्नो विकास र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नेगरी परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने सहभागीले बताएका छन् । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच नेपाल निष्क्रिय भएर बस्न नसक्ने बताए । चीनको रुचिलाई चिनेर त्यसलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने कूटनीतिक चातुर्यको खाँचो उनले औंल्याए ।
बीआरआईमा ऋण लिने कि अनुदान भन्नेमा सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचमै मतैक्य नरहेको भन्दै उनले परराष्ट्र नीतिमा सरकार स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे । पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले वैदेशिक ऋणलाई प्रतिफल दिने योजनामा खर्च गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताए । कुनै पनि दाताले अनुदानमा शर्त राख्ने भन्दै अचार्यले बाहिरबाट आएको रकमको सदुपयोगमा संवेदनशील हुनुपर्ने औंल्याए । कार्यक्रममा सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले चिनियाँ ऋणसम्बन्धी अन्य देशहरूको अनुभव, सार्वभौमिकताको सवाल, र बढ्दो चिनियाँ प्रभावबारे जनस्तरमा बढ्दो आशंका द्विपक्षीय सहयोगमा चुनौती बनेको उल्लेख गरे ।
‘चीनले नेपालमा आफ्नो समग्र संलग्नतालाई बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत स्थानान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपालमा सबै चिनियाँ संलग्नता बीआरआईअन्तर्गत हुने पुष्टि गरेको छ । नेपालमा सन् २०१३ देखि चिनियाँ विकास सहायता उल्लेख्य घटेको छ । हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहायता वितरण नभएको अवस्था छ,’ कर्णले भने । यसरी आउन नसकेको सहायतामा सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्ध ५६ अर्ब रुपैयाँ र सन् २०२२ मा विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्ध १५ अर्ब रुपैयाँसमेत समावेश भएको उनले बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले नेपालले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको उन्नतिको लाभ लिन नसकेको बताए । नेतृत्वले यी दुई उदीयमान अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन उचित परराष्ट्र नीति तय गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
